२०६२–६३ देखिका उच्च राजनीतिक पदधारीको सम्पती छानबिन गरिने, सरकारद्वारा समिति गठन
काठमाडौं । सरकारले २०६२–६३ को राजनीतिक परिवर्तनयता महत्वपूर्ण सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पती छानबिन गर्ने भएको छ । सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले यसका लागि उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिएका हुन ।
मन्त्री पोखरेलले हालै सार्वजनिक भएको मन्त्रिपरिषद् सदस्यहरूको सम्पती विवरणका सम्बन्धमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै सम्पतीको स्रोतका बारेमा धेरैले विवरणमै उल्लेख गरिसकेको स्पष्ट पारे । सरकारले यस प्रक्रियालाई प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै मन्त्री पोखरेलले यो चरण सकिएपछि २०४६ सालदेखिकै सम्पती छानबिन गर्ने लक्ष्य रहेको समेत बताए ।
समितिको कार्यविधि र समयावधिका बारेमा थप जानकारी छिट्टै सार्वजनिक गरिने उनले जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘सम्पती विवरणमा स्रोत खुलाउने खण्ड पनि छ र धेरैले त्यहाँ खुलाउनुभएको छ । तर थप स्पष्टता र पारदर्शिताका लागि हामीले २०६२र६३ देखि हालसम्मका सबै उच्च राजनीतिक पदधारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने निर्णय गरेका हौँ ।’
अहिलेको सरकारले आफ्ना सदस्यहरूको सम्पत्ति विवरण पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गरेर सुशासन र जवाफदेहिताको नयाँ मानक स्थापित गर्न खोजेको प्रवक्ता पोखरेलको दाबी छ ।
क्याटेगोरी : जनगुनासो, प्रमुख समाचार, राजनीति, विचार/लेख, समाचार, सामाजिक सञ्जाल
ताजा खबर
- १३१ वर्षदेखि थन्किएको सरकारी जग्गासम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णय
- २सरकारलाई ट्रेड युनियन हटाउने बाटो खुल्यो, अन्तरिम आदेशले पाएन निरन्तरता
- ३आकु ब्रान्डको पानी, उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा मनोमानी, भेटियो खतरनाक अखाद्य वस्तु
- ४जेनजी आन्दोलनका ४५ बलिदानीको कथा समेटिएको ‘अधुरा सपना’ पुस्तक विमोचन
- ५संसद अवरोध हटाउन सभामुखलाई सकस, प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग्दै प्रतिपक्षको निरन्तर बिरोध



तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्