इन्टरनेटमा मनलाग्दी शुल्क असुली, सरकार मुखदर्शक, उपभोक्ता ठगिदैं

खोज पत्रिका बुधबार, २०८३ कार्तिक १२, १९ :२० बजे

काठमाडौं । इन्टरनेट अहिले विलासिताको वस्तु होइन । विद्यार्थीको पढाइदेखि रोजगारीको आवेदन, बैंकिङ कारोबार र सरकारी सेवासम्म नागरिकको दैनिकी इन्टरनेटमै निर्भर छ । तर, यही अत्यावश्यक सेवा दिनहुँ महँगो बन्दै गएको छ । दसैँ बिदा सुरु हुनुअघि इन्टरनेटको शुल्क बढाएको भन्दै आलोचना भयो । गुनासो बढेपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्वीकृतिबेगर शुल्क बढाएको र निर्धारित मापदण्ड पालना नगरेको भन्दै २० वटा सेवा प्रदायकमाथि कारबाही पनी ग¥यो । बढी शुल्क लिएको भए रकम फिर्ता गर्न वा सोही बराबरको थप सेवा दिन निर्देशन पनि दियो । तर, नियामकको निर्देशनपछि पनि बजारमा सस्तो इन्टरनेटको सहज उपलब्धता सुनिश्चित हुन सकेको छैन ।

केही समयअघिसम्म वाईफाई नेपालले वार्षिक ८ हजार ३ सय रुपैयाँमा ८० एमबीपीएस गतिको इन्टरनेट उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । अहिले ५० एमबीपीएसकै वार्षिक शुल्क १४ हजार ४ सय ८० रुपैयाँ पुगेको विवरण छ । त्यस्तै, बजारका ठूला सेवा प्रदायकले २ सय एमबीपीएसको वार्षिक प्याकेजका लागि भ्याटसहित १६ हजार ८ सय ३० रुपैयाँसम्म शुल्क लिइरहेका छन् । जबकि, नेपाल टेलिकमले ३० एमबीपीएस गतिको इन्टरनेट वार्षिक ४ हजार ९ सय ९९ रुपैयाँमा उपलब्ध गराउने प्याकेज सार्वजनिक गरेको छ ।

अर्थात्, बजारमा सस्तो इन्टरनेट उपलब्ध गराउन सकिने विकल्प हुँदाहुँदै निजी सेवा प्रदायकले उपभोत्ता सगं मनपरी मुल्य असुलिरहेका छन् । इन्टरनेटको मूल्य बढ्नुको एउटा कारण दूरसञ्चार सेवा शुल्क अर्थात् टीएससीसम्बन्धी कर विवाद पनि हो । दूरसञ्चार ऐनअनुसार इन्टरनेट सेवामा १० प्रतिशत टीएससी लाग्ने व्यवस्था छ । तर, सेवा प्रदायकहरूले विगतमा कुल बिलको केही हिस्सा मर्मत तथा सम्भार शुल्कका रूपमा छुट्याएर त्यसमा टीएससी नलिने अभ्यास गर्दै आएका थिए ।

कर प्रशासनले बक्यौता असुली प्रक्रिया अघि बढाएपछि सेवा प्रदायकहरू अदालत पुगे । सर्वोच्च अदालतले उनीहरूको रिट खारेज गरेपछि विगतको कर दायित्व र जरिवानाको भार थपिएको सेवा प्रदायकहरूको भनाइ छ । तर, कम्पनीमाथि कर दायित्व थपिँदैमा त्यसको सम्पूर्ण भार उपभोक्तामाथि थोपरिनु भने न्याय सम्बत देखिदैन् ।

प्राधिकरणले सेवा प्रदायकमाथि कारबाही गरे पनि उपभोक्ताले सस्तो प्याकेज पाएका छन् कि छैनन् भन्ने विषय अझै महत्त्वपूर्ण छ । स्वीकृत दररेटअनुसार सेवा उपलब्ध गराउनु र बढी असुलिएको रकम फिर्ता गराउनु नियामकको जिम्मेवारी हो । यदि सेवा प्रदायकले स्वीकृत दरभन्दा बढी शुल्क लिएको छ वा अनावश्यक रकम बिलमा जोडेको छ भने उपभोक्ताले पहिले सम्बन्धित कम्पनीमा उजुरी गर्न सक्छन् ।

सुनुवाइ नभए नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा गुनासो गर्न सकिन्छ । तर लाखौँ ग्राहकले प्रयोग गर्ने अत्यावश्यक सेवामा सस्तो प्याकेज उपलब्ध छ कि छैन, मूल्य निर्धारण प्रतिस्पर्धी छ कि छैन र सेवा प्रदायकले नियम पालना गरेका छन् कि छैनन् भन्ने विषयमा नियामक आफैँले प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्छ ।

इन्टरनेटको मूल्य बढ्नुमा कर विवाद र सञ्चालन खर्चको भूमिका हुन सक्छ। तर, त्यसको नाममा उपभोक्ताले जति पनि शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था स्वीकार्य हुन सक्दैन। सस्तो प्याकेज हटाउने, महँगो प्याकेज मात्रै उपलब्ध गराउने र नियामकको निर्देशनपछि पनि उपभोक्ताले राहत नपाउने हो भने प्रश्न सेवा प्रदायकमाथि मात्रै होइन, नियमन गर्ने सरकारी निकायमाथि पनि उठ्छ ।

क्याटेगोरी : अर्थ, जनगुनासो, प्रमुख समाचार, राजनीति, सामाजिक सञ्जाल