संवैधानिक इजलासको आदेशः प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी भएन
काठमाडौं । अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति तथा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र डा. मनोज कुमार शर्मासहितको संवैधानिक इजलासमा बुधबार भएको सुनुवाइपछि उक्त आदेश भएको हो ।
अदालतले विपक्षीहरूलाई सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश गरेको हो । तर अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । ‘साथै निवेदकले अन्तरिम आदेश माग गरेको विषयवस्तु समेत रिट निवेदनको अन्तिम सुनुवाइ हुँदा विचार गर्नुपर्ने प्रकृतिको देखिँदा हाल निवेदन माग दाबी बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु परेन’, आदेश भनिएको छ ।
क्याटेगोरी : जनगुनासो, प्रमुख समाचार, राजनीति, विचार/लेख, समाचार, सामाजिक सञ्जाल
ताजा खबर
- १संक्रमणकालिन अवस्थाको गम्भीर असर मुलुकको आर्थिक वृद्धिदरमा पर्ने
- २५ हजार कैदी अझै फरारः खोजतलासका लागि कार्यदल गठन
- ३गृहमन्त्रीले जेन–जीका माग पूरा गर्दैनन्ः सुदन गुरुङ
- ४सुशासन र सुरक्षाका चुनौतीबीच दृढ नेतृत्व प्रदर्शन गर्नेछुः महानिरीक्षक कार्की
- ५नेशनल आइडी कार्ड बनाएका नेपालीले मतदाता नामावली संकलन गर्न अनलाइन फारम मात्रै भरे पुग्छः रामप्रसाद भण्डारी



तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्