By काठमाडौं – सरकारले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवासम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले शुक्रबार विशेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गर्नुभएको छ।
विधेयक पारित भएपछि सिर्जना हुने थप दरबन्दीका कारण सरकारको आर्थिक दायित्व पनि बढ्ने छ। संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार समावेशी र क्लस्टरमा पनि नयाँ विधेयकले विभाजन गरेको छ। विधेयकले निजामती सेवातर्फ सहसचिव (राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी)को खुला प्रतिस्पर्धा हटाइएको छ।
प्रस्तावित विधेयकको दफा ८ अनुसार सहसचिवको खुला प्रतिस्पर्धा हटाइएको हो। यसअघि खुलाबाट १० प्रतिशत पदपूर्तिको
व्यवस्था गरिएको थियो। यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ
