प्रधानमन्त्री बालेनको भारत भ्रमणको तयारी तिब्र, के के छन् उठाउनुपर्ने मुख्य कुरा ?
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको आसन्न भारत भ्रमणलाई नेपाल–भारत सम्बन्ध सुधार र नयाँ सहकार्यको अवसरका रुपमा हेरिएको छ । भ्रमणमा विकास परियोजना, व्यापार, सीमा र जलस्रोतका विषयले प्राथमिकता पाउने चर्चा भइरहँदा भारतमा कार्यरत लाखौँ नेपाली श्रमिकको मुद्दा भने ओझेलमा परेको देखिन्छ । भारतमा करिब १० लाख नेपाली श्रम गरिरहेको अनुमान छ । तर उनीहरुको श्रम अधिकार, सामाजिक सुरक्षा र क्षतिपूर्तिको सुनिश्चितताका लागि दुवै देशबीच प्रभावकारी संयन्त्र छैन ।
रोटी–बेटीको सम्बन्धको चर्चा गर्ने नेपाल र भारतबीच श्रमिकको सुरक्षाको प्रश्न किन प्राथमिकतामा पर्दैन ? प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा यो विषय उठ्नुपर्छ कि पर्दैन ? नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धलाई प्रायः रोटी–बेटी, संस्कृति, धर्म र ऐतिहासिक निकटताको भाष्यमा व्याख्या गरिन्छ । खुला सीमा र सामाजिक सम्बन्धले दुई देशका नागरिकलाई पुस्तौदेखि जोड्दै आएको छ । तर यही निकटताभित्र एउटा गम्भीर प्रश्न लुकेको छ त्यो हो भारतमा श्रम गरिरहेका लाखौं नेपालीको सुरक्षा र अधिकार कसले सुनिश्चित गर्ने ?
भारतमा करिब १० लाख नेपाली काम गरिरहेको अनुमान छ । उनीहरू कृषि, निर्माण, होटल, उद्योगदेखि विभिन्न अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत छन् । तर काम गर्ने नेपालीको यकिन तथ्यांक छैन । श्रमिकको दुर्घटना वा मृत्यु हुँदा क्षतिपूर्ति पाउने सुनिश्चित व्यवस्था छैन । सामाजिक सुरक्षा र श्रम अधिकारका विषयमा पनि छुट्टै द्विपक्षीय संयन्त्र प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको आसन्न भारत भ्रमणमा भने यही मुद्दा प्राथमिकतामा परेको देखिदैन । भ्रमणको तयारी भइरहँदा विकास परियोजना, व्यापार, सीमा विवाद, पानी र लगानीका विषयमा बहस भइरहे पनि भारतमा रहेका नेपाली श्रमिकको विषय एजेन्डामा नरहेको श्रम मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । राष्ट्रिय श्रम आप्रवासन नीति २०८२ ले भारत जाने श्रमिकलाई समेत समेटेको छ । तर तथ्यांक संकलन, कल्याणकारी कोषमा आबद्धता र श्रमिकको अधिकार संरक्षण गर्ने कार्यान्वयन संयन्त्र अझै स्पष्ट छैन ।
खुला सीमाका कारण भारत जाने नेपालीलाई वैदेशिक रोजगारीको औपचारिक प्रणालीमा समेट्न कठिनाइ हुँदै आएको छ । यही कमजोरीले समस्यामा परेका श्रमिकलाई राज्यको संरक्षणबाट टाढा राखेको छ । श्रमिकहरु भोट ब्याङ्कको रुपमा प्रयोग हुने तर उनीहरुको श्रम अधिकारको बारेमा राज्य मौन हुने विषयबाट अहिलेको सरकार मुखरित भएर कार्यान्वयनमा उत्रिन आवश्यक छ ।
विश्लेषकहरुका अनुसार नेपाल–भारत सम्बन्ध अब परम्परागत सांस्कृतिक निकटताको भाष्यमा मात्रै सीमित हुनुहुदैन । बदलिदो विश्व कूटनीति र विश्व राजनीतिमा नेपाली समुदायको अमेरिका, युरोप, क्यानडा र अस्ट्रेलियासम्म विस्तार भइरहेको सन्दर्भमा नेपालले आफ्नो श्रम कूटनीतिलाई पनि नयाँ ढंगले अघि बढाउनुपर्नेछ । भारतसँगको सम्बन्धमा विश्वासको कमी देखिएको चर्चा भइरहेका बेला पुराना सन्धिसम्झौताको पुनरावलोकन, सीमा, व्यापार, जलस्रोत र लगानीसँगै श्रमिकको अधिकारलाई पनि समान प्राथमिकता दिनुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ ।
नेपाल–भारत सम्बन्धको वास्तविक गहिराइ केवल उच्चस्तरीय भेटवार्ता र सम्झौताले मापन हुँदैन । भारतमा पसिना बगाइरहेका नेपाली नागरिकले पाउने सम्मान, सुरक्षा र अधिकारले पनि यसको स्तर निर्धारण गर्छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमण दुई देशबीचको सम्बन्ध नवीकरण गर्ने अवसर मात्रै होइन वर्षौंदेखि उपेक्षित नेपाली श्रमिकको हक सुनिश्चित गर्ने कूटनीतिक परीक्षा पनि बन्नुपर्छ ।
क्याटेगोरी : जनगुनासो, प्रमुख समाचार, राजनीति, विचार/लेख, समाचार
ताजा खबर
- १कसरी भयो एन्फामाथि लगाइएका सम्पूर्ण निलम्बन तथा प्रतिबन्ध फुकुवा ?
- २प्रधानमन्त्री बालेनको भारत भ्रमणको तयारी तिब्र, के के छन् उठाउनुपर्ने मुख्य कुरा ?
- ३काठमाडौंलाई २४ सै घण्टा खुला राख्ने तयारी
- ४सरकारमाथि एमालेको प्रश्नै प्रश्न, स्थानीय तहको निर्वाचन समयअगावै नगराउन चेतावनी
- ५श्रमिकको पसिनामाथि अर्बौँको लुट, संरक्षण गर्नुपर्ने मन्त्री र उच्च कर्मचारी नै ठगीमा



तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्