कहाँ हरायो पशुपतिनाथको ११ किलो सुन, तत्कालिन सदस्यसचिव र कोषाध्यक्षसँग अख्तियारको बयान

काठमाडौं । हिन्दुधर्मालम्बीहरुको आस्थाको धरोहर पशुपतिनाथ । ऐतिहासिक धार्मिक एवं पर्यटकीय दृष्टिले पनि महत्वपूर्णस्थल । अझ भनिन्छ– पशुपतिनाथले सबैको रक्षा गर्छन् । तर, नेपालका भूमाफिया यति शक्तिशाली छन्, जसबाट पशुपतिनाथले आफनै जायजेथा र सम्पत्ती रक्षा गर्न सकिरहेका छैनन् । पशुपतिमा आउने विभिन्न योजना हुन् या केही सामग्री थप्ने र विकास गर्ने बिषय नै किन नहुन । तर, पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पदाधिकारी र त्यहाँका कर्मचारीले ¥याल कार्ने प्रबृत्तिले पशुपतिनाथमाथि आस्था र विश्वास गर्नेहरुमाथि गहिरो चोट लागेको छ । विश्व सम्पदा सुचीमा रहेको पशुपतिनाथ मन्दिरको नाममा कमाउने खेल बढ्दै बारम्बार घोटाला र अनियमितताहरु बहिरिरहेका छन् । पशुपतिनाथ मन्दिरसहित पाशुपत क्षेत्र व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको ‘पशुपति क्षेत्र विकास कोष’भित्र बेथितिको चाङ एकपछि अर्को थपिदै गएका हुन् ।

आफ्ना सम्पदा–सम्पत्तिको संरक्षण गर्न नसकिरहेको कोष उल्टै देवस्व हिनामिनामा लागेको कसैले लुकाउन सक्दैन । पशुपति क्षेत्र विकास कोषले आफना सम्पत्ति भाडामा लगाउँदा मिलेमतो गरेको तथ्य महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदनले पनि औंल्याइदिएको छ । अपारदर्शी र अनियमित तवरले विभिन्न खरिद गर्दा कोषमाथि ठूलो अतिरिक्त व्ययभार परेको छ । कोषले मन्दिर सजावट गर्न र शवदाह मेसिन किन्न गरेका ठेक्कामा मिलेमतो गरेको देखिएको छ । त्यसबाहेक उठाउन पर्ने भाडा नउठाउनेदेखि मन्दिरका मूर्तिमा लगाइएका सुनको संरक्षणमा ध्यान नदिनेसम्मका प्रवृत्तिले कोषभित्रको कुशासन प्रष्टै देखिन्छ । जलहरी नराख्न चौतर्फी दवाव दिएपनि सर्बोच्च अदालतमा मुद्धा समेत परेपनि कोषले रातारात सुनको जलहरी राखेरै छाड्यो ।

पशुपतिनाथ मन्दिरमा जलहरी राख्दा करिब ११ केजी सुन घोटाला भएको आशंका गरेर अनुसन्धान सुरु भएपछि कोषका पदाधिकारीको सातो नै गएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्यसचिवसहित बहालवाला तथा पूर्वपदाधिकारीसँग ११ केजी सुन घोटाला प्रकरणमा बयान लिन सुरु गरेको छ । वर्तमान सदस्यसचिव मिलनकुमार थापा र निवर्तमान सदस्यसचिव प्रदीप ढकालसहित जलहरी निर्माणमा संलग्न कोषका अधिकारीसँग अख्तियारले बयान लिएको छ भने थप अन्य संलग्न ब्यक्तीहरुसँग पनि बयान लिने क्रम जारी नै छ ।

प्रदीप ढकाल चारवर्षे कार्यकाल सकिएपछि साउन ३१ मा सदस्य सचिवाबाट विदा भएका थिए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा बयान दिइरहेका पशुपति क्षेत्र विकास कोषका विवादस्पद पूर्व कोषाध्यक्ष मिलनकुमार थापालाई अचानक २०७८ भदौ १८ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सदस्य सचिवमा नियुक्त गरे । २८ साउनमा सदस्यसचिव प्रदीपकुमार ढकालको कार्याकाल सकिएको थियो । त्यसैले नयाँ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री नियुक्त भएपछि सदस्यसचिव, कोषाध्यक्षसहित अन्य रिक्त बोर्ड सदस्य नियुक्त गर्ने तयारी थियो । तर, पर्यटन मन्त्रालय समेत सम्हालेका प्रधानमन्त्री देउवालाई त्यस्तो के आईलाग्यो कि मन्त्रीमण्डल बिस्तार गर्न नसक्दा थापालाई छिट्टै सदस्यसचिव नियुक्त गर्नु प¥यो ।

अख्तियारले थापालाई जलहरी बनाउँदा भएको अनियमितताबारे बयानका लागि भदौ १७ मै बोलाएको थियो तर बिरामी भएको बहाना बनाएर उनी गएका थिएनन् । अख्तियारले उनी सदस्यसचिव नियुक्त भएको दिन पनि बयानका लागि बोलाएको थियो तर सोमबार उपस्थित हुने भनेर उम्किएका थिए । सोमबार सदस्यसचिव थापासँग जलहरी निर्माणमा भएको अनियमितता सम्बन्धमा करिब पाँच घण्टा बयान लिइएको छ  । मन्दिरमा सुनको जलहरी राख्दा थापा कोषाध्यक्ष थिए, त्यहीबेला उनी, तत्कालीन सदस्यसचिव प्रदीप ढकाललगायत पदाधिकारी र केही सदस्यमाथि अनुसन्धान अघि बढेको थियो ।

२०७७ माघमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पशुपतिनाथको दर्शन गरी मन्दिरमा सुनको जलहरी राख्न निर्देशन दिएका थिए । कोषले १ सय ८ केजी सुनको जलहरी राख्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । त्यसको सबै तजबिजी हालका सदस्यसचिव थापाले मिलाएका थिए । त्यसपछि जलहरी निर्माणको काम अघि बढाइएको थियो भने आलोचना हुँदा हुँदै फागुन १२ मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट सुनको जलहरी उद्घाटन गरिएको थियो । जलहरी बनाउनकै लागि कोषले राष्ट्र बैंकबाट करिब १ सय ३ केजी सुन खरिद ग¥यो । २४ क्यारेटको सुन पगालेर २२ क्यारेटको बनाउन त्यसमा ३ प्रतिशत तामा र १ प्रतिशत चाँदी राखिएको अभिलेख छ । त्योसहित २२ क्यारेटको १ सय ८ केजी सुनको जलहरी तयार पारियो तर कोषको रेकर्डमा भने जलहरी बनाएको सुनको परिमाण ९६ केजी ८ सय २२ ग्राम भएको मुचुल्का उठाइएको छ  । बाँकी करिब ११ केजी सुनको हिसाब गोलमाल भएपछि अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । त्यसपछि अघि बढेको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा जलहरी निर्माणमा अनियमितता भेटिएपछि अख्तियारले विस्तृत अनुसन्धान थालेको छ ।

जलहरी प्रकरणबाहेक पशुपति विकास कोषसँग सम्बन्धित अरू छुट्टाछुट्टै ११ वटा विषयमा पनि मुद्धा सर्बोच्च्चमा छ । जलहरी राख्न सरकारी खर्चमा करिब १ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । जलहरी राख्नेसम्बन्धी प्रक्रिया थाल्न त्यसबेलाका कोषाध्यक्ष मिलन थापाको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको थियो । समिति गठनपछि जलहरी निर्माण, सुन/नगद खर्च, कालिगड परिचालनलगायत आर्थिक खटनपटन कोषका सीमित पदाधिकारी तथा सदस्यको मात्रै संलग्नतामा अघि बढाइयो ।

जलहरी निर्माण कोषका केही ब्यक्तीको मात्रै मिलेमतोमा अघि बढाइएको भन्दै आर्थिक अनियमितताको आशंकामा कोषका सदस्यहरू देवीप्रसाद बराल, भगवतीप्रसाद देव, आशा पाण्डे, विश्वकरण जैन र उद्धव बरालले सदस्यसचिव र कोषाध्यक्षलाई विवरण उपलब्ध गराउन माग गर्दै निवेदन दिए । तर, कोषले जलहरी राख्न करिब ८० करोड रुपैयाँ खर्च भएको हिसाब देखाएको छ । कोषले देखाएको खर्च अस्वाभाविक र पत्याउन नसकिने खालको छ । जलहरी राख्ने भएपछि विभिन्न उद्योगी÷व्यापारीले सुन र कालीगढका लागि रकम दान दिएका थिए । त्यसमा समेत हिसाब गोलमाल देखिएको छ । आस्थाको धरोहर पशुपतिनाथलाई कमाउ धन्दा बनाउनेहरुमाथि अनुसन्धान होस् । रजानीतिक आड र शक्तिका भरमा कसैले पनि उन्मुक्ति नपाउन ।

थप समाचार

सर्वोच्चको आदेश शिक्षक नेताहरूको हठका विरुद्धमा होः शंकर पोखरेल

भूकम्पीय जोखिमबाट बच्न चेतना फैलाउन आवश्यक छः राष्ट्रपति

आजदेखि बजेट अधिवेशन, प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने

आज भूकम्प स्मृति दिवस मनाइँदै

विद्या भट्टराईले दिइन् शिक्षा मन्त्रीलाई बधाई, प्रधानमन्त्रीलाई धन्यवाद

कक्षा १२ को वार्षिक परीक्षा नसर्ने