प्रधानन्यायाधीश नियुक्ती गर्न प्रमुख दलहरुबीच सहमति, कहिले बस्ला संबैधानिक परिषद बैठक ?

काठमाडौं । १४ महिनादेखि कायममुकायमको भरमा चलेको न्यायालयको नेतृत्व चयन गर्न प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरु सहमत भएका छन् । तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराविरुद्ध २०७८ फागुन १ गते महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि न्याय प्रशासन कायमुकायमको भरमा चलिरहेको छ । तर, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई नेपाल बार एशोसिएशनले १० दिनभित्र प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न अल्टिमेटम नै दिएपछि संबैधानिक परिषदको बैठक बोलाउन दलहरु सहमत भएका हुन् ।

२०७८ फागुन १ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध संसद सचिवालयमा महाभियोग दर्ता भएसँगै न्याय प्रशासन नेतृत्व विहिन छ । चोलेन्द्रको महाअभियोगपछि वरिष्ठताका आधारमा न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले झन्डै ९ महिना कामु प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा न्यायलयको जिम्मेवारी सम्हाले । उनी बाहिरिएपछि गत असोजदेखि हरिकृष्ण कार्कीले कामु कै भरमा सर्बोच्च अदालत हाकिरहेका छन् । चोलेन्द्रलाई लगाइएको महाअभियोग न पारित भएको छ न त निष्क्रिए नै भएको छ ।

अघिल्लो संसदमा पेश भएको महाअभियोग प्रस्ताव फेरि अहिलेको संसदबाट टुंगो लगाउने तयारीमा दलहरु जुटिरहेका छन् । न्याय परिषदले प्रधानन्यायधिश नियुक्तीका लागि कामु प्रधानन्यायधिश हरिकृष्ण कार्कीलाई सिफारिस गरेको महिनौ बित्यो । दलीय स्वार्थका कारण न्यायालयमा नेतृत्व दिन नै आनाकानी गरिरहेका दलहरु नेपाल बार एशोसिएशनको १० दिने अल्टिमेटमपछि भने एक ठाउँमा उभिएका छन् । सोमबार नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोटमा प्रमुख तीन राजनीतिकका शीर्ष नेता र सभामुख देवराज घिमिरेसहित बसेको बैठकले प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, सभामुख देवराज घिमिरे, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच संवैधानिक परिषद् बैठक बोलाएर प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस गर्ने सहमति भएको हो । नेपाल बार एशोसिएशनले १० दिनभित्र प्रधानन्यायधीश नियुक्ती नभए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको थियो । बारको टोलीसँग प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष ओलीले नै प्रधानन्यायाधीश नियुक्तीका लागि अड्को थापेको बताएपछि ओली थप रुष्ट बनेका थिए ।

बालकोटमा प्रचण्डसँग सुरुमै ओलीले बारको टोलीसँग भएको कुरामाथि आपत्ति जनाएका थिए । बैठकमा संसद्को समितिहरू सञ्चालन र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक टुंग्याउने कुरामा पनि छलफल भएको थियो । संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक समितिमा छलफल नभइ अघि नबढ्ने एमालेले अडान लिएको छ । संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक राष्ट्रको साझा विषय भएको उल्लेख गर्दै विधेयकमा रहेका कतिपय विषयहरुमा विस्तृत छलफल गर्न आवश्यक रहेको एमालेले बताउदै आएको छ ।

त्यस्तै बैठकमा संसदीय विशेष सुनुवाइ समितिबारे सहमति जुट्न सकेन । सीट बाँडफाँटमा एमाले अध्यक्ष ओलीले नेकपा एसलाई एक सीट पनि दिन नसकिने अडान लिइरहेका छन् । सत्तापक्षबाट प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ र कांग्रेस सभापति देउवाले गरेको प्रस्तावमा एमालेले असहमति जनाएको छ । संसदीय समिति र टिआरसी बिद्येयकबारे दलहरु पटक–पटक छलफलमा जुटेपनि आ–आफ्नो अडान नछाड्दा सहमति जुट्न सकेको छैन् ।

थप समाचार

माग थाती राख्दै सुनचाँदी व्यवसायीले खोले पसल

ट्रम्पले गरे इरानमाथि आक्रमण गर्ने योजना स्वीकृत

माओवादीको साथले सत्तापक्ष रास्वपा र राप्रपा पेल्ने रणनितिमा, संसदमा रास्वपाको…

संघीय संसद्का दुवै सदनको बैठक आज बस्दै

सुदूरपश्चिमका वन मन्त्रीलाई राजीनामा दिन दवाव

इजरायल र इरानका नेपालीलाई परराष्ट्रले भन्यो-बाहिर ननिस्कनू, नेपालबाट त्यता नजानू