बर्दिबास र नेपालगंजमा सहकारीका विद्यमान समस्याः सुधार सुझाव कार्यशाला

काठमाडौं । सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याको पहिचान गरी समाधान गर्नको लागि सरकारले गठन गरेको “सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल, २०८०” अन्तर्गत सहकारीका विद्यमान समस्याः सुधार सुझाव कार्यशाला कार्यक्रम शनिवार मधेश प्रदेशको बर्दिबास र लुम्बिनी प्रदेशको नेपालगंजमा सम्पन्न भएको छ । राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेड र नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लिमिटेडको सयूँक्त आयोजनामा भएको कार्यक्रममा बर्दिबासमा सहकारी बैंक र नेपालगंजमा नेफ्स्कुनले संयोजन गरेका थिए ।

बर्दिबासमा भएको कार्यक्रममा कार्यदलका संयोजक डाक्टर जयकान्त राउतले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान हुने बताए । “कार्यदलले अन्तिम प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने तयारी गरेको गरेको छ, कार्यदलले जुन कार्यदेश पाएको र त्यसको आधारमानै यस श्रेत्रको समस्यालाई समाधान गर्ने गरी प्रतिवेदन तयार भइरहेको संयोजक राउतले बताए । कार्यदलले पहिलो चरणमा २७ बुँदे सुझाव सरकारलाई बुझाएको जानकारी दिँदै उनले सहकारीका सञ्चालक, निक्षेपकर्ता तथा सरोकारवालाहरूको सुझावको आधारमा अन्तिम प्रतिवेदन सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने उल्लेख गरे ।

कार्यदलका विज्ञ सदस्य अर्थात् वित्त विश्लेषक एवं राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष के.बी. उप्रेतीले विश्वमा देखा परेको आर्थिक मन्दीको असर नेपालमा पनि देखा पर्दा सबै क्षेत्र समस्यामा परेको बताए । आर्थिक मन्दीको असर नेपालका प्रायः सबै क्षेत्रमा देखा परिरहेको छ । सहकारीलाई बचतसँग नभएर उत्पादनसँग जोड्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिए । सहकारी विभागका उपरजिस्ट्रार टोलराज उपाध्यायले सरकार र अभियानको संयूक्त पहलमा यसक्षेत्रको समस्या समधान गर्नुपर्ने बताए । कार्यक्रममा मधेश प्रदेशको जिल्लाका विभिन्न सहकारी संघ÷संस्थाका अध्यक्ष एवं व्यवस्थापन प्रमुखहरूको सहभागिता रहेको थियो ।

तीन सय भन्दा बढीको उपस्थितिमा भएको कार्यक्रममा विभिन्न १० समूहमा रहेर कार्यदलले तयार पारेको शीर्षकमा सहकारीका विद्यमान समस्या सुधार सुझावको विषयमा छलफल भएको थियो । कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहकारी महासंघका सञ्चालक रामबाबु यादवको स्वागत मन्तव्य र र बैंकका सञ्चालक एवं मधेश प्रदेशका संयोजक विश्वनाथ मण्डलको सञ्चालनमा भएको थियो । राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष के.बी. उप्रेतीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा सहभागी सहकारी संघ/संस्थाका प्रमुख एवं प्रतिनिधिहरूले सहकारी बैंकलाई पूर्ण बैंकिङ्ग कारोबारको मान्यता दिनुपर्ने, संघीय सहकारी विभाग अन्तर्गतको कार्यालय ७७ वटै जिल्लामा राख्नु पर्ने, छुट्टै सहकारी बैंक ऐनको आवश्यकता रहको लगायतका सुझाव दिएका थिए ।

त्यसैगरी नेपालगंजमा भएको कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशमा भएको कार्यक्रममा सहकारी विभागका रजिस्ट्रार नमराज घिमिरे, कार्यदलका विज्ञ सदस्य ऋषिराज घिमिरे, राष्ट्रिय सहकारी बैंकका सञ्चालकहरू शिवा थापा, विजया धिताल, पूर्व सञ्चालक हरिहर नाथ योगी, नेफ्स्कुनका अध्यक्ष परितोष पौडेल, महासचिव दामोदर अधिकारी लगायत त्यस क्षेत्रका सहकारी संघ÷संस्थाका अध्यक्ष एवं व्यवस्थापन प्रमुखहरूको सहभागिता रहेको थियो ।

थप समाचार

कर्णालीका मुख्यमन्त्री राजकुमारले भने ऐन, कानुन माफियाले बनाउछन् कि जस्तो…

दोलखाबाट चार किलो सुन बरामद, तीन जना पक्राउ

वर्षा र सहकालका देवता देवराज इन्द्रको पूजा गर्दै इन्द्रजात्रा मनाइदैं

भारतको मणिपुर फेरि अशान्त, कर्फ्यु लागू

सुरक्षाको कारण देखाउदै पूर्वप्रधानमन्त्री इमरान खानलाई अदियाला जेलमा सार्न आदेश

ईः र काठमाडौं महानगरबीच ४ बुँदे सहमति, यस्ता छन् बुँदागत…