सर्वोच्चद्वारा कांग्रेस सभापति गगन थापाको नेतृत्वलाई आधिकारिकता, विशेष महाधिवेशन अनुमोदित
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसको गगन थापाको समूहलाई आधिकारिकता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय सदर गरेको छ ।
न्यायाधीशहरु शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासले नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनलाई आधिकारिकता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई कानुनसम्म ठहर्याएको हो । सर्वोच्चको निर्णयसँग विशेष महाधिवेशनलाई मान्यता दिन नहुने शेरबहादुर देउवा समूहको माग अप्रत्यक्ष रुपमा अस्विकृत भएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले आफ्नो वेबसाइटमा पूर्णबहादुर खड्काद्वारा दायर दायर रिट खारेज भएको जनाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको यो निर्णयसँगै विशेष महाधिवेशनबाट चुनिएको अहिलेको कार्यसमितिले गर्ने कामकारवाहीले निरन्तर मान्यता पाउनेछ ।
शुक्रबार सभापति गगन थापाको तर्फबाट हरिहर दाहाल, सीताराम केसी, गोपालकृष्ण घिमिरे, सेमन्त दाहाल, दीनमणि पोखरेल, चन्द्रकान्त ज्ञवाली, पूर्णमान शाक्य, शैलेन्द्र दाहाल र यदुनाथ खनालसहितका अधिवक्ताले बहस गरेका थिए ।
रिट निवेदक(देउवा समूह)बाट अधिवक्ताहरू रमेश बडाल, रमण श्रेष्ठ र गोविन्द बन्दीसहितले बहस गरेका थिए ।
गत पुसको विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई निर्वाचन आयोगले वैधानिकता दिएपछि देउवा समूह त्यसका विरुद्ध सर्वोच्च पुगेको थियो ।
गत माघ ६ गते न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासमा भएको सुनुवाइले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गर्दै निर्वाचन आयोगसहितका विपक्षीका नाममा लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको थियो ।
निर्वाचन आयोग, नेपाली कांग्रेस पार्टी कार्यालय र सभापति गगन थापाले लिखित जवाफ पेस गरेपछि चैत २१ का लागि पेसी तोकिएको थियो । उक्त पेसी सरेर बिहीबारका लागि तय भएको थियो । बिहीबार सुनुवाइ नसकिएपछि यो रिटमा आज शुक्रबार सुनुवाइ भएको थियो ।
क्याटेगोरी : जनगुनासो, देश/दुनियाँ, प्रमुख समाचार, राजनीति, विचार/लेख, समाचार, सामाजिक सञ्जाल
ताजा खबर
- १३१ वर्षदेखि थन्किएको सरकारी जग्गासम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णय
- २सरकारलाई ट्रेड युनियन हटाउने बाटो खुल्यो, अन्तरिम आदेशले पाएन निरन्तरता
- ३आकु ब्रान्डको पानी, उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा मनोमानी, भेटियो खतरनाक अखाद्य वस्तु
- ४जेनजी आन्दोलनका ४५ बलिदानीको कथा समेटिएको ‘अधुरा सपना’ पुस्तक विमोचन
- ५संसद अवरोध हटाउन सभामुखलाई सकस, प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग्दै प्रतिपक्षको निरन्तर बिरोध



तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्