बेरुजुको अबस्था कहाली लाग्दो, असारे बिकासका नाममा महिनामै ४२ अर्ब खर्च

खोज पत्रिका शुक्रबार, २०७९ असार ३१, ०३ :३२ बजे

काठमाडौं । मुलुकमा राज्यका निकायबाट कतिसम्म आर्थिक अनियमितता हुन्छ भन्ने थाहा पाउन महालेखापरिक्षकको प्रतिवेदनले प्रष्ट पार्छ । महालेखा परिक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले खर्बौ रकम अनियमितता अर्थात बेरुजु भएको तस्वीर उजागर गरेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५९ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा अहिलेसम्मको बेरुजु रकम ८ खर्ब २९ अर्ब ३५ करोड पुगेको छ । यो आर्थिक बर्ष २०७७÷०७८ सम्मको बेरुजु रकम हो ।

यस पटक मात्र १ खर्ब १५ अर्ब बेरुजु थपिएको छ । यो बर्ष ५ हजार ६ सय ६५ निकाय तथा परामर्श उपलब्ध गराएका सस्था सहितको ८६ खर्ब ८५ अर्बको लेखा परिक्षण गरिएको थियो । लेखापरिक्षण सम्पन्न भएका निकायको अवस्था हेर्दा बजेटको २ दशमलब ६३ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । जसअन्तर्गत संघिय सरकार र मातहतका कार्यालयको ४९ अर्ब भन्दा बढी बेरुजु देखिएको छ ।

त्यस्तै प्रदेश तहको कारीब ८ अर्ब र स्थानिय तहको करीब ४४ अर्बको बेरुजु देखिएको छ । राज्यको ठुलो रकम बेरुजुको नाममा यसै स्वाहा भएपनि सम्बन्धित निकायले बेरुजु फर्सयौट गर्न खासै पहल गरेका छैनन । जसले गर्दा बर्शेनी खर्बौ रकम खुल्लमखुल्ला अनियमितता भईरहेको छ । प्रतिवेदनका अनुसार गत आर्थिक बर्षमा १ खर्ब १५ अर्ब बेरुजु थपिदा ५० अर्ब मात्र फर्स्यौट हुने गरेको छ ।

अझै अचम्मको कुरा करिव १५ खर्बको बजेटमा ६ खर्ब त रकमान्तर मात्र गरिएको छ । त्यस्तै असारे बिकास माथि प्रश्न उठाउदै असारमा मात्रै साढे ४२ अर्ब खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै सबैभन्दा धेरै बेरुजु अर्थमन्त्रालयको देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयको १९ अर्ब ९२ करोड रकम बेरुजु भएको छ । जुन कुल बजेटको ४० दशमलब २८ प्रतिशत हो ।

त्यस्तै मन्त्रालयगत रुपमा गृह मन्त्रालयको सबैभन्दा थोरै बेरुजु रहेको छ । उसको पनि ९२ करोड २२ लाख बेरुजु रहेको छ । फर्स्यौटको अनुपातमा बेरुजुको रकम बढ्दै गएपछी महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदन मार्फत सम्बन्धित निकायलाई बिभिन्न सुझाव पनि दिएको छ । गत वर्षसम्मको बाँकी बेरुजु ४ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोडमा फस्यौट तथा समायोजन गरिएको अङ्क ५० अर्ब २९ करोड घटाई यो वर्ष थप भएको १ खर्ब १५ अर्ब ५ करोडसमेत ४ खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड बाँकी रहेको छ ।

लेखापरीक्षण तथा सम्परीक्षणबाट यो वर्ष ४ अर्ब २० करोड असुल भएको छ । अद्यावधिक कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने रकम गत वर्षसम्म ६ खर्ब ७६ अर्ब ४१ करोड रहेकोमा यो वर्ष ८ खर्ब २९ अर्ब १५ करोड पुगेको छ । यसरी कहालीलाग्दो गरि बेरुजु बढ्नाले देशमा सुशसानको धज्जी उडेको पूर्व प्रशासक बताउछन् । महालेखाका अनुसार यस वर्ष म्याद ननाघेको पेश्कीलाई लगती बेरुजु कायम गरिएको छैन जसका कारण बेरुजु अंक र प्रतिशत घटेको छ ।