प्रदेश सरकारले वादी समुदायका लागि केन्द्रसँग जग्गा माग्ने, आन्दोलन गरियो स्थगित

काठमाडौं । खेतीयोग्य जमिनको माग राखेर १७ दिनदेखि आन्दोलनरत कर्णाली प्रदेशका वादी समुदायको आन्दोलन आजदेखि स्थगित भएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकार र वादी समुदायबीच पाँच बुँदे सहमति भएपछि आन्दोलन स्थगित गरिएको वादी संघर्ष समितिका संयोजक हिकमत वादीले जानकारी दिए ।

वादी समुदायका लागि प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारसँग जग्गा माग गरिदिने, १० लाखसम्मको निर्ब्याजी ऋणको व्यवस्था गर्ने, वादी समुदायको उत्थान र विकासका लागि दुई महिनाभित्र तथ्यपरक प्रतिवेदन पेस गर्न प्रदेश सरकारले तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने लगायत पाँच बुदे सहमति भएको हो।

सहमतिपत्रमा प्रदेश सरकारका तर्फबाट कर्णाली प्रदेश, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र मिश्र र वादी संघर्ष समितिका तर्फबाट हिक्मत वादीले हस्ताक्षर गरेका छन्। १० फागुनदेखि खेतीयोग्य जमिनको माग गर्दै कर्णाली प्रदेशका वादी समुदायका नागरिक मुख्यमन्त्री कार्यालयमा तीन सातादेखि आन्दोलनमा लागेका थिए ।

थप समाचार

विशेष महाधिवेशनमा जाने सर्वसम्मत निर्णयले पार्टीलाई फुटबाट बचाउँछ : कोइराला

दुर्गा प्रसाईं पक्राउपछि उपत्यकामा सुरक्षा व्यवस्था कडा

मुख्यमन्त्री यादवलाई काम गर्न नदिइएको भन्दै प्रदर्शन

संक्रमणकालिन अवस्थाको गम्भीर असर मुलुकको आर्थिक वृद्धिदरमा पर्ने

५ हजार कैदी अझै फरारः खोजतलासका लागि कार्यदल गठन

गृहमन्त्रीले जेन–जीका माग पूरा गर्दैनन्ः सुदन गुरुङ