Techie IT
  • १६ जेठ २०८१, बुधबार
KhojPatrika

मन्त्री सुमनामाथि शिक्षकका संगठनको चुनौति, शिक्षकलाई कारवाही गरेर देखाऔं !

अव शिक्षकले राजनीति गर्न नपाइने !


काठमाडौं । जता जाउ जहाँ जाउ राजनीति नघुसेको र मेरो र उसको भन्दै नछुट्याईको ठाउँ नै छैन् । जहाँ गयो उही राजनीतिक दलको नै हालीमुहाली । अस्पतालमा बेड मिलाउनेदेखि हवाईदेखि बस टिकट पाउन पनि राजनीतिक र ठूला बढाकै भनसुन लाग्ने । जताततै राजनीति प्रवेश गरेर भाडभैलो भइरहेको छ । अझ विद्याको मन्दिरमा विद्यालय ब्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष, अभिभावकको अध्यक्ष बन्न मात्रै होइन शिक्षक नियुक्तिमा समेत राजनीति प्रवेश गरेर भाँडभैलो भइरहेको छ ।

यतिबेला शिक्षामा देखिएको बिकृति अन्त्य गर्ने भन्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले शिक्षकलाई राजनीतिमा प्रतिबन्ध नै लगाउने निर्णय गरिन । कार्यान्वयनका लागि शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रलाई पत्राचार गरिएको छ । केन्द्रले पनि जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइलाई शिक्षकहरुको राजनीतिक दलमा आवद्धताको सम्बन्धमा छानविन गर्न निर्देशन दिएको छ । मन्त्रीको निर्णय आएपछि यो बिषयमा पक्ष बिपक्षमा बहस चलिरहेको छ ।

संसदीय समितिमा यतिबेला दुई बिद्येयक छलफलमा छन् बिद्यालय शिक्षा बिधेयक र निजामती कर्मचारी बिधेयक । सरकारी कर्मचारी राजनीतिक दलमा आवद्ध हुने या नहुने बिषय पनि चर्चामै छ । निजामती कर्मचारीका दलिय ट्रेड युनियन खारेज गर्नुपर्छ भन्दै नयाँ आएको बिधेयकमा एकथरीले चर्को रुपमा आवाज उठाइरहेका छन् । तर, ट्रेड यूनियनहरुले त्यो सम्भावना नै भएको बताइरहँदा शिक्षामा पनि उही बिषयले चर्चा पाइरहेको छ ।

शिक्षकहरुका दलीय संगठन खारेज गर्ने र राजनीतिक दलमा आवद्ध शिक्षकलाई कारवाही गर्ने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठको निर्णयमाथि पक्ष विपक्षमा बहस चलिरहेको छ । शिक्षकहरुले राजनीति गर्न पाइदैन भन्ने मन्त्री श्रेष्ठको निर्णयमाथि दलका नेताहरुले आपत्ति जनाएका छन् । शिक्षामन्त्रीको यो निर्णयलाई आम रुपमा बोल्ड निर्णयको रुपमा पनि लिइएको छ भने सत्तारुढ दलकै नेताहरु र शिक्षकहरु भने यो निर्णयको बिरुद्धमा उत्रिएका छन् । सत्तारुढ दलकै नेताहरुले शिक्षकहरुलाई पार्टी सदस्य भएकै आधारमा बर्खास्त गर्ने सम्मको निर्णय व्यक्तिलाई संविधानले दिएको अधिकार अनुरुप नभएको बताइरहेका छन् ।

कतिपय स्थानमा शिक्षकहरु पढाई नै छाडेर बिभिन्न दलका कार्यक्रममा सहभागि भइरहेका उदाहरण थुप्रै छन् । जसलाई कडा गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले राजनीतिक दलमा आवद्ध शिक्षकहरुलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइन भन्ने भाष्य पनि तयार हुँदैछ । नेकपा एमाले पनि मन्त्री सुमना श्रेष्ठको निर्णयको बिरुद्धमा छ । एमालेका प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतम शिक्षामन्त्रीले निर्णय गर्नुअघि सरोकारवाला शिक्षक संघ, संगठनहरुसँग छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउछन् ।

ट्रेड युनियन अधिकारलाई हनन गर्नु नहुने भन्दै उनले त्यस्ता निर्णय कार्यान्वयन नहुने जिकिर गर्छन् । शिक्षकहरुले त संविधानले दिएको अधिकार प्रयोगगरी आफुहरुले कुनै आस्था वा विचार राख्न पाउने भन्दै संविधान नै परिवर्तन गरेर कारबाही गरेर देखाउन चुनौति दिएका छन् । नेपाल शिक्षक महासंघकी अध्यक्ष कमला तुलाधारले शिक्षकहरुले आफ्नो कार्यालय समयमा राजनीतिक दलको काम गरेर नहिँडेको दाबी गरिन ।

आ–आफनो स्वार्थ अनुकुल ब्याख्या र बहस भइरहेको छ । तर, साँचो यो छ कि निजामती कर्मचारी हुन् या शिक्षक दलीय निकट भएर बनाइएका संघ संगठनले आफ्नो अधिकारका नाममा दलीय स्वार्थ भने हावी गराएकै छन् । काम छोडेर राजनीतिक दलका कार्यक्रममा भेटिने शिक्षक हुन् या कर्मचारी नियमन र कानुनी दायरामा भने ल्याउनैपर्छ ।


क्याटेगोरी : जनगुनासो, प्रमुख समाचार, राजनीति, विचार/लेख, समाचार, सामाजिक सञ्जाल
ट्याग : #अस्पतालमा बेड, #जता जाउ जहाँ जाउ राजनीति, #जहाँ गयो उही राजनीतिक

तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्