राज्यका सबै अंग बेलगामको घोडा झैँ, जनताको आस्था र विश्वास भत्किदै

मुलुकको सारा राज्य संयन्त्र अहिले बेलगामको घोडा झैँ बनेका छन् । राजनीतिज्ञ, न्यायकर्मी, कर्मचारी सबैको नैतिकता दाउमा लागेको छ । राज्यका हरेक अंग राष्ट्रप्रति वफादार हुनुको सट्टा व्यक्तिगत स्वार्थमा रमाइ रहेका छन् । जब कानूनभन्दा पनि केही सिमित व्यक्तिको मनोमानीमा देश चल्न थाल्छ, त्यसपछि जनताले शासकिय स्वरुप र राज्य व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक बन्छ । अहिले राज्यको सबै अंग जनताप्रति जवाफदेही बन्न सकेका छैनन् । व्यक्तिगत स्वार्थका कारण विकास, निर्माण र समृद्धि नै बन्धकमा परेको छ । त्यही कारण हरेक विषयमा यो मुलुक पछाडि पर्दै गएको छ ।

दोस्रो जनआन्दोलनको बलले स्थापित राज्य प्रणाली र शासकिय स्वरुप नै यो देश लायक छैन कि भन्ने प्रश्न उठ्न थालेका छन् । अहिले कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिकादेखि कर्मचारीतन्त्र समेत दलीय र व्यक्तिगत स्वार्थमा अल्झिरहेका छन् । राज्यको कुनै अंग यस्तो छैन, जहाँ बिकृति र विसंगतिले जरा नगाडेको होस् । राजनीतिबाट सुरु भएको अस्थिरता अहिले न्यायपालिकासँग फैलिएको छ । प्रधानन्यायीसको बहिष्कार सर्वोच्च कै न्यायाधीसबाट हुन थालेको छ । जनताको आस्था र विश्वाससँग जोडिएको निकायमा प्रधानन्यायाधीस हटाउने र जोगाउने खेल खेल्न थालिएको छ । जसलाई कदापि सही मान्न सकिँदैन ।

न्यापालिकामाथि बाहिरियाबाट आक्रमण भएको खण्डमा एक स्वरमा त्यसको बचाउमा लाग्नु पर्ने न्यायमूर्तिहरु नै सडकमा ओर्लिन तयार रहेका दलका कार्यकर्ता झैँ बनेका छन् । पूर्व प्रधानन्यायीस फोरमले प्रधानन्यायाधीस चोलेन्द्र समसेर राणाको राजिनामा माग्नु, त्यसपछि सर्वोच्च अदालतका दुई तिहाइ न्यायाधीसले त्यो मागमा सहमति जनाउनुले यो खेलमा कुनै शक्तिको स्वार्थ र चलखेल छ भनेर बुझ्न कठिन हुँदैन । त्यसमाथि न्यायपालिकामा देखिएका कमीकमजोरीलाई कसरी नदोहराउने भनेर बोलाइएको फुल कोर्टलाई नै बहिष्कार गर्नु न्यायाधीस जस्तो गरियामय पदलाई शोभा दिने विषय हुनै सक्दैन ।

जुन संस्था न्याय, समानता र विवादको निकास दिन बनेको छ, जहाँ जनताको आस्था र विश्वास जोडिएको छ, त्यही संस्थाका विद्धान न्यायाधीसहरु दलका हुल्लडबाज कार्यकर्ता झैँ बनिदिँदा मुलुकलाई असफलता तिर धकेल्छ भनेर भनि रहनु पर्दैन । राजनीति अस्थिर भएको बेला न्यापालिकाले स्वार्थसिद्ध गर्ने अनेकौँ अवसर पाएको छ । हरेक राजनीतिक विवादलाई अदालतको ढोकासम्म लैजाने प्रवृतिले नै अदालतलाई स्वार्थी पनि बनाइ रहेको कुरा दल र नेताले समेत बिर्सन मिल्दैन । राज्यको हरेक अंग नैतिक आचरणमा बाँधिनका लागि सबैभन्दा पहिले राजनीतिक संस्कार सहि बन्नु पर्छ ।

जुन हाम्रो देशका नेता तथा दलमा कहिल्यै देखिएन । प्रतिपक्षीको विरोधका कारण संसद सुचारु हुन सकेको छैन । अस्थिर राजनीतिका कारण अदालतले सरकारमा समेत भाग माग्ने हैसियत बनाएको छ । मुलुकको राजनीति स्थिर रुपमा अघि बढ्ने हो भने सबै निकाय आफ्नो कार्य क्षेत्रभन्दा बाहिर आउन सक्दैनन् । राज्य संचालनमा बार्गेनिङको प्रथा पनि चल्न सक्दैन । अनि न्यायपालिका र राजनीतिको स्वार्थ बाँझिदा हुने लेनदेन र चलखेल पनि हुन सक्दैन । अहिले प्रधानन्यायाधीसले राजिनामा दिँदैमा न्यायपालिकामा रहेका सबै विसंगतिको अन्त्य हुन्छ भन्नु मुर्खता सिवाय केही होइन ।

व्यक्ति हट्लान् तर विकृत संस्कारको बिँडो उठाउने अर्को व्यक्ति त्यही न्यायालयबाटै निस्कने छन् । यस्ता विसंगतिबाट पार पाउन सबैभन्दा पहिले राजनीति नै इमान्दार र स्थिर बन्नु पर्छ । भर्खरै बामे सर्दै गरेको गणतन्त्रलाई जोगाउने हो भने राजनीतिक स्थायित्वका लागि पहल गर्न अब ढिला भइसक्यो । त्यसका लागि जनतासँग नयाँ म्यान्डेट माग्नुको विकल्प अब छैन । आखिर यसरी कहिलेसम्म चल्न सक्ला र यो मुलुक ? कसरी हुन सक्ला राज्यको हरेक तप्कामा जरा गाडेर बसेको विसंगतिको अन्त्य ?

थप समाचार

सर्वोच्चको आदेश शिक्षक नेताहरूको हठका विरुद्धमा होः शंकर पोखरेल

भूकम्पीय जोखिमबाट बच्न चेतना फैलाउन आवश्यक छः राष्ट्रपति

आजदेखि बजेट अधिवेशन, प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने

आज भूकम्प स्मृति दिवस मनाइँदै

विद्या भट्टराईले दिइन् शिक्षा मन्त्रीलाई बधाई, प्रधानमन्त्रीलाई धन्यवाद

कक्षा १२ को वार्षिक परीक्षा नसर्ने