Techie IT
  • २ असार २०८१, शनिबार
KhojPatrika

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीका काण्डमाथि प्रश्न उठाउने कांग्रेसको रणनिति !


काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले संसद र सडक एकसाथ तताउने गरी अघि बढ्ने निष्कर्ष निकालेको छ । सरकार प्रतिपक्ष दललाई वाइपास गर्दै अवरोध हुँदा हुँदै संसद चलाएर अघि बढेपछि कांग्रेसले आफ्नो बिरोधको रणनिति केही परिवर्तन गर्ने गरी अघि बढ्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो । बैठकमा सहभागी अधिकांश नेताहरूले भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर हुनुपर्ने बताउँदै यसलाई संसद्देखि सडकसम्म एजेन्डा बनाउन नेतृत्वलाई दवाव दिएका थिए ।

उनीहरुले माओवादी लडाकुको क्यानटोन्मेन्टमा भएको भनिएको हिनामिना, झापास्थित गिरीबन्धु टि–स्टेटको जग्गा बिक्री प्रकरण र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसमेत जोडिएको भनिएको कुकुल्यान्ड घोटालाबारे पनि पार्टीले ठोस धारणा बनाउनुपर्ने कुरा नेताहरूले उठाएका छन् । बैठकमा नेताहरुले विगतमा शीर्ष नेताहरू मुछिएका भनिएका भ्रष्टाचार काण्डलाई पार्टीले अब एजेन्डा बनाउनुपर्ने पक्षमा उभिएका थिए । उनीहरूले पूर्ण भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि लड्नुपर्नेमा साझा जोड दिएका थिए ।

नेताहरुले सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री लामिछानेमाथि अनुसन्धान गर्न संसदीय छानविन समिति मात्रै होइन अव राजीनामा समेत माग्नुपर्ने बताएका थिए । संसदमा अशिष्ट, हिंस्रक र अपमानजनक, व्यक्तिगत रुपमा आपत्तिजनक शब्द प्रयोग गरेकाले लामिछाने उक्त पदमा रहन नहुने नेताहरुको जिकिर छ ।

गृहमन्त्री बिरुद्ध अव संदन मात्रै होइन सडकमा पनि आन्दोलन गर्ने कांग्रेसको तयारी छ । काँग्रेसले शुक्रवार काठमाडौं केन्द्रित बिरोध प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको छ । काँग्रेसको नेतृत्वमा काठमाडौं केन्द्रित संघर्ष गर्ने र सहकारीको विषयमा पीडित केन्द्रित आन्दोलन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेपछि काँग्रेसको नेतृत्व गर्नेहरुबाट पार्टीलाई ठिक ठाउँमा पु¥याउन नसकेको आरोप पनि नेताहरुले लगाएका छन् ।

कांग्रेसले गृहमन्त्री लामिछानेले महान्यायाधिवक्ताको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाइरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने र महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेलविरुद्ध पेश भएको रिट निवेदन दर्ता गर्न आफ्नो प्रशासनलाई आदेश समेत दिएको छ ।

न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले गृहमन्त्री र महान्यायाधिवक्ता विरुद्ध अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले पेश गरेको रिट निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गर्ने आदेश (दरपीठ आदेश) खारेज गरेको हो । सर्वोच्च अदालतको यो आदेशपछि अधिवक्ता भट्टराईले सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको रिट निवेदन दर्ता हुने भएको छ ।


क्याटेगोरी : जनगुनासो, देश/दुनियाँ, प्रमुख समाचार, राजनीति, विचार/लेख, समाचार, सामाजिक सञ्जाल
ट्याग : #कांग्रेसले संसद, #दललाई वाइपास, #प्रमुख प्रतिपक्ष

तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्