पाँचौ पटक सत्तारोहण गरेका प्रधानमन्त्री देउवासामु चुनौतिका चाङ

गठबन्धन र विपक्षीको चित्त बुझाउनै गाह्रो

खोज पत्रिका बुधबार, २०७८ असार ३०, ०३ :४७ बजे

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पाँचौ पटक प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेका छन् । आर्थिक, सामाजिक तथा संवैधानिक आधारमा लथालिंग बनेको मुलुकलाई समृद्धिको दिशामा अग्रसर गराउने ऐतिहासिक अवसर देउवाको काँधमा आएको छ । साथै प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा विराजमान भएसँगै कोरोना भाइरसको सम्भावित तेस्रो लहरको तयारीमा जुट्नु पर्ने चुनौती पनि छ । प्रधानमन्त्रीका रुपमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा अहिलेसम्म मुलुकले गर्व गर्न लायक पात्र बन्न सकेका छैनन् । प्रधानमन्त्रीमा उनका ४ कार्यकालमा सम्झिन लायक कार्य हुन सकेका छैनन् । पहिलो पटक युवा नेताका रुपमा प्रधानमन्त्रीको इनिङ खेलेका देउवा पाँचौ कार्यकालसम्म आउँदा जेष्ठ नागरिक बनि सकेका छन् ।

राजनीतिको उत्तराद्र्धमा रहेका देउवाका लागि यो पाँचौ कार्यकाल विगतमा धुमिलिएका छवि पखाल्ने अवसर मात्र हुने छैन, मुलुकको समृद्धिको खाका कोर्ने अवसर पनि हो । २०५२ सालमा देउवा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री रहँदा ज्ञापन पत्र बुझाएर जनयुद्धमा होमिएको माओवादी उनको पाँचौ कार्यकालमा प्रमुख सहयात्री बन्दैछ । हुनत त संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएपछिको पहिलो आम निर्वाचन सफल बनाउने श्रेय देउवालाई जान्छ । तर, त्यही आम निर्वाचनले दिएको स्पष्ट म्यान्डेडलाई दम्भका रुपमा लिँदा केपी शर्मा ओली प्रतिनिधि सभामा दुई तिहाइ बहुमतबाट अल्पमतमा झरेका थिए । कहिल्यै एकलौटी सरकारको नेतृत्व गर्न नपाएका देउवामाथि गठबन्धनलाई रिझाएर अगाडि बढ्नु पर्ने चुनौती छ ।

कसिलो रुपमा एमाले एकता भएको खण्डमा उनको कार्यकाल मात्र एक महिनामा सिमित हुन सक्ने सम्भावना पनि बलियो छ । त्यसैले जसपाका दुवै धारलाई मिलाउन सकेको खण्डमा देउवाले वर्तमान संविधान अनुसार निर्वाचित प्रतिनिधि सभालाई पुरा आयु दिन सक्छन् । अन्यथा प्रतिनिधि सभाको यो कार्यकाल तेस्रो पटक विघटनमा पर्नेछ । पहिलो आम निर्वाचन सफल बनाएका देउवाको काँधमा मध्यावधि निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी पनि आइ लाग्न सक्छ । उनले अन्य दललाई कति रिझाएर काम गर्न सक्छन्, उनको यो कार्यकालको आयु पनि पनि त्यही अनुसार अगाडि बढ्ने छ । विगतका कार्यकाललाई नियाल्ने हो भने देउवाले मुलुकको समृद्धिमा ऐतिहासिक काम गर्छन् भनेर भन्न सकिँदैन । तर, जनताका स–साना पीडालाई राज्यले सम्बोधन गर्न सकेको खण्डमा मात्र उनको यो कार्यकाल सफल हुनेछ । मुलुक कोरोना महामारीबाट आक्रान्त छ ।

केपी शर्मा ओलीको कार्यकाल कोरोना महामारीको जोखिमलाई कम गर्नेभन्दा पनि राजनीतिक खिचातानी मै बित्यो । विज्ञहरुले कोरोनाको तेस्रो लहर आउने भविष्यवाणी गरिसकेका छन् । यो सरकारले समय रहँदै सम्भावित जोखिमका विषयलाई सम्बोधन गर्नै पर्छ । विगतमा झैँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा अभाव देखिने हो भने अबको लहरमा नसोचेको क्षति व्यहोर्नु पर्ने छ । यस विषयमा आजदेखि काम सुरु हुनु पर्नेछ । साथै नेपालको इतिहास मै पहिलो पटक गणतन्त्र र संघीयताको अभ्यास भइरहेको छ । विगतका क्रियाकलापले यो मुलुकका लागि गणतन्त्र र संघीयता सही व्यवस्था ठहर भएन कि भन्ने प्रश्न पनि उठेकै छन् । अबको सरकारको चुनौती संघीयतालाई सही साबित गराउने मात्र छैन, बाटो बिराएको राष्ट्रपति संस्थाको साख बढाउने पनि छ । साथै व्यवथापिकाको स्वतन्त्रतामा ओली सरकारले लगाएको बन्देजलाई हटाउँदै, अध्यादेशबाट देश चलाउने परम्पराको पनि अन्त्य गर्नु पर्नेछ ।

क्याटेगोरी : जीवनशैली, प्रमुख समाचार, राजनीति, समाचार
ट्याग : #देउवासामु चुनौति