सर्बोच्चको अन्तरिम आदेशः ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गर्ने बजेटको नीति कार्यान्वयन नगर्नु

खोज पत्रिका शुक्रबार, २०७८ असार ४, २३ :५० बजे

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ढुंगा, गिटी बालुवा निकासी गर्ने गरी सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को बजेट वक्तव्यमा गरेको व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले बजेट बक्तव्यको बुँदा नम्बर १९९ तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

जेठ १५ गते अध्यादेशमार्फत अर्थमन्‍त्री विष्णु पौडेलले पेस गरेको बजेट वक्तव्यको वाणिज्य शीर्षकमा १९९ नम्बरको बुँदामा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको आधारमा खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ उल्लेख छ। निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी विन्दुसम्म रोप वे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु ।’ हाल नेपालबाट ढुंगा गिटी निकासी गर्न प्रतिबन्ध छ । तर सरकारले बजेट वक्तव्य मार्फत ढुंगा गिटी निकासी खुला गर्न लागेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा सातवटा रिट परेको थियो । उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै शुक्रबार संवैधानिक इजलासले सरकारसँग ढुंगा, गिटी निकासी खुला गर्नुको कारण पनि माग गरेको छ ।

सरकारले ढुंगा, गिटी निकासी खुला गरेर चुरे दोहन गर्न लागेको भन्दै संरक्षणकर्मी र वातावरणविज्ञहरुले पनि विरोध जनाएका थिए ।ढुंगा गिट्टी बालुवालगायतका पदार्थको उत्खनन् र निकासी गर्नका लागि सरकारले बजेटमार्फत ल्याएको नीतिगत व्यवस्थामा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाइदिएको छ। २०७१ साउनदेखि चुरे क्षेत्रमा ढुङ्गा, गिट्टी निकासी सरकारले रोक लगाएको थियो। तर लुकीछिपी यो धन्दा हुँदै आएको छ। लुकीछिपी हुँदै आएको यो धन्दालाई खुलेयाम गर्न सरकारले बजेटमार्फत लाइसेन्स दिएको भन्दै यसलाई खारेज गर्न नागरिकस्तरबाट माग भएको थियो।