गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन बाध्यकारी नभएको जिकिर

खोज पत्रिका बुधबार, २०८३ बैशाख २, २० :४७ बजे

काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसले गठन गरेको गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन समितिका संयोजक एवं वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनालले आयोगको प्रतिवेदन बाध्यकारी नभएको बताएका छन् ।

समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन बुधवार काँग्रेसलाई बुझाएपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन । उनले आयोगका प्रतिवेदन बाध्यकारी नभई कार्यकारी प्रकृतिको हुने र प्रतिवेदनको आधारमा स्वतः मुद्दा चलाउने अधिकार नहुने बताए ।

उनले आयोगसम्बन्धी विषयमा सर्वोच्च अदालतबाट यसअघि २०५२, २०६२, २०६४ र २०८२ मा भएका चार वटा फैसलाहरू भएको बताए । ती फैसलाअनुसार यस्ता आयोगका प्रतिवेदन बाध्यकारी नभई कार्यकारी प्रकृतिका हुने र तिनले स्वतः मुद्दा चलाउने अधिकार नहुने कुरा समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको बताए ।

समितिले सर्वोच्चका फैसला र नजीरहरूलाई आधार बनाएर टिपोटसहित विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन पार्टीलाई बुझाएको उनले जानकारी दिए । खनालकाअनुसार समितिले पार्टीलाई ५२ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन बुझाएको छ । जेन–जी आन्दोलन अन्तर्गत भदौ २३ र २४ गते भएका घटनामध्ये कार्की आयोगले २३ गतेको घटनालाई मात्रै अत्यधिक प्राथमिकता दिइएको पाइएको उनले बताए ।

उनका अनुसार २४ गतेको घटनाक्रमलाई भने समय अभावको कारण देखाएर नजरअन्दाज गरिएको छ । २४ गतेको घटनालाई किन नजरअन्दाज गरियो भन्ने विषयमा कारण खोज्ने प्रयास पनि गरिएको उहाँले बताउनु भयो । उहाँका अनुसार कार्की आयोगले भने समय अभावका कारण विस्तृत अध्ययन गर्न नसकिएको दाबी गरेको छ । तर आयोगले पटक–पटक म्याद थप पाएको र अन्ततः समय बाँकी हुँदाहुँदै प्रतिवेदन बुझाएको उनले बताएका थिए ।

क्याटेगोरी : जनगुनासो, देश/दुनियाँ, प्रमुख समाचार, राजनीति, विचार/लेख, समाचार, सामाजिक सञ्जाल