कहाँ अड्कीएको छ मन्त्रिपरिषदको गाँठो,मालदार मन्त्रालयको भागबण्डा मिलेन

सपथ अध्यादेश बन्यो गठबन्धनलाई तगारो

खोज पत्रिका बुधबार, २०७८ अशोज १३, ०२ :२५ बजे

काठमाडौं । असार २९ गते पद तथा गोपनियताको सपथ लिएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आजसम्म तीन पटक मन्त्रीमण्डल विस्तार गरेर ७ सदस्यीय बनाएका छन् । लामो समयसम्म सरकारलाई पूर्णता नदिएकै कारण प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले देउवा सरकारलाई गाली गर्ने राम्रै मौका पाउँदा नागरिकमा पनि सरकारप्रति नकारात्मक धारणा बढ्दैछ । अध्यादेश, मन्त्रालय भागबण्डा र सपथको कानुनी झमेलामा फसेका प्रधानमन्त्री देउवा गठबन्धनका दललाई रिझाएर एकदुई दिनमै सरकारलाई पूर्णता दिनेगरि छलफलमा ब्यस्त हुन थालेका छन् ।

सत्ता गठबन्धन दल नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र नेकपा एकिकृत समाजवादी पार्टी बीचको सहमतिका आधारमा सरकारले गत भदौ १ गते जारी गरेको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश सोमबार मात्रै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी मार्फत खारेज गराएको छ । केन्द्रीय समिति र संसदीय दल मध्ये कुनै एकमा २० प्रतिशत संख्या पुर्याएर दल विभाजन हुनसक्ने प्रावधान सहितको अध्यादेश नियोजित रुपमा ल्याएर नै देउवा सरकारले एमाले विभाजन गराएको आरोप पनि लाग्दै आएको छ ।

राजनीतिक स्वार्थसहित अध्यादेश ल्याउने र निष्कृय बनाउने कदमको बिरोध भैरहेको छ । अध्यादेशकै बलमा एमाले र जसपा विभाजित भएका थिए । दुबै दल विभाजनको प्रक्रिया टुंगिएपछि सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गर्दा समेत विपक्षी एमालेसहितका कतिपय दलले देउवा सरकारको चर्को आलोचना गरेका छन् । अध्यादेश फिर्ता नभए सत्तागठबन्धन कै घटक दल जसपा फेरि विभाजन हुनसक्ने खतरा बढेपछि यो अध्यादेश निष्कृय गराएर मन्त्रिमण्डलाई पूर्णता दिने खोजिएको छ । यद्यपी अहिले पनि दलहरुबीच मन्त्रालयको भागबण्ड टुंगिसकेको छैन ।

विशेषगरि एकिकृत समाजवादी र जसपाले मालदार मन्त्रालयमा आ–आफ्नो दाबेदारी प्रस्तुत गर्दा समेत मन्त्रिमण्डलको पूर्णतामा समस्या देखिएको छ । यसअघि नै गृह र कानुन मन्त्रालय सम्हालिसकेको कांग्रेस अनि अर्थ र ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय पाएको माओवादी केन्द्रबीच मन्त्रालय भागबण्डामा खासै किचलो देखिएको छैन । देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन तत्कालिन समयमा आफ्नै पार्टी एमाले बिरुद्ध उभिएका माधव नेपाललाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय दिन कांग्रेस र माओवादी केन्द्र सहमत भएपनि जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव एकिकृत समाजवादीलाई भौतिक र उद्योग दुबै मन्त्रालय दिन नहुने अडानमा छन् ।

भौतिक र उद्योगबीच भागबण्डा हुनुपर्ने पक्षमा जसपा रहेको छ । मालदार मन्त्रालयमा न्यायोचित भागबन्डाको मुद्धा गठबन्धन दल भित्र पेचिलो बन्दैगर्दा केही दिनअघि मन्त्री नियुक्त भएको परराष्ट्रमा समेत माओवादी र जसपाको दाबी कायमै छ । अन्य मन्त्रालयको भागबण्डामा समेत सकभर राम्रा र मालदार मन्त्रालय आफ्नोमा पार्न पाए हुन्थ्यो भन्ने प्रयासमा सत्ता घटक दलहरु लागिरहेका छन् । कतिपय कानुनी जटिलता भएपनि बिहिबारसम्म सरकारलाई पुर्णता दिने दाबी सत्तारुढ दलका नेताहरुले गरिरहेका छन् । एकिकृत समाजवादीले सांसदहरु विरोध खतिवडा, मेटमणि चौधरी, रामकुमारी झाँक्री, प्रेम आले, जीवनराम श्रेष्ठ र भवानी खापुङलाई मन्त्री बनाउने तयारी गर्दैगर्दा जसपाले नेता राजेन्द्र श्रेष्ठको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागिता जनाउने भएको छ । जसपामा मन्त्री छान्ने काम भैरहेको छ ।

ओली सरकारले ल्याएको सपथ सम्बन्धी अध्यादेश भदौँ ३० गतेबाट खारेज भएसँगै नयाँ मन्त्रीहरूको सपथमा कानुनी प्रश्न खडा भएको छ । नेपालको संविधानको धारा ८० मा ‘प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीले राष्ट्रपतिसमक्ष तथा राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीले प्रधानमन्त्री समक्ष आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नुअघि संघीय कानून बमोजिम पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु पर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ । तर अहिलेसम्म यस्तो कानुन बनेको छैन । यसअघि ओली सरकारले सपथको विषयमा प्रश्न उठेपछि हतार हतार अध्यादेश जारी गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री देउवा र अन्य मन्त्रीहरुले ओली सरकारले ल्याएकै सपथ सम्बन्धी अध्यादेशको अनुसूची १ बमोजिम पद तथा गोपनियताको सपथ लिएपनि परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काको शपथ कानुनी व्यवस्था र कानुनी आधार बिनै भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट नै दायर भएको छ । यसले समेत थप मन्त्रिको सपथ सहज छैन भन्ने देखाएको छ । नयाँ मन्त्रीहरूको सपथमा कानुनी प्रश्न खडा हुने आँकलन गरेर नै सरकारले सपथ सम्बन्धी विधेयक बिहिबारको संसद बैठकमा टेवल गर्ने निर्णय गरेपनि प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको अवरोध झेल्नुपर्नेछ । गठबन्धनको भागबण्डा मिलाउन नै समस्या झेल्नुपर्ने अवस्थामा रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले सपथ सम्बन्धी कानुन बिना राष्ट्रपतिबाट मन्त्रीलाई सपथ गराएमा अदालतबाट अर्को चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने निश्चित जस्तै छ ।