सवारी साधनमा मनपरी भाडा,फिर्ता रकम समेत दिदैनन् सह–चालक

खोज पत्रिका मङ्लबार, २०७८ कार्तिक २३, १८ :३७ बजे

काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले कात्तिक १ गतेदेखि नै लागू हुने गरी सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा बढाएको थियो । सरकारले तोकेको नयाँ भाडादर अहिले चालक र यात्रु दुवैका लागि घाँडो बनिरहेको छ । तर, जनताको स साना समस्यामा सरकारको ध्यान जान नसक्दा बढी मारमा भने यात्रु नै परेका छन् ।

काठमाडौं उपत्यकामा सार्वजनिक यातायातमा खुट्टा राखेपछि घटीमा १८ रुपैयाँ भाडा तिर्नुपर्छ । यो भाडादर ५ किलोमिटर यात्रा गर्नका लागि मात्र हो । त्यसपछि १० किलोमिटरसम्मका लागि २३ रुपैयाँ, १५ किलोमिटरसम्मका लागि २७ रुपैयाँ, २० किलोमिटरसम्मका लागि ३० रुपैयाँ र २० किलोमिटर भन्दा माथिका लागि ३५ रुपैयाँ भाडा दर तोकिएको छ ।

उपत्यका बाहेक अन्य स्थानमा भने साबिकको भाडादरमा २८ प्रतिशत बृद्धि गरिएको छ । तोकिएको भाडामा यात्रुले १५ केजीसम्म निःशुल्क सामान लैजान पाउने छन् भने त्यसभन्दा माथि प्रति १० केजीमा थप ५ रुपैयाँका दरले भाडा तिर्नु पर्ने व्यवस्था छ । अहिले काठमाडौं उपत्यकामा चल्ने छोटो दुरीको यातायातका साधनले सरकारको निर्णयलाई लत्याउँदै सकेजति बढी भाडा असुल्ने गरेका छन् । त्यसमाथि यात्रुले फिर्ता पाउनु पर्ने चानचुन रकम पनि फिर्ता दिन आनाकानी गर्ने गुनासो यात्रुको छ ।

एक दुई रुपैयाँको सिक्का कमै मात्र चलन चल्तीमा रहेको कारण फिर्ता दिन अप्ठेरो भएको बस व्यवसायीको तर्क छ । न्यूनतम भाडा दर १८ रुपैयाँ भए पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले १ र २ का नोट छाप्न छाडेको कारण यात्रुलाई फिर्ता दिन नसकिएको दाबी बस चालकको छ । भाडा सम्बन्धी अनुगमन गर्ने निकाय यातायात व्यवस्था विभाग नै भए पनि उजुरी आएको खण्डमा कारबाही चलाउने गरेको यातायात ब्यवस्था बिभागका महानिर्देशक नवराज घिमिरे झारा टार्ने जवाफ दिन्छन् ।

सरकारले प्रभावकारी अनुगमन नगर्दा काठमाडौं उत्यकाका अधिकांश रुटमा चल्ने सार्वजनिक सवारीले यात्रुसँग मनपरी भाडा असुलिरहेका छन् । खुद्रा पैसा नभएको बहानामा दैनिक लाखौँ रुपैयाँको हेराफेरि गरिरहेका छन् । तर, सरकार यस्तो समस्यामा समेत आँखा चिम्लिरहेको छ ।