६ सय दरबन्दी थप्ने तयारीमा भूमि आयोग, अध्यक्ष–उपाध्यक्षको शैक्षिक योग्यता नै हटाइयो

खोज पत्रिका मङ्लबार, २०७८ पुस २७, १५ :४८ बजे

काठमाडौं । सरकारले थप ७७ जनलाई नियुक्ति दिन सक्ने व्यवस्थासहित भूमि आयोग गठन आदेश २०७८ लाई संशोधन गरेको छ । राष्ट्रिय भूमि आयोगको प्रस्तावमा भूमि, व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले यसअघि जिल्ला समितिमा २ जना सदस्य नियुक्त गर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै ३ जनालाई सरकारले नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ । अव भूमि आयोगको जिल्ला समितिमा अध्यक्षसहित चार जना हुनेछन् । यसअघि आयोगका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्य र जिल्ला समितिको अध्यक्षका लागि स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । तर, त्यसलाई संशोधन गरी शैक्षिक योग्यता आवश्यक नपर्ने बनाइएको छ ।

नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको कम्तीमा ३ जना विज्ञ भूमि व्यवस्थापन, कानून र जग्गा नाप जाँच क्षेत्रसँग सम्बन्धित एक जना सदस्य गरेर ६ जना सदस्य नियुक्त गर्दा र जिल्ला समितिमा नेपाल सरकारले एक जना विज्ञसहित ३ जना सदस्य नियुक्त गर्दा कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरी भूमि व्यवस्थापन, कानून वा जग्गा नाप जाँचको क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको कार्य अनुभव भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

जिल्ला समितिको अध्यक्ष पदका लागि भूमि अधिकार, भूमि व्यवस्थापन वा जग्गा नाप जाँचको क्षेत्रमा कम्तीमा दश वर्षको अनुभव भएको हुनुपर्ने र विज्ञ सदस्य बाहेकका अन्य सदस्य पदका लागि भूमि अधिकार, भूमि व्यवस्थापन तथा जग्गा नापजाँचको क्षेत्रमा कम्तीमा ७ वर्षको कार्य अनुभव भएको हुनुपर्ने गरी संशोधन गरिएको छ । त्यस बाहेकका अन्य सदस्य पदका लागि भने कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरी भूमि अधिकार, भूमि, व्यवस्थापन वा जग्गा नापजाँचको क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको कार्य अनुभव भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन आदेश २०७८ जारी हुँदा आयोगको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्य, जिल्ला समितिको अध्यक्ष तथा सदस्य र आयोग वा जिल्ला समितिको काममा खटिएको कर्मचारी वा उसको परिवारले यस आदेश बमोजिमको जग्गा लिन नपाउने व्यवस्था थियो । त्यसलाई संशोधन गरिएको छ । संशोधित ओदशमा भनिएको छ, ‘उपदफा एक मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि आयोगको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष वा सदस्य पदमा नियुक्त भएको भूमिहीन दलित वा भूमिहीन सुकुम्बासीले यस आदेश बमोजिम जग्गा लिन बाधा परेको मानिने छैन भनी पदाधिकारीलाई नै जग्गा दिने गरी संशोधन गरिएको छ ।

क्याटेगोरी : जनगुनासो, प्रमुख समाचार, राजनीति, समाचार
ट्याग : #व्यवस्थासहित भूमि आयोग