सर्बोच्च अदालतको आदेशसँगै २० मन्त्री पदमुक्त, प्रधानमन्त्री ओलीसहित ५ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल कायम

काठमाडौं । आफ्नै पार्टी नेकपा एमालेका बरिष्ठ नेताद्धय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल समेत सहभागी भएको विपक्षी गठबन्धनका कारण राजनीतिक रुपमा कमजोर बन्न पुगेका एमाले अध्यक्ष एवंम प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अदालतमा परेका रिट निवेदनका कारण समेत संबैधानिक र नैतिक संकटमा पर्नुभएको छ । मंगलबार मात्रै अदालतबाट काम चलाउ सरकारले मन्त्रिपरिषद विस्तार र पुनर्गठन गर्न नमिल्ने भन्दै आएको अन्तरिम आदेशका कारण ओली सरकारका सारथी मानिएका २१ जना मन्त्री पदमुक्त भएका छन् ।

आफ्नै पार्टीका बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहित नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र बाबुराम समूहको विपक्षी गठबन्धन पछिल्लो समय बलियो बन्दैगर्दा प्रधानमन्त्री ओली राजनीतिक र संबैधानिक संकटमा फस्न थाल्नुभएको छ । राजनीतिक रुपमा मात्रै नभएर सर्बोच्च अदालतबाट आएका फैशलाले समेत प्रधानमन्त्री ओलीमाथी संबैधानिक र नैतिक प्रश्नहरु खडा गरिदिएको छ ।

मंगलबार मात्रै पनि सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद विस्तारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि ओली सरकारका सारथी मानिएका ३ जना उपप्रधानमन्त्री १५ जना मन्त्री र ३ जना राज्यमन्त्री पदमुक्त भएका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रतिनिधिसभा विघटन र निर्वाचन घोषणा भएको अवस्थामा गरिएको मन्त्रिपरिषद विस्तारको निर्णयविरुद्ध दायर गरेको रिटमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले दिएको अन्तरिम आदेश यस्तो छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनलगत्तै माओवादी छाडेर एमाले भएका मन्त्रीहरुलाई शपथ गराएपनि अदालतको अन्तरिम आदेशबाटै उनीहरु पदमुक्त भएका थिए । जसपासमेत सरकारमा सहभागि भएपछि ३ उपप्रधानमन्त्रीसहित १२ मन्त्री र २ राज्यमन्त्रीलाई जेठ १७ गते र जेठ २७ गते गृहमन्त्री खगराज अधिकारीसहित ७ मन्त्रीलाई शपथ गराइएको थियो । सर्वोच्चको आदेशबाट अब ओली सरकारमा शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, कानूनमन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठ र भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बसन्तकुमार नेम्वाङमात्रै बहाल रहनेछन् ।
यी हुन १८ दिनमै पदमुक्त भएका मन्त्री र राज्यमन्त्रीहरु
रघुबीर महासेठ–उपप्रधान एवंम परराष्ट्र मन्त्री
राजेन्द्र महतो – उपप्रधान एवंम सहरी विकास मन्त्री
खगराज अधिकारी – गृह मन्त्री
शरतसिंह भण्डारी – ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री
अनिलकुमार झा – खानेपानी मन्त्री
शेरबहादुर तामाङ – स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री
राजकिशोर यादव– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री
लक्ष्मणलाल कर्ण– भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री
नैनकला थापा – सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री
ज्वालाकुमारी साह – कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री
बिमलप्रसाद श्रीवास्तव – श्रम, रोजगार तथा सामाजिक विकास मन्त्री
उमाशंकर अरगरिया – संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री
चन्दा चौधरी – महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री
एकवाल मियाँ – युवा तथा खेलकुद मन्त्री
नारद मुनि राना – वन तथा वातावरण मन्त्री
गणेशकुमार पहाडी – सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री
मोहन बानियाँ, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
राज्यमन्त्री
चन्द्रकान्त चौधरी – ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय
रेणुका गुरूङ – महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय
आशाकुमारी विक – वन तथा वातावरण मन्त्रालय
यी मन्त्रीलाई काम नगर्न नगराउन भन्दै अदालतबाट आएको फैशलाले प्रधानमन्त्री ओलीमाथी थप संबैधानिक र नैतिक संकट पैदा गरिदिएको छ । संबैधानिक इजलासको फैशलाबाट संविधानको धारा ७६ का सबै प्रावधान पुरा गरेपछि मात्रै प्रतिनिधि सभा विघटन हुनसक्छ भनिएको अवस्थामा समेत धारा ७३(३) कै प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा जेठ ८ गते दोश्रो पटक संसद विघटन गराएर चुनाव घोषणा गरिएपछि परेको रिटको फैशला कस्तो र कहिले आउँछ अब सबैको ध्यान सर्बोच्च अदालततिर सोझिएको छ ।।

थप समाचार

कांग्रेसमा उठ्यो राज्यमन्त्री कान्छारामलाई हटाइएको विषय

लण्डनको थेम्स नदीमा भेटिएको शव नेपाली विद्यार्थी ओलीकै भएको पुष्टि

सभापतिमाथि लगाएको मुद्दामा दम छैन, सरकारको प्रतिशोध मात्रै होः सोबिता…

भारतले पाकिस्तानबाट हुने आयातमा लगायो पूर्ण प्रतिबन्ध

समाजवादको आधार तयार पारेर मात्रै दुनियाँबाट बिदा हुने संकल्प लिएको…

ओलीले सांसदहरूलाई भनेढुक्क रहनू, हाम्रा सबै नीति सही छन्