चौतर्फी आलोचना र दवावपछि सरकार रुवी खानसँग सहमति गर्न बाध्य, १२ दिनपछि तोडिन आमरण अनसन
काठमाडौं । सरकारसँग सहमति भएसँगै नेपालगञ्जकी महिला अधिकारकर्मी रुबी खानले आमरण अनसन तोडेकी छन् । नेपालगञ्जको दुई घटनाको छानविनका लागि गृह मन्त्रालयका सहसचिव हिरालाल रेग्मीको नेतृत्वमा ६ सदस्यीय समिति बनाउने सहमतिसँगै उनले अनसन तोडेकी हुन् । उनलाई मानव अधिकार आयोगकी पूर्व सदस्य मोहना अन्सारी र गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले जुस खुवाएका छन् ।
समितिमा मुस्लिम समाज चेतना केन्द्रका अध्यक्ष मोहम्मद शेर बागवानलाई पनि राख्ने, ७ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने सहमति भएको छ । प्रवक्ता पोखरेलले समितिले स्थलगत अवलोकन गरेर घटनाको छानबिन गर्ने बताए । समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले दोषीमाथि कारबाही गर्ने उनले आश्वासन दिए । छानबिन समितिलाई ७ दिनको म्याद दिएर प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए ।
अनसन तोडेपछि अधिकारकर्मी रुबी खानले आफुहरुको आन्दोलन दुई महिलाका लागि मात्र नभएर मुलुकभर नै हिंसामा परेका महिलाहरुको न्यायका लागि आन्दोलन भएको बताइन । उनले सरकारले गरेको लिखित सम्झौता अनुसार कारवाही नभए यो भन्दा कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएकी छन् ।
बाँकेमा भएका दुई घटनाका बिषयमा स्थानीय प्रशासनले कुनै चासो नदेखाएको भन्दै महिला अधिकारकर्मी लगाएतको समूह नेपालगन्जबाट २० दिन हिँडेर काठमाडौं आएका थिए । बाँकेको नेवाजी गाउँकी नन्कुन्नी धोबी आफ्नै घरमा मृत फेला परेको घटनामा अनुसन्धान नगरेको र नजिकैको परस्पुरगाउँकी एकल महिला निर्मला कुर्मी हराएको विषयमा पनि प्रहरी र प्रशासनले चासो नदेखाएको भन्दैं उनीहरुले माइतिघरमा धर्ना दिदै आएका थिए ।
क्याटेगोरी : जनगुनासो, जीवनशैली, देश/दुनियाँ, प्रमुख समाचार, राजनीति, समाचार
ट्याग : #सरकार रुवी खान
ताजा खबर
- १प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले पनि ट्राफिक नियम उलंघन गरेका छन्, कारबाही हुनुपर्छः ज्ञानबहादुर शाही
- २इरानसँगको सम्झौता समाप्त भएको अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको दाबी
- ३मानव अधिकार आयोगले सिफारिस गरेका प्रतिबेदन कार्यान्वयनमै सरकारको आलटाल
- ४खानेपानी योजनामा सुस्तता र समन्वय अभावप्रति सांसदहरुको चिन्ताः ‘एक घर, एक धारा’ अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन माग
- ५सभामुखलाई प्रयोग गरिएको शब्दले प्रतिनिधिसभा बैठक नै प्रभावित



तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्