प्रतिवन्धित नेकपा र सरकारबीच वार्ताको बाटो खुल्यो, दुवै पक्षले गठन गरे वार्ता टोली

काठमाडौं । सरकारले नेत्रबिक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपालाई संवादमा ल्याउन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल नेतृत्वको वार्ता टोली गठन गरेको केही घण्टामै बिप्लवले पनि वार्ता टोली गठन गरेका छन् । तर, प्रतिबन्ध लगाएको दुई बर्ष पुग्नै लाग्दा अन्य दलसँग तिक्तता बढेको सरकारले बिप्लव नेतृत्वको नेकपालाई वार्तामा ल्याउन लागेको हो । विनाशर्त दुबै पक्षले वार्तालाई सकरात्मक रुपमा लिदा संवादको बाटो खुलेको छ ।

नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपालाई आपराधिक समूह घोषणा गर्दै प्रतिबन्ध लगाएको दुई वर्ष पुग्न लाग्दा सरकारले मंगलबार बिप्लव समूहलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन वार्ता टोली गठन गर्यो । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराई सम्मिलित दुई सदस्यीय वार्ता टोली गठन गर्दा सरकारी कदमको स्वागत गर्दै विप्लव समूहले पनि वार्ता टोली गठन गरेको छ । उसले सरकारसँग वार्ता गर्न पार्टीका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्ड र केन्द्रीय सदस्य उदय चलाउने दीपकलाई अघि सारेको छ । सर्वसाधारणको ज्यान लिने गरी भएका विस्फोटलगायतका घटनापछि सरकारले २०७५ फागुन २८ गते विप्लव समूहलाई आपराधिक समूह घोषणा गर्दै प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।

प्रतिवन्धको समयमा सुरक्षाकर्मीको कारबाहीमा केही विप्लव नेता कार्यकर्ताको पनि ज्यान गएको छ भने विप्लव समूहले गराएका केही विस्फोटमा सर्वसाधारण मारिएका छन् । राजधानीका विभिन्न स्थानमा शृंखलाबद्ध बम विस्फोट गराउने प्रयास असफल हुँदा विप्लवकै केही कार्यकर्ता मारिएका थिए । विप्वल समूहलाई प्रतिबन्ध लगाए यता उक्त समूहका २ हजार १५ जना नेता कार्यकर्ता पक्राउ परेका छन । तीमध्ये ८५ जनालाई सामान्य सोधपुछ पछि छाडिएको प्रहरीले जनाएको छ । पक्राउ परेकाविरुद्ध एक हजार ९ सय २७ वटा मुद्धा दर्ता भएका छन । तीमध्ये एक हजार ८ सय ६४ जना साधारण तारेख तथा धरौटीमा छुटेका थिए भने एक सय २३ जनालाई जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गरेको थियो ।

प्रहरीले विप्लव समूहका एकै नेताविरुद्ध विभिन्न जिल्लामा मुद्धा अहिले पनि चलाइरहेको छ । विप्लव समूहका प्रवक्तासमेत रहेका खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’लाई शृंखलाबद्ध रुपमा विभिन्न जिल्लामा पु¥याएको थियो । नख्खु बम विस्फोटमा जोडिएका विप्लव समूहका उच्च नेताहरु अहिले पनि मुद्धा पुर्पक्षका लागि कारागार छन । विप्लव समूहका नेता कार्यकर्ता जोडिएका कुनैपनि मुद्धाको फैसला गरिएको छैन । उनिहरुविरुद्ध कर्तव्य ज्यान, विस्फोटक पदार्थ, राज्यविरुद्धको कसुर, संगठित अपराधलगायत मुद्धा दर्ता छन् । सरकारले विप्लव समूहसँग वार्ता गर्ने तयारी गरिरहँदा उक्त समूहमाथीको प्रतिबन्ध हटाउने तयारी समेत गरेको छ । गत बैशाख १ गतेयता मात्र बिििभन्न आरोपमा विप्लवका ४ सय ३५ नेता कार्यकर्ता पक्राउ परेका छन् । तीमध्ये ९ जनालाई सोधपुछपछि छाडिएको र बाँकीविरुद्ध गरि चार सय २५ वटा मुद्धा दर्ता भएको छ ।

३ सय ७७ जना जिल्ला अदालतबाट तारेख वा धरौटीमा छुटेको र ३१ जना पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएको प्रहरी तथ्यांकले देखाउँछ । विप्लव समूहलाई आपराधिक घोषणा गरिएयता काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र उक्त समूहका ३७ जना नेता कार्यकर्ता पक्राउ परेका छन् भने तीमध्ये ११ जनालाई सोधपुछपछि छाडिएको छ । उनीहरुविरुद्ध कुल तीन सय ४० वटा मुद्धा दर्ता भएकामा तीन सय १६ जना जिल्ला अदालतबाट तारेख वा धरौटीमा छुटेको र २२ जना मुद्धा पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएको जनाइएको छ । बिप्लवद्धारा जारी बिज्ञप्तीमा दुई सदस्यीय वार्ता टोली मात्रै गठन गरेर विनाशर्त वार्तामा बस्न तयार रहेको सन्देश दिइएको छ । अव सरकार र बिप्लव नेकपाबीच वार्ता हुने निश्चित भएको छ तर, कहिले भन्ने टुंगो भने लागेको छैन् ।

थप समाचार

कांग्रेसमा उठ्यो राज्यमन्त्री कान्छारामलाई हटाइएको विषय

लण्डनको थेम्स नदीमा भेटिएको शव नेपाली विद्यार्थी ओलीकै भएको पुष्टि

सभापतिमाथि लगाएको मुद्दामा दम छैन, सरकारको प्रतिशोध मात्रै होः सोबिता…

भारतले पाकिस्तानबाट हुने आयातमा लगायो पूर्ण प्रतिबन्ध

समाजवादको आधार तयार पारेर मात्रै दुनियाँबाट बिदा हुने संकल्प लिएको…

ओलीले सांसदहरूलाई भनेढुक्क रहनू, हाम्रा सबै नीति सही छन्