प्रधानन्यायाधीशको प्रस्तावप्रति न्यायाधीशहरु फेरि असन्तुष्ट, बन्दीप्रत्यक्षीकरणका मुद्धामा सुनुवाई फेरि रोकियो

काठमाडौं । केही दिनदेखिको विवादले सर्वोच्च अदालत ठप्प जस्तै छ । विवाद निकासका लागि प्रधानन्यायाधीस चोलेन्द्र शमशेर राणाले सम्मानजनक बहिर्गमनको प्रस्ताव अगाडि सारे पनि विरोधमा खनिएका न्यायाधीसहरु भने सहमतिमा आउन सकेका छैनन् । जसका कारण सोमबार बसेको इजलासले मंगलबार निरन्तरता पाउन सकेन । सर्वोच्च अदालतमा बिसङति र बिक्रिति फैलिएको भन्दै नेपालबार एसोसियसनले कार्यक्रम नै घोषणा गरेर आन्दोलन गरिरहेको छ भने उता न्यायाधीसहरु पनि बेन्च नै बहिस्कार गरेर प्रधानन्यायाधीसको राजिनामाको रटान लगाइरहेका छन ।
संबैधानिक प्रकृयाबाट मात्र आफ्नो बहिर्गमन हुने अडान लिदै आएका प्रधानन्यायाधीस चोलेन्द्र शमसेर जबराले भने केही लचक बन्दै सम्मानजनक बहिर्गमनको प्रस्तव अगाडि सारेका हुन् । सोही प्रस्तावको नालिबेली बुझ्न न्यायाधिसहरुले अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र मनोजकुमार शर्माको वार्ता समिति नै बनाएका थिए। सोही अनुसार सम्मानजनक बहिर्गमनको बिषयमा स्पस्ट हुन सोमबार उक्त वार्ता समितिले प्रधानन्यायाधिस जबरासँग भेट गरेर स्पस्ट पारेका थिए । उक्त समितिले मंगलबार न्ययाधीसहरुलाई सोही बिषयमा जानकारी दिन आन्तरिक छलफल समेत गरे ।
न्यायाधीशहरु छलफलमा जुटिरहेका बेला यता प्रधानन्यायाधीस जबराले भने ६ वटा इजलासमा १० वटा मुद्दामा पेशी तोकेका थिए । जसमध्ये ६ वटा पेशी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको भएपनि ४ वटा पेशी भने बैँकिङ कसुरका थिए । न्यायाधीश मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संयुक्त इजलासमा बैंकिङ कसुरका चारवटा मुद्दा जबराले पेसीमा चढाएका थिए । बन्दी प्रत्यक्षीकरण बाहेकका मुद्दामा सुनुवाइ नगर्ने अडान लिएका न्यायाधीशहरुले शर्त विपरित पेशी तोकेको बन्दै बेन्च नबस्ने निर्णय गरेका हुन् ।
प्रधानन्यायाधीशले आफूहरुको शर्त विपरित पेशी तोकेपछि मंगलबार सर्बोच्चमा न्यायाधीशहरुले अब के गर्ने भनेर फेरि छलफल गरे । उनीहरुले यसअघि प्रधानन्यायाधीशलाई बन्दी प्रत्यक्षीकरण बाहेकका रिटको पेशी नतोक्न, आफू मुद्दा नहेर्न र तत्काल राजीनामादिनभनेका थिए । यदिप्रधानन्यायाधीशको इजलास बसे, वाबन्दीप्रत्यक्षीकरणबाहेकका रिट पेशी चढे कुनै पनि मुद्दा नहेर्ने उनीहरुले अडान लिएका छन् ।
आफुहरुको शर्त विपरित पेशी तोकिएपछि न्यायाधिसहरुले प्रधानन्यायाधिस जबराको सम्मानजनक बहिर्गमनको प्रस्तवको बिषयलाई शंकाको नजरले हेर्न थालेका छन् । यता आन्दोलनरत नेपाल बार एसोसियसनले पनि सम्मानजनक बहिर्गमन भनेपनि राजिनामा नै अन्तिम बिकल्प भएको दोहोर्याउदै आएको छ । सम्मानजनक बहिर्गमनको प्रस्ताव र न्यायाधिसको बेन्च बस्ने निर्णयले अदालतको बिबाद समाधानतिर अगाडि बढेको थियो । तर प्रधानन्यायाधिसले शर्त बिपरित पेशी तोक्नु र न्यायाधिसहरुले प्रधानन्यायाधिसको प्रस्तावलाई शंकाको नजरले हेर्नुले फेरी पनि विवाद जहाँको त्यही नै गुजुल्टिएको छ ।
क्याटेगोरी : जनगुनासो, प्रमुख समाचार, राजनीति, समाचार
ताजा खबर
- १रसुवा बाढीः प्रभावकारी उद्धारका लागि कांग्रेसले गरायो सरकारको ध्यानाकर्षण
- २रसुवामा बाढीः उद्धार र राहतमा सहभागी हुन नेता–कार्यकर्तालाई प्रचण्डको निर्देशन
- ३धादिङको त्रिशूली नदीमा २ जनाको शव भेटियो
- ४रसुवा बाढीमा ६ जना चिनियाँ नागरिकसहित १८ जना सम्पर्कविहीन, ९ जनाको उद्धार
- ५स्पेनी लगानीकर्तासँग प्रधानमन्त्री ओलीले भने, नेपालमा लगानी गर्नुस्
तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्