राष्ट्रिय परिचयपत्र लिन झुटो बोले ५ देखि १० बर्षसम्मको जेल
काठमाडौं २९ साउन । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरणको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सांसदीय समितिबाट पारित भएको छ । प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय परिचयपत्र छाप्दा त्यस्को गोपनियकतामा बिशेष ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै झुटो विवरण पेश गरि राष्ट्रिय परिचयपत्र लिने व्यक्तिलाई ५ देखि १० बर्षसम्मको जेल सजायको व्यवस्था हुने उल्लेख गरिएको छ । सिंहदरबारमा बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था समितिले राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जिकरणको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयकको सम्बन्धमा उठेका बिषयबस्तु समेटेर तयार पारिएको प्रतिवेदन पारित गरेको हो । यसअघि समितिले उक्त बिधेयकमाथिको छलफल गरेको थियो । दफावार छलफल सकिएपछि विधेयकको प्रतिवेदनमाथि सांसदले राखेको सुधार, संशोधन र भाषागत शुद्धता मिलाएर ल्याउन गृह मन्त्रालयका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिएका थियो । मन्त्रालयका पदाधिकारीले प्रतिवेदनमाथि सांसदले राखेको सुधार, संशोधन लगाएतका बिषयलाई समेटेर समितिलाई उपलव्ध गराएपछि समितिले सामान्य छलफल गर्दै प्रतिवेदन पारित गरेको हो । बैठकमा बाढी, पहिरो र डुबानपछिको अवस्थाका बारेमा अध्ययन गर्न गठित उपसमितिले पनि प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
क्याटेगोरी : प्रमुख समाचार, राजनीति, समाचार
ट्याग : #rastiya
ताजा खबर
- १संक्रमणकालिन अवस्थाको गम्भीर असर मुलुकको आर्थिक वृद्धिदरमा पर्ने
- २५ हजार कैदी अझै फरारः खोजतलासका लागि कार्यदल गठन
- ३गृहमन्त्रीले जेन–जीका माग पूरा गर्दैनन्ः सुदन गुरुङ
- ४सुशासन र सुरक्षाका चुनौतीबीच दृढ नेतृत्व प्रदर्शन गर्नेछुः महानिरीक्षक कार्की
- ५नेशनल आइडी कार्ड बनाएका नेपालीले मतदाता नामावली संकलन गर्न अनलाइन फारम मात्रै भरे पुग्छः रामप्रसाद भण्डारी



तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्