भ्रष्ट्राचार मुद्दामा घट्यो अख्तियारको सफलतादर,रंगेहात घुसका मुद्दामा धेरै आरोपितहरुले पाए सफाइ

खोज पत्रिका बुधबार, २०७९ अशोज ५, २१ :५४ बजे

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको काम खस्किदै गएको तथ्यांकले देखाएको छ । गत आर्थिक वर्षको कार्यसम्पादन पछिल्लो १५ वर्षयताकै सबैभन्दा फितलो देखिएको हो । आयोगले विशेष अदालतमा पेश गरेका मुद्दामध्ये गत आर्थिक वर्षमा ३८.५१ प्रतिशत मुद्दामा मात्रै सफलता पाएको छ ।

आयोगले विहीबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको ३२ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा समावेश भएको तथ्यांक अनुसार १५ वर्षमा विशेष अदालतमा दायर भएका भ्रष्टाचार मुद्दामध्ये सबैभन्दा कम सफलता पाएको गत आर्थिक वर्ष २०७८ ०७९ भएको छ ।

गत वर्ष सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट भएको फैसलाका कारण रंगेहात घुसका मुद्दामा आरोपितहरुले सफाइ पाइरहेको र त्यसले सफलता दर कम देखिएको अख्तियारले जनाएको छ । ‘सर्वोच्च अदालतले आयोगबाट उजुरीकर्तालाई उपलब्ध भएको रकमलाई प्रमाणका रुपमा लिन नसकिने फैसला गर्यो ।

सर्वोच्च अदालतले ८ वैशाख २०७८ मा अख्तियार आफैंले नगद प्रदान गरेर घुस माग्नेलाई रंगेहात पक्राउ गर्न र भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउन नपाउने फैसला गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले संविधान र ऐनसँग बाझिएको भन्दै आफैंले नगद प्रदान गरेर सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिलाई रंगेहात पक्राउ गर्न पाउने अख्तियारको नियम खारेज गरेको हो ।

फैसलाका बेलामा विशेष र सर्वोच्च अदालतमा रंगेहात घुसका ५ सय भन्दा बढी मुद्दा विचाराधीन थिए । तीमध्ये अधिकांशले सफाइ पाएका थिए । २०७० सालमा लोकमान सिंह कार्की अख्तियारको प्रमुख आयुक्त भएपछि सरकारी कर्मचारीहरुलाई रंगेहात पक्राउ गर्ने र भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गर्ने परिपाटीले तिब्रता पाएको थियो । उनीपछिका प्रमुख आयुक्तहरुले समेत अरु मुद्दामा मेहनत गर्नुको साटो रंगेहात मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेका थिए ।

प्रमाणको सहजता र न्यायनिरुपणका लागि धेरै मेहनत गर्न नपर्ने भएकाले यस्ता मुद्दामा भ्रष्टाचार ठहर सहित धमाधम फैसला हुन थाले । केही वर्षयता अख्तियारले ७० प्रतिशतभन्दा बढी सफलता देखाउनुको कारण रंगेहातका मुद्दा थिए ।

२०७० को दशक सुरु हुनुभन्दा अघिसम्म नक्कली प्रमाणपत्रका मुद्दाहरु अख्तियारलाई संख्या र सफलताको प्रतिशत देखाउने माध्यम बनेका थिए । तर पछिल्लो समय शिक्षाको अवसर लगायतका कारणले पदोन्नती र नियुक्तिमा नक्कली प्रमाणपत्र पेश गर्ने क्रम घट्दो छ ।

आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा अख्तियारले नक्कली प्रमाणपत्रमा ९६ वटा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । गतवर्ष त नक्कली प्रमाणपत्रका ६ वटा मुद्दामात्रै दर्ता भएका छन।