काठमाडौं २२ चैत । अव करारमा जथाभावी कर्मचारी भर्ना र बढुवा गर्न नपाइने भएको छ । सुरक्षा निकाय र संगठित संस्थाले गर्दै आएका यस्तो अभ्यास अन्त्य भएको छ। संविधानले लिखित परीक्षा लिँदा, बढुवा, विभागीय कारबाही गर्दा लोकसेवा आयोगको परामर्श लिनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था राखेपछि करारमा नियुक्ति गरी सीमित प्रतिस्पर्धा गराउने अभ्यास रोकिएको हो। नयाँ व्यवस्थाअनुसार सुरक्षा निकाय र संगठित संस्थाले लोकसेवा आयोगसँग परामर्श लिएका छन्। ०७४र७५ मा २१ र ०७५र ७६ मा ४१ संगठित संस्थालाई परामर्श दिएको आयोगका प्रवक्ता एवं सहसचिव किरणराज शर्माले जानकारी दिए। राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशाला, गृहमन्त्रालयअन्तर्गतको नेपाल प्रहरी, नेपाल राष्ट्र बैंक, सैनिक हवाइ सेवा नियमावली, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी, नेपाल आयल निगम, मानव अधिकार सेवा ऐन, नगर विकास कोष, राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड, कानुन किताब व्यवस्था समिति, बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल, कर्मचारी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, भानु जन्मस्थल विकास समिति, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले आयोगसँग परामर्श लिएको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ ।
क्याटेगोरी : पत्रपत्रिका, समाचार
ट्याग : #patrika
थप समाचार
ताजा खबर
- १भीम रावललाई घनश्याम भुसालको आह्वानः एकीकृत समाजवादीमा आउनुस्
- २लिपुलेकबारे चीन–भारत सहमतिले नेपालको सार्वभौमिक अखण्डता अतिक्रमण भयोः विप्लव
- ३कांग्रेसको एक वर्षभित्र महाधिवेशन गर्न दबाब बढाउनुसः शेखर कोइराला
- ४भारतीय पूर्वप्रधानमन्त्री सिंहको राजकीय अन्त्येष्टि
- ५माओवादी पहिलो दल भए गिरिबन्धु, वाइडबडी सबै फाइल खोल्ने प्रचण्डको चेतावनी
तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्