जेन–जी आन्दोलनसम्बन्धि मानव अधिकार आयोगको सिफारिस गैर संवैधानिक छः बार अध्यक्ष मिश्र

खोज पत्रिका शुक्रबार, २०८३ असार ५, १६ :३८ बजे

काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष डा. विजयप्रसाद मिश्र जेन–जी आन्दोलनसम्बन्धि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिस गैर संवैधानिक रहेको टिप्पणी गरेका छन् ।

शुक्रवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले भूतप्रभावी कानून बनाएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखकलगायतका कारबाही गर्न भनि आयोगले गरेको सिफारिस आफैँ संविधान र कानून बमोजिम नरहेकाले यसलाई मान्न नसकिने प्रष्टयाए ।

अध्यक्ष मिश्रले उक्त आन्दोलनलाई तत्कालीन सरकारले नरसंहार गर्ने आदेश नदिएको पनि यसलाई दोषी करार गर्न नमिल्ने तर्क गरे । उनले आयोगको उक्त प्रतिवेदन भत्सर्नायोग्य भएको र त्यसको विस्तृत अध्ययनका लागि आफूले माग गरेको पनि बताए ।

अध्यक्ष मिश्रले भने, ‘अब राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कानून बमोजिम स्थापित संस्था हो । यो रेट्रोस्पेक्टिभ कानून बनाएर सजाय गर्नु भन्ने भईसकेपछि भनेपछि हामीले तपाईको प्रतिवेदन दिनुस । तपाई कानून बमोजिम गठन भएको आयोगले यस्तो गैर संवैधानिक सिफारिस कसरी गर्न मिल्छ रु यो जातीय हत्याको कुरा पनि होइन । नरसम्हार पनि होइन ।

यो पार्टीकुलर जातजातिलाई सिध्याई दिनु भन्ने किसिमले शासकको आदेश अनुसा भएको अन्तराष्ट्रिय युद्धको नरसम्हार होइन । यस्तो सिफारिस कानूनी निकायले कसरी गर्नसक्छ रु प्रतिवदेन पनि ल्याउनुस् । अनि यस्तो प्रकारको घटनामा नेपाल बारले अध्ययन गर्छ भनेर यसलाई तत्काल भत्सर्ना गरेको छ । यसरी भत्र्सना गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो । किनभने लोकतान्त्रिक संस्थाहरुमा नेपालका क्षयीकरण भईरहेको छ ।’

क्याटेगोरी : जनगुनासो, प्रमुख समाचार, राजनीति, विचार/लेख, समाचार