२०६२–६३ देखिका उच्च राजनीतिक पदधारीको सम्पती छानबिन गरिने, सरकारद्वारा समिति गठन
काठमाडौं । सरकारले २०६२–६३ को राजनीतिक परिवर्तनयता महत्वपूर्ण सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पती छानबिन गर्ने भएको छ । सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले यसका लागि उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिएका हुन ।
मन्त्री पोखरेलले हालै सार्वजनिक भएको मन्त्रिपरिषद् सदस्यहरूको सम्पती विवरणका सम्बन्धमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै सम्पतीको स्रोतका बारेमा धेरैले विवरणमै उल्लेख गरिसकेको स्पष्ट पारे । सरकारले यस प्रक्रियालाई प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै मन्त्री पोखरेलले यो चरण सकिएपछि २०४६ सालदेखिकै सम्पती छानबिन गर्ने लक्ष्य रहेको समेत बताए ।
समितिको कार्यविधि र समयावधिका बारेमा थप जानकारी छिट्टै सार्वजनिक गरिने उनले जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘सम्पती विवरणमा स्रोत खुलाउने खण्ड पनि छ र धेरैले त्यहाँ खुलाउनुभएको छ । तर थप स्पष्टता र पारदर्शिताका लागि हामीले २०६२र६३ देखि हालसम्मका सबै उच्च राजनीतिक पदधारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने निर्णय गरेका हौँ ।’
अहिलेको सरकारले आफ्ना सदस्यहरूको सम्पत्ति विवरण पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गरेर सुशासन र जवाफदेहिताको नयाँ मानक स्थापित गर्न खोजेको प्रवक्ता पोखरेलको दाबी छ ।
क्याटेगोरी : जनगुनासो, प्रमुख समाचार, राजनीति, विचार/लेख, समाचार, सामाजिक सञ्जाल
ताजा खबर
- १सर्वोच्चद्वारा कांग्रेस सभापति गगन थापाको नेतृत्वलाई आधिकारिकता, विशेष महाधिवेशन अनुमोदित
- २हर्क साम्पाङको सरकारलाई प्रस्तावः स्थायी नियुक्ति खारेज गरी करार प्रणाली लागू गर्न कानुन संशोधन गरौँ
- ३सभामुख अर्यालको प्रतिवद्धताः ‘राम्रा नजिर पछ्याउँछु, गल्ती भए माफी माग्न तयार छु’
- ४धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठले दिए राजीनामा
- ५पशुपतिको जग्गामा बनेका अनधिकृत टहरामाथि काठमाडौं महानगरले चलायो डोजर



तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्