बजेट मार्फत वृद्धि गरेको सहकारीको आयकर दर सच्चाउन माग

खोज पत्रिका बिहिबार, २०८० जेष्ठ १८, ०४ :२४ बजे

ललितपुर । राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष के.बी. उप्रेतीले सरकारले सोमबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट मार्फत बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारीको आयकर दर वृद्धि सच्याउन माग गरेका छन् ।

बैंकले जुम्लामा आयोजनामा गरेको “सहकारीको वर्तमान अवस्था, वित्तीय पहुँच तथा भावी कार्यक्रम” विषयक छलफलमा अध्यक्ष उप्रेतीले ‘सहकारी ऐन २०७४ मा भएको करको दर नै लागू गर्नु पर्ने बताएका हुन । नगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालित सहकारीलाई १० प्रतिशत, उपमहानगरपालिका भित्रका सहकारीका लागि १५ प्रतिशत र महानगरपालिकामा भित्रका सहकारीलाई २० प्रतिशत आयकर निर्धारण गरिएको प्रति आपत्ति जनाउँदै तत्काल सच्याउन आग्रह गरे ।

बैंकका सञ्चालक काली बहादुर महतराले सहकारीमा लाग्दै आएको आयकरमा वृद्धि हुनु न्यायोचित नभएको उल्लेख गर्दै पूर्ववत् रूपमा लिँदै आएको आयकरलाई नै यथावत् राख्न आग्रह गरे । बैंकका नि–वर्तमान सञ्चालक हरिहर नाथ योगीले सहकारी अभियानको तर्फबाट बजेट निर्माण गर्ने चरणमा समेत करको दर यथावत् राख्नुपर्छ, बढाउन हुँदैन भनेर विभागीय मन्त्रालय लगायतमा सुझाव पेस भन्दै त्यसलाई अर्थमन्त्रीले सच्याउनु पर्ने बताएका थिए ।

बुधवार संघीय संसदमा अर्थमन्त्री डा।प्रकाश शरण महतले प्रस्तुत नेपाल सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक २०८० मा बचत तथा ऋणको सहकारी संघरसंस्थालाई लाग्ने आयकर दरमा १०० प्रतिशत वृद्धि गरिएको जनाएका थिए । जिल्ला सहकारी संघ लिमिटेड जुम्ला र जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघ लिमिटेड जुम्लाको समन्वयमा भएको कार्यक्रममा जिल्ला सहकारी संघका अध्यक्ष पदम महत, बचत संघका अध्यक्ष धन जीत बुढा लगायत जिल्लाका विभिन्न सहकारी संघ संस्थाका ८५ जना सहकारीकर्मीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

क्याटेगोरी : अर्थ, प्रमुख समाचार, राजनीति, समाचार