नेपाल रेडक्रस अनियमितता र बिवादको अखडा बन्दैं

खोज पत्रिका सोमवार, २०७७ साउन ५, ०१ :१५ बजे

काठमाडौं । आर्थिक अनियमितता र कानुन उल्लंघन लगायत १० वटा विषयमा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले सरकारलाई बुझाइएको लिखित स्पष्टीकरणमा कमीकमजोरी ढाकछोप गरेर कारबाहीबाट जोगिने प्रयास गरेको पाइएको छ । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका पदाधिकारीले आफूले गरेको कमजोरीमा सरकारबाट हुन सक्ने कारबाहीबाट जोगिन समाज कल्याण परिषद्लाई दोष दिएका हुन् ।

मन्त्रिपरिषद्ले रेडक्रसलाई असार अन्तिम साता सरकारको अनुमतिबिनै वैदेशिक सहायता लिएको र खर्च गरेको, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं र समाज कल्याण परिषद्को निर्देशन पालना नगरेको, भक्तपुरमा जग्गा खरिद गर्दा अनियमितता गरेको लगायत १० वटा विषयमा स्पष्टीकरण मागेको थियो । तर, रेडक्रसले दिएको जवाफमा हरेक बैठकमा परिषद्का प्रतिनिधि नै अनिवार्य सहभागी हुने गरेको लिखित जवाफ दिएर पदाधिकारीले आफ्ना कमीकमजोरी ढाकछोप गर्ने प्रयास गरेको पाइएको छ । रेडक्रसले करचुक्ता प्रमाणपत्र र स्थानीय तहको सिफारिस पेस गर्न नसक्दा अहिलेसम्म संस्था नवीकरणसमेत गर्न सकेको छैन । रेडक्रसको केन्द्रीय कार्यसमितिमा परिषद्को प्रतिनिधि रहने वैधानिक व्यवस्था छ तर सात वर्षदेखि रेडक्रसका कुनै पनि बैठकमा कोही पनि प्रतिनिधि नगएको समाजकल्याण परिषद्ले बताउँदै आएको छ ।

रेडक्रसको कार्यक्रममा विवाद देखिएपनि परिषद् सदस्य जाने छाडेको पाइएको छ । यता, रेडक्रसले वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेको भनेर अर्को झूट प्रस्तुत गरेको छ । रेडक्रसले परिषद् र अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति नलिई आर्थिक वर्ष ०६५/६६ देखि ०७५/७६ सम्म १५ अर्ब ९५ करोड ६ लाख २६ हजार रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक सहायता लिएको सरकारले आरोप लगाएको छ । तर आरोप अश्विकार गर्ने रेडक्रसले कतिपय वैदेशिक सहायताका लागि परिषद्बाटै स्वीकृति लिइएको र कतिपय अनुमोदन प्रक्रियामा रहेको दाबी गरेको छ । १० वर्षको अवधिमा परिषद्बाट ७ करोड १५ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बराबरको मात्रै वैदेशिक सहायता लिन स्वीकृति लिएको छ ।

रेडक्रस सभापति सञ्जीव थापाले आफूले बुझाएको स्पष्टीकरणको विवरण सही रहेको दाबी गरेपनि धेरै गतिबिधिमा मनलाग्दी पाइएको छ । समाज कल्याण परिषद् ऐन ०४९ को दफा १६ मा वैदेशिक सहायता लिन परिषद्मा निवेदन दिने र स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान छ । तर स्वीकृतिबिनै लिइएको समेत गरी वैदेशिक सहायताबाट प्राप्त १५ अर्ब ६१ करोड १८ लाख रुपैयाँ खर्च गरिसकेको रेडक्रसले अधिकांश कार्यक्रममा स्विकृति लिएको छैन ।

रेडक्रस परिषद्ले ऐनको दफा १६ को उपदफा ४ मा आकस्मिक उद्धार सेवामा प्राप्त वैदेशिक सहायता रकमका लागि पूर्वस्वीकृति लिनु नपर्ने प्रावधानलाई कुल्चेर अनुदान लिएको दाबी गर्छ । ऐनमा भने यसरी लिइएको अनुदान रकम खर्च भएपछि पनि परिषद्बाट अनुमोदन गराउनुपर्ने प्रावधान छ । तर, २ अर्बको मात्रै खर्च विवरण अनुमोदनका लागि परिषद्मा पेस गरेर रेडक्रस पदाधिकारीले आफ्नो बद्नियत आफै उदांगो पारेका छन् । सरकारले रेडक्रसलाई संस्थाको चल–अचल सम्पत्तिको दोहन गरी अनियमितता गरेको, भक्तपुरमा खरिद गरिएको जग्गामा समेत अनियमितता भएको आरोप लगाउँदै आएको छ । रेडक्रस ०७६ असारयता नवीकरण हुन सकेको छैन । दर्ता विना सञ्चालन गर्न पाइदैन भने पनि पटक पटक जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले ताकेता गर्दा समेत पदाधिकारीहरुले अटेरी गर्दै आएका छन् ।

क्याटेगोरी : प्रमुख समाचार, ब्रेकिंग न्युज, राजनीति, समाचार
ट्याग : #नेपाल रेडक्रस