अव बन्ने नयाँ सरकार संविधानको धारा ७६ (२) कि (३) ! नेतादेखि कानुनविद्सम्मको बाँझियो तर्क

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसदबाट विश्वास गुमाउने कुनै चमत्कार नै नभएको खण्डमा लगभग पक्का छ । संसदको पहिलो नेपाली कांग्रेस र दोस्रो नेकपा एमाले नै मिलेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत पाउने अवस्था देखिदैन । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेस एमालेको समिकरण संविधान बमोजिम नै भत्काउने योजना बुनिरहेका छन् ।

त्यो हो संविधानको धारा ७६ को ३ अनुसार पहिलो दलको संसदीय नेता प्रधानमन्त्री बनाउने । तर, दलका नेता मात्रै होइन अव बन्ने नयाँ सरकार संविधानको धारा ७६ को कुन उपधाराबाट बन्छ भन्नेमा कानुनका जानकार समेत विभाजित भएका छन् । कांग्रेस र एमाले संविधानको धारा ७६ को २ अनुसार नै अवको सरकार बन्ने दाबी मात्रै गरेका छैनन् एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सहमति नै गरेका छन् ।

कांग्रेसले पनि भनिरहेको छ एमाले अध्यक्ष ओली संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार नै प्रधानमन्त्री बन्छन् । सहमति अनुसार ओली नेतृत्वमा नै बहुमतको सरकार बनाउन संविधानले कुनै बाधा नगरेको कांग्रेसको दाबी छ । एमाले पनि कांग्रेसको सोही बोली बोलिरहेको छ । गत फागुनमा एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रचण्डलाई विश्वासको मत नदिए कांग्रेसको हातमा सत्ता जाने अभिब्यक्ती दिएका थिए । सो अभिब्यक्तीले ओलीको आलोचना अहिले भइरहेको छ ।

धारा ७६ को २ अनुसार नै बालुवाटार छिर्ने तरखर ओलीले गरिरहेका छन् । जसरी भएपनि कांग्रेस एमालेको समिकरण भत्काउन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड लागिरहेका छन् । एमाले अध्यक्ष ओलीलाई बालुवाटार छिर्न रोक्ने र शेरबहादुर देउवालाई सत्तामा पु¥याएर साथ दिने रणनिति प्रचण्डको छ । त्यसैले त माओवादीले भनिरहेको संविधानको धारा ७६ दुई मा बनेको सरकारले विश्वासको मत लिन सकेन भने उपधारा ३ अनुसार नै सरकार बन्छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत नपाए संविधानको कुन धाराअन्तर्गत सरकार बनाउने भन्नेमा संविधानका जानकार समेत विभाजित छन् । वर्तमान सरकार संविधानको धारा ७६ को उपधारा(२) बमोजिम बनेको भन्दै यो सरकारले विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा धारा ७६ को उपधारा (३) अन्तर्गत सरकार बन्ने एकथरी संविधानविद्हरुको तर्क छ ।

७६(२) अन्तर्गत कुनै प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई बहुमत सदस्यहरुको विश्वासको मत आउने अवस्था रहुन्जेलसम्म सोही धारामा सरकार बनाउन कुनै बाधा नपर्ने अर्कोथरी तर्क छ । राजनीतिक दल मात्रै होइन नयाँ सरकार गठनलाई लिएर कानुनविद समेत विभाजित भएका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत नपाउने र संविधानको धारा ७६ को २ अनुसार नै प्रधानमन्त्री नियुक्त भए यो बिषय सर्बोच्च अदालत लिएर जानेहरुको लाइन नै लाग्ने पक्कापक्की छ ।

थप समाचार

सर्वोच्चको आदेश शिक्षक नेताहरूको हठका विरुद्धमा होः शंकर पोखरेल

भूकम्पीय जोखिमबाट बच्न चेतना फैलाउन आवश्यक छः राष्ट्रपति

आजदेखि बजेट अधिवेशन, प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने

आज भूकम्प स्मृति दिवस मनाइँदै

विद्या भट्टराईले दिइन् शिक्षा मन्त्रीलाई बधाई, प्रधानमन्त्रीलाई धन्यवाद

कक्षा १२ को वार्षिक परीक्षा नसर्ने