मंगलबार खटाइदैन त सर्बोच्च अदालत परिसरमा बाक्लो सुरक्षाकर्मी

खोज पत्रिका मङ्लबार, २०७८ मंसिर ७, ०९ :२९ बजे

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा गतिरोध सुरु भएसँगै सुरक्षा निकाय चनाखो बनेको थियो । त्यही कारण नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीस चोलेन्द्र समशेर राणाको राजीनामा माग्दै कार्तिक १४ गतेदेखी निरन्तर विरोध कार्यक्रममा बाक्लो सुरक्षाकर्मी खटाइदै आइएको थियो । नेपाल बारले सर्वोच्च अदालतको परिसरबाटै प्रधानन्यायाधीसबिरुद्ध नाराबाजी गर्न थालेपछि सुरक्षाको दृष्टिकोणले सम्बेदनशील मानिएको त्यस परिसरमा गृह प्रशासनले ठुलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्दै आएको थियो । विरोधका क्रममा भिजिलान्तेको प्रवेश हुन सक्ने र आन्दोलन अझै उग्र बन्न सक्ने आशंकाले ठुलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गर्नुपरेको प्रहरीको दाबी छ ।

हुनत आन्दोलनको क्रममा अनावश्यक मान्छेको प्रवेश र हुलदङ्गाले सर्वोच्च अदालत परिसरमा झडपको स्थिती समेत सिर्जना भएको थियो । त्यस्ता घटना दोहोरिन नदिन प्रशासनले पुर्व सुरक्षा सावधानी अपनाउँदै दङ्गा नियन्त्रणका उपकरण सहित सर्वोच्चको सुरक्षा गर्यो । तर, विरोधको नाममा केही उत्तेजित बनेका कानुन ब्यवसायीले सर्वोच्च कै निषेधित क्षेत्र जान खोजेपछी प्रहरीसँग रस्साकस्सीको अवस्था सिर्जना भयो । जसले गर्दा केही कानुन ब्यवसायी घाइते पनि भए । यही कारण प्रधानन्यायाधिसको राजिनामा मागेका कानुन ब्यवसायिले एकाएक गृहमन्त्रीको राजिनामा समेत माग्न थाले । फलस्वरुप सोमबारदेखी दङ्गा नियन्त्रणका उपकरण सहितका प्रहरी हटाउन सरकार वाध्य बन्यो ।

यद्यपी यो समय सर्वोच्चको लागि अती सम्बेदनशिल समय मानिएको छ । तर, पुर्व प्रहरी अधिकारी भने सर्वोच्चमा प्रहरी परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था कसरी तयार भयो भन्ने प्रश्न गर्छन् । नेपाल प्रहरीका पुर्व डिआईजी केशव अधिकारी सामान्य कुरामा सर्वोच्चमा प्रहरी परिचालन् गर्नुपर्ने अवस्था आउनु दुःखद भएको र यतिबेला शशस्त्र द्वन्दमा जस्तो सुरक्षाकर्मी खटाउनु उपयुक्त नभएको बताउँछन् ।

जो जती सभ्य भएपनी आन्दोलनले कस्तो रुप लिन्छ भनेर आकलन गर्न मुस्किल हुन्छ । अदालत भित्र चर्केको आन्दोलन र अदालत बाहिर पनि बेला बेलामा हुने आक्रमणका घटनाले सर्वोच्च अदालत झन् सम्बेदनशिल बन्दैछ । यस्तो समयमा आवश्यक संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन् गर्नु गृह प्रशासनको कर्तब्य नै हो । सोमबार हटाइएका सुरक्षाकर्मी मंगलबार फेरि खटाइन्छ वा खटाइदैन त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।

क्याटेगोरी : देश/दुनियाँ, प्रमुख समाचार, राजनीति, समाचार
ट्याग : #सर्वोच्च अदालत, #सुरक्षा निकाय चनाखो