सरकारको साझा प्रतिवद्धता कागजमा मात्र सिमित नहोस्

खोज पत्रिका बुधबार, २०८३ बैशाख २, २१ :१९ बजे

काठमाडौं । नेकपा एमालेकी सचिव एवं सांसद पद्मा अर्यालले सरकारले ल्याएको साझा प्रतिवद्धता पत्र सकारात्मक भएपनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष चुनौतीपूर्ण रहेको बताएकी छन् । सबै राजनीतिक दलका घोषणापत्रलाई समेटेर साझा प्रतिवद्धता ल्याउनु नयाँ अभ्यास भएपनि स्रोतको सुनिश्चितता बिना यो सफल नहुने उनको तर्क छ ।

उनले राज्य बलियो हुनुपर्ने कुरामा एमालेको विमति नरहेको तर अहिलेको आर्थिक अवस्था र प्राविधिक समस्याका कारण सरकारले बोलेका कुरा पूरा गर्नेमा शंका रहेको उल्लेख गरिन । प्रधानमन्त्रीसँगको भेटका सन्दर्भमा अर्यालले आफूहरूले समुदायका मुद्दा र विकासका योजनाबारे ध्यानाकर्षण गराएको बताइन ।

सञ्चारकर्मीहरूलाई सूचना लिनबाट रोक लगाइएको भन्ने चर्चाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै अर्यालले लोकतन्त्रमा यस्तो कार्य स्वीकार्य नहुने बताइन ।

पूर्वमन्त्री अर्यालले भनिन, ’सबै दलका एजेण्डा समेटेर साझा प्रतिबद्धता ल्याउनु राम्रो कुरा हो, यसका लागि म सरकारलाई धन्यवाद दिन्छु । तर यो कागजमा मात्र सीमित नहोस्। कार्यान्वयनका लागि स्रोत कहाँबाट आउँछ रु राज्यको वर्तमान स्रोतले मात्र यी सबै कुरा भ्याउँदैन ।

कुन समयमा कसरी गर्ने भन्ने स्पष्ट खाका छैन, उही परम्परागत शैलीमा यो गर्छौँ र त्यो गर्छौँ मात्र भनिएको छ । लामो समयदेखि अवरुद्ध भएका विकास निर्माणका काम, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र रणनीतिक महत्त्वका कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउन हामीले सुझाव दिएका छौँ ।

यदि सञ्चार जगतलाई सूचनाबाट वञ्चित गरिएको हो भने त्यो बेठीक हो । राज्यको चौथो अङ्गलाई नियन्त्रण गर्न खोज्दा सरकार आफैँलाई अप्ठ्यारो पर्छ । द्वन्द्व बढाउने भन्दा पनि सबैलाई मिलाएर लैजाने बाटो रोज्नु नै सरकारको हितमा हुन्छ ।‘

क्याटेगोरी : जनगुनासो, प्रमुख समाचार, राजनीति, विचार/लेख, समाचार, सामाजिक सञ्जाल