यसबर्ष पनि रोकिएन असारे विकास, अत्यावश्यक भन्दै पौने १ खर्ब बजेट निकासा

खोज पत्रिका आइतवार, २०७८ साउन ३, ०० :२५ बजे

काठमाडौं । विगतको बर्ष झै यसबर्ष पनि असारे विकासमा बजेट दुरुपयोग हुने श्रृखला रोकिएन । बर्षभर विकास गर्न नतातिने सरकारी संयन्त्र होस या ठेकेदार कम्पनी हरेक बर्ष असारको अन्तिम साता पानी र हिलोमा बजेट सक्न हतारिन्छन् । सडक टालटुल गर्ने बाहनामा ठेकेदार कम्पनी, राजनीतिक दलका नेता र कर्मचारीको कमाउधन्दा नै असारे विकासमा हुने गरेको नकार्न सकिदैन । सरकारले विगतमा जस्तै यस वर्ष पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट खर्चलाई प्राथमिकता दियो । चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम साता चलिरहँदा सरकारले बजेट खर्च तिव्र बनाइएपछि दुरुपयोग झनै बढेको छ ।

असार २८ गते एकैदिनमा ९ अर्ब ५७ करोड ६ लाख रुपैयाँ निकासा गरिएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । पछिल्लो ४ हप्तामा मात्रै २ खर्ब २० अर्ब ७१ करोड भन्दाबढी रकम खर्च गरिएको छ । सरकारको बजेटमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनादेखि ग्रामीण क्षेत्रको सडक विस्तारका कार्यक्रम उच्च प्राथमिकतामा पर्दै आएका छन् । तर,पनि यी सबै विकास निर्माणका काम अघिपछि भन्दा असारमा मात्र जोडबल गरेर टालटुल गर्ने प्रवृत्तिले भरपर्दो विकास नभएर रकम खर्च गर्ने पाटो मात्र बन्दै आएको छ । सरकारले हरेक वर्ष आम नागरिकको जनजीविकालाई लक्षित गर्दै विभिन्न नीति तथा कार्यक्रमसहितको बजेट प्रस्तुत गर्दै आएको छ । तर, सरकारले नै प्रस्तुत गर्ने बजेट मार्फत विकास निर्माणसंँग जोडिएका मझौला तथा ठूला परियोजना तोकिएको समय भित्र कमै मात्रामा पूरा हुने गरेका छन् ।

विशेषगरी ठूला आयोजनाको निर्माणमा ठेकेदार कम्पनीको लापरबाही हुँदा सरकारका जनप्रतिनिधि नै बेखबर बन्ने गरेका छन् । जसको फाइदा उठाउँदै वर्षायाममा ताकेता गरेर छिटो काम सक्ने परिपाटीले विकासका काम असारे प्रवृत्तिमा सीमित भएको छ । अझ् सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक खाता बन्द भएपछिको ५ दिन अवधिमा अत्यावश्यक भन्दै पौने १ खर्ब रुपैयाँ बराबर बजेट निकासा दिएको छ । असार २५ गतेदेखि असार ३० गतेसम्मको ५ दिन अवधिमा सरकारले ७० अर्ब ७० करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट निकासा भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ र नियमावली २०७७ ले आर्थिक वर्ष समाप्त हुनु भन्दा कम्तीमा एक साताअघि सरकारी खाता बन्द गर्नुपर्ने र अत्यावस्यक बाहेक भुक्तानी निकासा दिन नहुने व्यवस्था गरेको छ । अत्यावश्यक देखिएको प्रमाणका आधारमा मात्र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले भुक्तानी निकासा गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेपनि यो अवधिमा समेत भुक्तानी निकासी अस्वभाविक देखिएको छ । प्राकृतिक प्रकोपको विपत्ति, महामारी, भोकमरी जस्ता अस्यावश्यक अवस्थामा मात्र असार अन्तिम साता भुक्तानी गरिन्छ । अरु नियमित र सामान्य शीर्षकमा यो अवधिमा बजेट भुक्तानी गरिदैन । तर, सरकारी खाता बन्द गरेर भुक्तानी निकासा रोक्नुपर्ने असार २५ गते नै १२ अर्ब २४ करोड ७६ लाख रुपैयाँ बराबरको चेक काटिएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकमा देखिन्छ ।

त्यस्तै, असार २६ गते १ अर्ब ३३ करोड ६५ लाख, २७गते ५ अर्ब ५ करोड ७० लाख, २८ गते ९ अर्ब ५७ करोड ६ लाख र २९ गते १२ अर्ब ८० करोड ५ लाख रुपैयाँ बराबरको चेक काटिएको छ । असार ३० अर्थात चालु आर्थिक वर्ष सकिन १ दिन अगाडि मात्र सरकारले २९ अर्ब ६९ करोड ३७ करोड रुपैयाँ बराबर बजेट निकासा गरेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकबाट देखिन्छ । नेपालको विद्यमान कानूनी व्यवस्था अनुसार यसरी निकासा दिएको बजेट रकम सरकारले अत्यावश्यक शीर्षकमा देखाउनुपर्छ । यसअघि सरकारले कानूनको ठाडो उल्लंघन र वित्तीय अनुशासनको उपहास गर्दै प्रदेश र स्थानीयलाई पनि असार अन्तिम साता भुक्तानी निकासा गर्ने अधिकार दिएको छ । असार १५ गतेको अर्थमन्त्री स्तरीय निर्णयबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई यस्तो अधिकार दिइएको थियो ।

यसअघि संघ सरकारले मात्र असार मसान्तमा अत्यावश्यक अवस्था आइपरेमा बजेट निकासा दिने गरेकोमा सरकारले यसपटक प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि यस्तो अधिकार दिएको थियो । वित्तीय अनुशासन, जवाफदेहिता र कानूनको पालनामा निकै कमजोर रहेका स्थानीय तह र प्रदेशले त्यो अधिकार पाएसँगै उनीहरुले कानून विपरित जथाभावी आर्थिक वर्षको अन्त्यमा जथाभावी खर्च गर्ने र भुक्तानी गर्ने क्रम बढिरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारमा दैनिक बजेट बजेट खर्चको ग्राफ बढ्दो क्रममा छ । २०७३/०७४ मा ४१ प्रतिशत भएको असारे विकास २०७७/७८ मा भने ५१ प्रतिशत बढेको छ ।

आर्थिक बर्ष सकिने बेला धमाधम चेक काट्ने र बजेट निकासा दिने सरकारी प्रवृतिको पुनरावृति यसवर्ष अझै धेरै देखियो । वर्षभरीको बजेट समानुपातिक रुपमा खर्च हुनुपर्नेमा अन्तिम त्रैमासमा मात्र खर्च हुने गरेको प्रवृती अझै हट्न सकेको छैन । कोभिड १९ महामारीको प्रभाव र यसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि जारी भएको निषेधाज्ञाका कारण गत वैशाख दोस्रो सातापछि निर्माण क्षेत्र बन्दप्रायः छन् । अहिले निषेधाज्ञा केही खुकुलो भएपनि विकास निर्माणका कामहरु स्वभाविक अवस्थामा फर्किन सकेका छैनन् । त्यसमाथि असार महिना लागेपछि सडक, पुल, भवन निर्माण लगायतका क्षेत्रमा विकास खर्च कम हुनुपर्ने हो । सरकार आफैले पनि असार र साउनमा विकास निर्माणका काम बन्द गरेर असारे विकासलाई निरुत्साहित गर्ने बताउँदै आएको छ । तर,बजेट दुरुपयोग अझै रोकिएन ।