सबैको दौड सर्बोच्चतिर,राजनीतिक मुद्धा बढी

खोज पत्रिका शुक्रबार, २०७८ जेष्ठ २८, १७ :४९ बजे

कोरोना कहरमा बाचिरहेका नागरिकहरु देशको राजनीतिक अस्थिरताले थप अन्यौलमा छन् । आफूलाई शिर्ष राजनीतिज्ञ दाबी गर्नेहरुमा नैतिकता हराउँदा स्थायित्वका लागि जनताले गरेको अपेक्षा कहिले पुरा हुने हो थप अनिश्चित बन्दैछ । दल र नेताहरुबाटै निकास निकाल्न सकिने राजनीतिक झमेलाहरु अहिले धमाधम अदालत पुगिरहेका छन् । पार्टी भित्रको अन्तरकलह बढ्दा र नेताहरुबीच एक अर्काको अस्थित्व स्विकार्न तयार नहुने एकलकाटे संस्कारको विकास हुँदा देश र जनता नै गलत राजनीतिको बन्दक बन्नु परेको छ । कसैलाई संसदको विश्वास छैन, सांसदहरुलाई कतिपय नेताहरुको विश्वास छैन ।

एक अर्काबिरुद्ध अन्तर सम्बन्ध हुनेहरु नै नजिकका झगडिया बन्दा स्वतन्त्र र निश्पक्ष मानिने न्यायालयमा समेत राजनीतिको दुर्गन्ध भित्रिएको छ । हुन त कतिपय न्यायमुर्ती मानिने न्यायाधीशहरुका संकास्पद अनि पक्षधर जस्ता देखिने फैशलाले पनि नागरिकको भरोसा रहेको अदालतको विश्वास धरमराएको छ । संसद विघटन, नागरिकता अध्यादेश, दलबाट सांसद माथी गरिएका कारबाही लगायतका विभिन्न राजनीतिक विषयले न्यायालयमा रिटका रुपमा प्रवेश पाउँदा अदालतमाथी नै राजनीतिक प्रतिशोध साध्ने फोहोरि संस्कार झांगिएको छ ।

न्यायाधिसमाथि विश्वास छैन भन्दै मुद्धाका पक्ष र विपक्षी उठाएको कतिपय सवालले न्यायालयको निष्पक्षतामा प्रश्न उठाएपनि पछिल्ला केही बिवादित मुद्धामा अदालतबाट आएका फैशलाले भने सर्बोच्च अदालत र न्यायाधीशको गरिमा बढाएका छन् । पार्टीमा बहुमत अल्पमतका नाममा एक अर्कामाथी कारबाही गर्ने गुटगत गतिबिधिले तिब्रता पाउँदा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीद्वारा गठित नेकपा एमालेको दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी केन्द्रिय कमिटिको हैसियतमा नेताहरुमाथि प्रष्टीकरण सोध्ने कारबाही गर्ने जस्ता काम गर्न नसक्ने ठहर गर्नु र पार्टी अनि नेताहरुमाथीको प्रतिशोध साध्न सिंगो संसदको हत्या गरेर अध्यादेशबाटै राज्यचलाउने कदममाथी लगाम लगाउने पछिल्ला फैशलाले व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको शक्ति सन्तुलन खल्बलिदै गरेको अवस्थालाई ट्रयाकमा ल्याएको छ ।

फैशलामाथी चित्त दुखाएर एमालेको भ्याकेटको निवेदनदिने तयारी गरेपनि पार्टी पद्धती र बिधि मिचेर गुट चलाउने राजनीतिक संस्कार विरुद्धको अन्तरिम आदेश र ‘संविधानद्वारा निर्धारित सीमा बन्देज नाघेर अध्यादेश जारी गर्न मिल्दैन, शासकीय सुविधा वा अमुक राजकीय उद्देश्य प्राप्तिका लागि संसद्लाई छलेर अध्यादेश जारी गर्दा विधायिकाको अधिकार र प्रभावकारितामा अनुचित हस्तक्षेप गरेको अवस्था पैदा हुन सक्छ’, भन्दै नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा जारी गरिएको अन्तरिम आदेश प्रति न्यायमुर्तीहरुलाई हाम्रो सलाम । न्यायालयमा सरकार र नेताहरुको हस्पक्षेप नहोस् ।

क्याटेगोरी : प्रमुख समाचार, राजनीति, विचार/लेख, सम्पादकीय