देउवा सरकारको एक वर्ष, सम्पत्ति सार्वजनिक मै आलटाल, कोरोना नियन्त्रणमा भने फड्को

खोज पत्रिका बिहिबार, २०७९ असार ३०, ०३ :१९ बजे

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाले सत्ता संचालन गरेको एक वर्ष पुगेको छ । एक वर्षको विचमा प्रधानमन्त्री देउवाले संविधान गतिशिल बनाएको, कोभिड १९ को रोकथाम,लगानीमैत्री वातावरण,सातै प्रदेशमा पुर्वाधार निर्माण प्रकृया शुरु ,उर्जा विकासमा योगदान लगाएका काम भएको सरकारको दाबी छ । तर प्रतिपक्षलाई विश्वासमा लिएर कानुन पारित गर्न नसक्नु,उपसभामुख चयनमा उदासिन हुनु, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन दिन असफल हुनु लगातका काम गर्न नसकेर देउवा असफल भएको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ ।

२०७८ साल असाार २९ गते प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले साउन ३ गते विश्वासको मत लिदै गर्दा प्रतिनिधि सभामा नेपाली कांग्रेसका नेता डा.मीनेन्द्र रिजालले यस्तोे अभिब्यक्ति दिएका थिए । तर, सर्वोच्च अदालतको परमादे्शबाट गठन भएको देउवा नेतृत्वको सरकारको कार्यसम्पादन र शैली भने रिजालले दाबी गरेको ठीक उल्टो बाटोमा देखिएको भन्नेहरु पनि छन । गठबन्धन सरकारको एक बर्ष अन्त्यहीन अलमल, अकर्मण्य र दिशाहीन देखिएको छ ।

भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासनको गफ गरेर नथाक्ने देउवा सरकारले गठबन्धनमा सहभागि दलको भागवण्डाका लागि यो विचमा ६,६ पटक मन्त्रि परिषद विस्तार गरेर सत्तालाई वलियो बनाउने काम बाहेक केही नगरेको आरोप पनि खेपिरहेको छ । ठुला ठुला निणर्य सरकारी कार्यलय होइन निवास वालुवाटारमा बसेर गर्नु,सचिवालय चुस्त तथा दुरुस्त बनाउन नसक्नु,प्रशासनीक समस्या समाधान गर्न अनिच्छुक देखिनु,भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न उदासिन हुनु देउवाको असफल पक्ष हुन्।

एमसीसी विवादका बीच पारित गरेपनि एसपीसीमा आलोचित बनेपछि पछि हट्नु देउवाका लागि प्रत्युत्पादक बन्यो । उपसभामुख लगाएतका समितिका सभापति चयन गर्न उदासिन बन्नु,हरेक महत्वपुर्ण निणर्यमा पत्नी आराजु हावी गराउनुु,मंहगी नियन्त्रण गर्न नसक्नु,सम्पती विवरण सार्वजनिक नगर्नु, वजेट निमार्णमा ब्यापारीक घरानाको स्वार्थ अनुकुल चल्नु, अदालतमा प्रधानन्याधिसलाई भागवण्डामा सामेल गर्नु,राष्ट्र वैकका गर्भनरलाई विना औचित्य हटाउनु लगायतका कारणले देउवा सरकार पुर्ण रुपमा असफल भएको प्रमुख प्रतिपक्षी दलको आरोप छ ।

विपक्षी लगाएतले अनैकौ आरोप लगाएर देउवा सरकारले केही नगरेको भने पनि यस विचमा केहि काम भने भएका छन् । संविधानलाई गतिशिल बनाउन प्रयास गर्नु,कोभिड १९ रोकथाम र नियन्त्रण गर्नु,संसदवाट एमसीसी पारित गराउनु,गत वैशाष ३० मा स्थानिय निर्वाचन गराएर लोकतन्त्रलाई अझ सवल बनाउनु, शिक्षा,स्वाथ्य,पुर्वाधार विकासका लागि भारी बजेट विनियोजन गर्नु,६८ वर्षदेखि नै वृद्ध भत्ता उपलब्ध गराउनु, क्षेतिग्रस्त संपदा निमार्ण गराउनु,राष्टिय विधुत प्रसारणमा ६ सय मेगावाट विधुत थप भएर विधुत आपुर्तीमा सकारात्मक कदम चाल्नु,उर्जा विकासमा जोडदिनु, क्यान्सर, मृगौला, स्पाइनल एन्जुरीका रोगीलाई मासिक ५ हजार भता दिनु तथा नागरिकता विधेयक पारित हुने अवस्थामा पुग्नुलाई सरकारले उपलब्धिको रुपमा लीएको छ ।

हुन त विचार र सैद्धान्तिक दृष्टिकोणले विभिन्न धारामा विभाजित पाँच दलिय गठबन्धनलाई मिलाएर संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्नु पनि सरकारको ठुलो उपलब्धि भएको भन्ने पनि छन । नेपालको राज्य ब्यावस्थालाइ नजिकबाट नियालीरहेका पूर्व सचिव गोपिनाथ मैनाली सरकारको एक वर्ष न सफल न अ सफल रहेको टिप्पणी गछन् । संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसार प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले विभिन्न विचार र स्वार्थ समुहका सत्ता साझेदारलाई मिलाएर सरकार चलाउनु चुनौती पुर्ण भएपनि जनभावनाको सम्मान गर्नेगरी काम गर्ननसक्दा पार्टी भित्र तथा बाहिरबाट आलोचना खेपिरहेका छन ।