Techie IT
  • १६ जेठ २०८१, बुधबार
KhojPatrika

काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग आयोजनामा ढिलासुस्ती, संसदीय समितिको चासो !


काठमाडौं । काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग आयोजनामा ढिलासुस्ती भएको भन्दै पटक–पटक ताकेता गरिदै आएको छ । द्रुत मार्ग निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मा सरकारले २०७४ वैशाखमा सेनालाई दिएको थियो । कतिपय स्थानमा स्थानीयको अवरोध अनि निर्माण सामाग्री नै अभाव भन्दै कामले गति लिन सकेको छैन् । जसका कारण सरोकारवाला निकायसँग संसदीय समितिले पटक–पटक सेनाको कामलाई ताकेता गरिरहेका छन् ।

काठमाडौं, तराई–मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) निर्माणमा ढिलासुस्ती भइरहेको छ । द्रुत मार्ग निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मा सरकारले २०७४ वैशाखमा नेपाली सेनालाई दिएको थियो । त्यहि अनुसार ८१ मंसिरभित्र काम सकिसक्नुपर्ने हो । तर, काम उक्त अवधिमा नसकिने भएपछि फेरि संसदीय समितिले चासो देखाएको छ ।

नेपाली सेनाको निर्माण व्यवस्थापन रहेको काठमाडौं–तराई÷मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) मा ६४.४७७ किमिमा ठेक्का व्यवस्थापन भएपनि ललितपुरको खोकना खण्डको विवादले अझै पनि टुंगो लागेको छैन् । ललितपुरको खोकनादेखि बाराको निजगढसम्म ७०.९७७ किमि फास्ट ट्र्याक निर्माण गर्न व्यवस्थापनको जिम्मा नेपाली सेनाले लिएको ६ वर्षमा समग्र आयोजनाको प्रगति ३३.२० प्रतिशत मात्र पुगेको छ । तर, यही आयोजना अन्तर्गत निर्माण भइरहेका ६ वटा सुरुङ मार्गको भौतिक प्रगति भने ७६ प्रतिशत छ ।

अहिले तीनवटा सुरुङको निर्माण जारी छ  । अहिलेसम्म समग्र आयोजनाको प्रगति कम रहेकाले थपिएको समयमा पनि काम सकिनेमा आशंका उब्जिएको छ । तर, यता सरोकारवालाले भने फास्ट ट्रयाक निर्माणमा अवरोध गर्ने नियमहरुलाई संशोधन गरेर गरेर अगाडी बढ्नुपर्ने बताउछन् ।

संसदीय समितिले रक्षा मन्त्री हरि उप्रेतिलाई बोलाएर कामको प्रगति विवरण नै माग्यो । म्याद थप भएसंगै लागत पनि बढाइएको भनिरंहदा यता प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले भने काठमाडौं–तराई÷मधेस द्रुतमार्गको लागत हालसम्म नबढेको बताउछन् । उक्त काम पनि तोकिएकै समयमा निर्माण सम्पन्न हुने उनको दाबी छ ।

सेनाले पुल र टनेल निर्माणको कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडी बढाइरहेको र फास्ट ट्रयाक निर्माण सम्पन्न नहुँदा लागत बढिरहेको भन्ने प्रचार भएको भन्दै सो प्रचारमा सत्यता नभएको उनको दाबी छ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले काठमाडौं–तराई÷मधेस दु्रतमार्ग(फास्ट ट्रयाक) निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्नेगरी आवश्यक संयोजन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

बैठकले द्रुत मार्गको खोकना क्षेत्रमा देखिएको समस्या तुरुन्तै समाधान गरी निर्धारित समयमै आयोजना सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक सहयोग र संयोजन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र रक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । समितिले उपयुक्त समयमा काठमाडौं–तराई÷मधेस द्रुतमार्ग लगायत नेपाली सेनाले बनाएको सबै आयोजनाहरुमा स्थलगत अध्ययन तथा अवलोकन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

फास्ट ट्र्याक निर्माण भएर सञ्चालनमा आए उक्त मार्गमा दैनिक ५ हजार बढी सवारी साधन गुड्नेछ । वार्षिक इन्धन बचत १० अर्ब र सवारी मर्मतमा १५ अर्ब रुपैयाँ बचत हुने आकलन गरिएको छ  । फास्ट ट्र्याक निर्माण भएपछि निजगढबाट १ घण्टा २ मिनेटमा राजधानी आइपुग्न सकिनेछ  ।


क्याटेगोरी : जनगुनासो, प्रमुख समाचार, राजनीति, विचार/लेख, समाचार
ट्याग : #काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग

तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्