१ अर्बभन्दा बढीको कारोबार गर्ने सहकारी राष्ट्र बैंकले हेर्ने !

५ लाखसम्मको बचत फिर्ता गर्न ऋणपत्र

खोज पत्रिका बुधबार, २०८१ कार्तिक ७, २१ :२६ बजे

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारी नियमन तथा सुपरीवेक्षण गर्ने विशिष्टिकृत संस्था (एसटीआई) गठन गर्ने तयारी पूरा भएको बताएका छन् । सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र र बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष गठन गृहकार्य पूरा भएको पनि उनको भनाइ छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक अन्तर्गतको कर्जा सूचना केन्द्रमा सहकारी क्षेत्रसमेत समावेश गर्ने गरी राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा संशोधन गर्ने गरी सरोकावाला निकायबीच सहमति भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । बुधबार मन्त्रालयमा राष्ट्र बैंक, कर्जा सूचना केन्द्रका पदाधिकारी, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष, अर्थ मन्त्रालय लगायत विभिन्न मन्त्रालय र सरोकारवालाबीच उक्त सहमति जुटेको हो ।

सहकारी नियमन तथा सुपरीवेक्षण निकाय गठन गर्न विधेयकको मस्यौदा तयार गर्ने, १ अर्बभन्दा बढी रकमको कारोबार गर्ने बचत तथा क्रण सहकारी संस्था नियमन र सुपरीवेक्षण राष्ट्र बैंकले गर्ने सहमति भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सहकारी विभाग र सहकारी बोर्डलाई मर्ज गरेर प्राधिकरण गठन गर्ने, ५ लाखसम्मको साना बचतकर्ताको रकम सरकारको जमानीमा आन्तरिक ऋणपत्र जारी गरी फिर्ता गर्ने कार्यमा राष्ट्र बैंकले समन्वय र सहजीकरण गर्ने सहमति भएको हो ।

समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानी प्रक्रियालाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउने विषयमा सबै पक्षबीच एकमत देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्री अधिकारीले तीन तहकै सरकारका सहकारी सम्बद्ध निकाय, राष्ट्र बैंक र यस क्षेत्रका सरोकारवालासँग गरिएको पटक–पटकको छलफलबाट सहकारी क्षेत्र सुधारका लागि कर्जा सूचना केन्द्र र दोस्रो तहको विशिष्टिकृत नियामक गठन अपरिहार्य रहेको जानकारी दिए ।