देशभरको निर्वाचनमा सुरक्षा ब्यवस्था कडा, गोली चलाउन मोवाइल अफिसरको आदेश मान्नुपर्ने

खोज पत्रिका शुक्रबार, २०७९ बैशाख ३०, ०१ :०१ बजे

काठमाडौं । शुक्रबार देशका ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहमा एकैसाथ हुने निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त बनाइएको छ । भयरहित वातावरणमा चुनाव गराउन भन्दै नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र म्यादी प्रहरीहरु सबै स्थानीय निकाय तथा मतदान स्थलमा परिचालन भइसकेका छन् ।

गृह मन्त्रालयका अनुसार निर्वाचनको सुरक्षा केन्द्रित सुरक्षाकर्मीहरुको संख्या २ लाख ५० हजारभन्दा माथि रहेको छ । एक लाख म्यादी प्रहरी, ६० हजारभन्दा बढी नेपाल प्रहरी, ७० हजार नेपाली सेना निर्वाचन सुरक्षामा खटाइएका छन् । निर्वाचनलाई भयरहित बनाउन राजनीतिक दल, उम्मेदवार, मतदाता लगायतका सबैलाई चनाखो र सचेत बनाउन आयोगले बारम्बार आग्रह र आह्वान गरिरहेको छ ।
कसरी मिलाईएको छ त सुरक्षाको बन्दोबस्ती ?
१० हजारभन्दा बढी मतदानस्थलको सुरक्षाको भित्री घेरामा नेपाल प्रहरी र म्यादी प्रहरी तथा सबैभन्दा बाहिरी घेरामा नेपाली सेना हुनेछन् । सुरक्षा संवेदनशीलताअनुसार मतदानस्थललाई अति संवेदनशील, संवेदनशील र कम संवेदनशील गरी तीन भागमा बाँडिएको छ ।

अति संवेदनशील मतदानस्थलमा कम्तिमा ३ जना नेपाल प्रहरी र ८ जना म्यादी प्रहरी, संवेदनशीलमा ३ जना नेपाल प्रहरी र ६ जना म्यादी प्रहरी तथा कम संवेदनशीलमा तीन जना नेपाल प्रहरी र ५ जना म्यादी प्रहरी हुनेछन् । मतपेटिकाको संख्याअनुसार हरेकमा एक जना प्रहरी र दुई जना म्यादी प्रहरी थपिँदै जानेछन् । प्रत्येक मतपेटिका नजिकै एक जना नेपाल प्रहरी र दुई जना म्यादी प्रहरी हुनेछन् ।

मतदानस्थलभित्रको सुरक्षा कमान्ड नेपाल प्रहरीका जुनियर अफिसरले गर्नेछन् । मतदानस्थलभित्र खटिने नेपाल प्रहरीका तीनैजना कर्मचारी हतियारसहितका हुनेछन् । मतदानस्थलको सुरक्षा चुनौतीका आधारमा नेपाली सेना बढीमा ३० मिनेटभित्र घटनास्थलमा आइपुग्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । नेपाली सेनाका प्रवक्ता नारायण सिलवालले थप जनशक्तिका लागि हेलिकप्टरलाई पनि तयारी अवस्थामा राखिएको जानकारी दिए ।
गोली चलाउनुपरेमा कोसँग लिने आदेश ?
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्र पोखरेल मतदान स्थलमा गोली चलाउनु पर्ने अवस्थालाई अन्तिम विकल्प भएको बताउँछन् । ‘भीड नियन्त्रणका लागि विभिन्न उपायहरु हुन्छन् । गोली चलाउने विकल्प अन्तिम हो’, प्रवक्ता पोखरेल भन्छन । स्थानीय प्रशासन ऐनअनुसार भीड नियन्त्रणका क्रममा गोली हान्ने आदेश प्रमुख जिल्ला अधिकारीले दिने व्यवस्था छ । तर, निर्वाचन सुरक्षाका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मोबाइल अफिसरलाई उक्त अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

हरेक स्थानीय तहमा एक जना उपसचिवस्तरका मोबाइल अफिसर रहेका छन् । सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि आदेश दिन सक्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मोबाइल अफिसरलाई दिने व्यवस्था गरिएको बताइएको छ । मोबाइल अफिसरले साथमा रहेका अन्य सुरक्षा कमान्डरहरुसँग निर्णय गरेर उक्त आदेश दिनसक्नेछन् । तर आदेश कुर्नुपर्ने अवस्थाका कारण हुलहुज्जत भैहालेमा जोखिम बढ्ने आँकलन समेत भैरहेको छ ।
निर्वाचनमा सुरक्षा चुनौँती
पूर्वडिआईजी केशब अधिकारी विगत भन्दा यो वर्षको निर्वाचनमा सुरक्षा चुनौती कम भएको बताउँछन् । निर्वाचनलाई भयरहित बनाउन बिप्लब नेतृत्वको नेकपासँगै लाइसेन्सप्राप्त हतियारबाट चुनौँती हुनसक्ने अधिकारीको विश्लेषण छ । चुनावमा राजनीतिकर्मीसँग भएका लाइसेन्सप्राप्त हातहतियार, गुण्डागर्दीमा संलग्नहरुलाई राजनीतिज्ञहरुले आफू अनुकुल गर्ने प्रयोगले समेत छिटफुट जोखिम बढाउने पूर्व डिआईजी अधिकारी बताउँछन । खुला सिमावर्ती क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मीको नियमित गस्तीका कारण खासै जोखिम नरहेको विश्लेषण गरिएको छ ।