सत्तारुढ गठबन्धनमा भागबण्डामा सकस,कसले पाउला गृह र अर्थ मन्त्रालय

खोज पत्रिका बुधबार, २०७९ चैत्र ८, २१ :४१ बजे

काठमाडौं । सत्तारुढ गठबन्धनमा संघदेखि प्रदेशसम्मको भागबण्डा मिलाउन सकस परेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधबार बसेको सत्ता गठबन्धन आबद्ध प्रमुख चार दलका शीर्ष नेताको बैठकमा संघ र प्रदेश सरकारको भागबण्ड प्याकेजमै गर्न छलफल सुरु गरेपनि भागबण्डामा सकस देखिएको हो ।

प्याकेजमै सरकारको नेतृत्व र पुनर्गठनको विषय टुंग्याउने गरी नेताहरुले छलफल सुरु गरेका हुन । कुन दलले कति मन्त्रालय र कुन–कुन मन्त्रालय पाउने भन्ने विषयमा प्रारम्भिक छलफल सुरु भएको नेताहरुले बताएका छन् । बैठकमा दलहरुबीच मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा प्रारम्भिक छलफलमात्रै भएको कांग्रेसका नेता रमेश लेखकले जानकारी दिए ।

एमालेले सात प्रदेशमध्ये कोशी, गण्डकी र लुम्बिनीमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । सुदूरपश्चिमबाहेकको अन्य प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्मा एमाले सहभागि छ । सोमबार प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिएलगत्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शुक्रबारसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने बताएका थिए । तर, मन्त्रालयको संख्याभन्दा गठबन्धनमा रहेका दलहरुले धेरै मन्त्रालयको दाबी गरेपछि मन्त्रालयको भागबन्डा मिल्न सकेको छैन् ।

कांग्रेसमा मन्त्री चयनको आन्तरिक दौडधूप पनि चलेको छ । कांग्रेसले नौ मन्त्रालय दाबी गरेको छ । यसबाहेक सरकार विस्तारमा तीन मन्त्रालयको दाबी गरेको एकीकृत समाजवादीले सरकारमा सहभागी हुने विषयमा गृहकार्य गर्न अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष प्रमेश हमाल र महासचिव घनश्याम भुसाल रहेको कार्यदल बनाएको छ ।

गृह वा अर्थ मन्त्रालयमध्ये एक आफैंले राख्ने गरी सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादीले गृहकार्य गरिरहेको छ । कांग्रेसले गृह वा अर्थ रोजेर लिए एक मन्त्रालय आफूले पाउनुपर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दाबी छ । अहिले प्रधानमन्त्री दाहालसँग १६ मन्त्रालयको जिम्मेवारी छ । हाल कांग्रेसले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिसकेको हुँदा गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको नेतृत्व पाउने सम्भावना छ ।

माओवादीले वाग्मती प्रदेश र कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । जसपा मधेस प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा छ । त्यहाँ जसपा र जनमत पार्टीको आलोपालो गर्ने पूर्वसहमति छ । एकीकृत समाजवादीले कोशी प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा दाबी गरिरहेको छ ।