चुनावी खर्च नै धान्न धौ–धौ,हरेक पाँच बर्षमा हुने निर्वाचनमा बढ्छ अर्बौ रकम

खोज पत्रिका शनिबार, २०७९ मंसिर ३, ०२ :२३ बजे

काठमाडौं । हरेक पटकको निर्वाचनमा राज्यको ठुलो रकम खर्च हुने गरेको छ । अझै निर्वाचनमा मतदाता शिक्षा, बारम्बार छाप्नुपर्ने मतपत्र र किन्नुपर्ने मतपेटिका लगायतका सामाग्रीले चुनावलाई अझै महगो बनाउदै लगेको छ । तर, ति खर्च न्युनिकरण गर्ने बिषयमा भने सरकार र आयोगले अहिलेसम्म खासै प्रभावकारी कदम भने चालेको छैन । निर्वाचनमा सुरक्षासहित आवश्यक सामग्री खरिद, कर्मचारी परिचालन, मतदाता शिक्षा, सवारी साधन खरिद तथा मर्मत लगायत शीर्षकमा ठूलो रकम खर्च हुन्छ । मतदाता परिचयपत्र छपाइ र वितरणमा पनि खर्च हुन्छ ।

अझ चुनावमा इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिन प्रयोग नभएका कारणले हरेक चुनावमा मटेपटिका, मतपत्र लगायतमा सरकारको ठुलो रकम खर्च भईरहेको हुन्छ । कागजी मतपत्र भएका कारण पनि मतगणनामा पनि ठुलो रकम खर्च हुने गरेको छ । चुनावमा हुने खर्चको दरको तथ्यांक हेर्दा हरेक पटक ठुलो रकम बढ्ने गरेको छ । २०४८ सालको आम चुनावमा सरकारले ११ करोड रुपैयाँ खर्च गरेकोमा २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । २०७० सालको दोस्रो संविधानसभा चुनावमा ११ अर्ब १० करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । त्यस्तै, २०७४ को प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा अर्थ मन्त्रालयले २० अर्ब रुपैयाँ निकासा गरेको थियो ।

त्यसबेला प्रतिनिधि सभा चुनावको लागि निर्वाचन आयोगले मात्रै १० अर्ब रुपैयाँ खर्चिएको थियो । बाँकी खर्च सुरक्षा प्रयोजनमा लागेको थियो । गत वैशाखमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगले मात्रै ५ अर्ब ४ करोड खर्च गरेको छ भने सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र गुप्तचरको समेतको खर्च १५ अर्ब नाघेको छ । पछिल्ला चुनावमा भएको बढ्दो खर्चको दरलाई आधार मान्ने हो भने यो पटकको निर्वाचनमा पनि निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय लगायतको तर्फबाट २५ अर्बको हाराहारीमा खर्च हुने देखिन्छ । यो पटक निर्वाचनको लागि साढे ३७ अर्ब बजेट माग गरिएकोमा अर्थ मन्त्रालयले २० अर्बको लागि सहमति प्रदान गरी बजेटमा उल्लेख गरेको थियो ।

अहिलेसम्मको तथ्यान्क हेर्दा अर्थ मन्त्रालयले निर्वाचन आयोगलाई साढे ८ अर्ब, गृह मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूलाई ६ करोड ८५ लाख ८४ हजार, म्यादी प्रहरीको व्यवस्थाका लागि १ अर्ब ८६ करोड, नेपाल प्रहरीका लागि १ अर्ब ९८ करोड, नेपाली सेनालाई ८९ करोड, सशस्त्र प्रहरीका लागि ९१ करोड र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको लागि २ करोड ६४ लाख गरी साढे १५ अर्ब बजेट निकासा दिएको छ । यस अगाडिको चुनावपछिको समयलाई नियाल्ने हो भने चुनावपछी महंगी ह्वात्तै बढ्ने देखिन्छ ।

पहिलो संविधान सभा निर्वाचन अघि ६.५ प्रतिशतमा सीमित रहेको मूल्यवृद्धि दर चुनाव भएको वर्षमा वृद्धि भएर ६.७ प्रतिशत र त्यसपछिको वर्ष अझै बढेर १३.२ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । २०७० को दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनपछि भने त्यस्तो महंगी देखिएन । २०७४ मा मूल्य वृद्धिदर ४.२ प्रतिशत थियो । २०७० पछी ५ प्रतिशतको सीमाभित्र रहेको मूल्यवृद्धि दर उक्त २०७४ को चुनावताका भने बढेर मूल्यवृद्धिदर ८.५६ प्रतिशतमा पुगेको थियो । त्यस्तै आयात पनि चुनावपछी बढेको तथ्यान्क छ । पहिलो संविधान सभा निर्वाचनअघिको वर्ष १० प्रतिशतले बढेको आयात निर्वाचनको वर्ष १४ प्रतिशत पुग्यो ।

दोस्रो संविधान सभा निर्वाचन भएको वर्ष पनि आयात २० प्रतिशतबाट बढेर २७ प्रतिशत पुग्यो । २०७४ मा आयात १०.३ प्रतिशतले बढेको थियो । त्यस्तै गत बैशाखमा भएको चुनावपछी आयात गत वर्षको तुलनामा २३ प्रतिशतले बढेको थियो । चुनाव हुनेबित्तिकै बजार र उपभोक्तामा पर्ने यस्ता खालका समस्या र चुनौती समाधान गर्न आगामि सरकारले तत्काल कदम चालनैपर्ने देखिन्छ ।