प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराको जवाफः संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश सही

खोज पत्रिका सोमवार, २०७८ साउन २५, ०० :०४ बजे

काठमाडौं । संवैधानिक परिषदसम्बन्धी ऐन अध्यादेशमार्फत गरिएका नियुक्तिबारे प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश गरेको पाइएको छ । प्रधानन्यायाधीश जवराले २०७७ चैत ११ गते लिखित जवाफ पेश गरेपनि ५ महिनापछि जवाफ बाहिर आएको हो । उनले ओली सरकारको सिफारिशमा गत पुसमा जारी भएको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएका नियुकि्तलाई संविधानसम्मत भएको दाबी गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले ओली सरकारको सिफारिशमा गत पुसमा जारी भएको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएका नियुकि्तलाई संविधानसम्मत भएको दाबी गरेका छन् ।

सभामुख अग्नी सापकोटाले माघ २३ मा दायर गरेको रिटमाथि उनले सर्बोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश गर्दै उक्त रिट खारेज हुनुपर्ने समेत जिकिर गरेका छन् । गत चैत ११ गते सर्बोच्चमा प्रधानन्यायाधीशले लिखित जवाफ पेश गरेका थिए । लिखित जवाफमा संविधानका प्रावधानको अक्षरशः पालना गर्नु सबैको संवैधानिक कर्तव्य हुने भन्दै उनले संविधान बमोजिम जारी भएको अध्यादेशको सम्बन्धमा निवेदक (अगि्नप्रसाद सापकोटा)ले उठाएका विषय संघीय संसदले विचार गर्न सक्ने र आवश्यक निर्णय दिन सक्ने हुँदा संविधानसम्मत जारी भएको अध्यादेश बमोजिमका कार्यलाई गैरसंवैधानिक भयो भनी लिएको दाबी मनासिब नभएको उल्लेख गरेका छन् । मंसिर ३० गते परिषदले संवैधानिक आयोगमा गरेका नियुकि्त बदरको माग गर्दै सभामुख सापकोटा र रिट निवेदक निशान्त बाबु खड्काले दर्ता गरेको रिट निवेदनको लिखित जवाफ पठाउने क्रममा उनले संवैधानिक परिषदका कामकारबाहीको बचाउ समेत गरेका छन् ।

संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन नचलेको अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा अध्यादेश जारी गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको भन्दै प्रधानन्यायाधीश जबराले तीन आधारमा अध्यादेशको औचित्य पुषि्ट गर्न खोजेका छन् । उनले पहिलो संघीय संसदका दुवै सदनको अधिवेशन नचलेकाले अध्यादेश जारी हुनुलाई स्वाभाविक मानेका छन् । दोस्रोमा तत्काल कानूनी व्यवस्था नगरेमा काममा बाधा पर्ने भएकाले अध्यादेश जारी भएको उल्लेख गरेका छन् । मनि्त्रपरिषदको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले जारी गरेको प्रकि्रयागत आधार देखाएर तेस्रो आधार मानेका छन् । संघीय संसदले अध्यादेश स्वीकार गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे निर्णय गर्ने अधिकार राख्ने भन्दै उनले राष्ट्रपतिबाट जारी भएको अध्यादेश खारेज वा निषि्क्रय नभएसम्म अनि अदालतबाट बदर नगरिएसम्म सबैले पालना गर्नुपर्ने भन्दै अप्रत्यक्ष रूपमा आफूले पनि त्यसको पालना गरेको दाबी प्रधानन्यायाधीशले गरेका छन् ।

संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री सहित प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राषि्ट्रय सभाका अध्यक्ष, प्रमुख विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य हुन्छन् । संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार, परिषदका ६ पदाधिकारीमध्ये बैठक बस्न कम्तीमा चार जना पदाधिकारी अनिवार्य उपसि्थत हुनुपर्ने ब्यवस्था थियो । त्यतिबेला उपसभामुख पद रिक्त थियो (अहिले पनि रिक्त छ) । तर सभामुख अगि्नप्रसाद सापकोटा र तत्कालीन विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाको असहयोगले गर्दा परिषदको बैठक नै बस्न सकेन ।

२०७७ मंसिर ३० गते बिहान ९ बजेका लागि डाकिएको संवैधानिक परिषदको बैठकमा कार्यव्यस्तताको कारण देखाउँदै सभामुख सापकोटा सहभागी र देउवा गएनन् । त्यसपछि ओली सरकारले अध्यादेश ल्याएर तीन जना पदाधिकारी उपसि्थत भएमा पनि बैठक बस्न सक्ने र दुई जनाले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था थप्दै अध्यादेश जारी गरेको थियो । त्यही दिन सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरेकी थिइन । अध्यादेश जारी गरिएपछि बेलुकी ५ बजे बैठक बसेर बिभिन्न नियुक्ती गरेको थियो । बैठकबारे आफूलाई कुनै जानकारी नगराइएको सभामुख सापकोटाको दाबी छ ।

अहिले पनि ओली सरकारले जारी गरेको अध्यादेश र त्यसका आधारमा बसेको संवैधानिक परिषदको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्जनौं निवेदन विचाराधीन छन् । संविधानसँग बाझिएको अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएको नियुकि्त बदर हुनुपर्ने एकथरी माग छ । अर्को निवेदनमा संविधानमा अनिवार्य गरिएको संसदीय सुनुवाइलाई प्रतिनिधिसभा नियमावलीले ऐचि्छक गरेको भन्दै त्यो व्यवस्था खारेजीको माग गर्दै अर्को निवेदन दर्ता छ ।

क्याटेगोरी : देश/दुनियाँ, प्रमुख समाचार, राजनीति, समाचार
ट्याग : #चोलेन्द्र शमसेर जबरा, #संवैधानिक परिषदसम्बन्धी ऐन