Techie IT
  • ९ असार २०८१, शनिबार
KhojPatrika

राष्ट्रपतिलाई नेपालको संविधानले दिएका यस्ता छन् अधिकार


काठमाडौं । नेपालको तेस्रो राष्ट्रपतिमा रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित भएका छन् । उनले फागुन २९ गतेदेखि कार्यभार सम्हाल्दै छन् । राष्ट्रपति बनेपछि उनले गर्ने के–के हो ? धेरैको जिज्ञासा रहन सक्छ । नोपलको संविधानले राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकारका सम्बन्धमा भाग ६ मा प्रस्ट उल्लेख गरेको छ। संविधानले दिएका जिम्मेवारी पूरा गर्ने क्रममा राष्ट्रपतिले कुनै दल विशेष वा खास राजनीतिक समूहको स्वार्थलाई प्राथमिकता राख्नुहुँदैन।

यस्तो छ संविधानले राष्ट्रपतिलाई दिएको अधिकार

धारा ६१ (१) – नेपालमा एक राष्ट्रपति रहनेछ।

धारा ६१ (२) – राष्ट्रपति नेपालको राष्ट्राध्यक्ष हुनेछ। निजले यस संविधान र संघीय कानुनबमोजिम आफ्नो कार्यसम्पादन गर्नेछ।

धारा ६१ (३) – राष्ट्रपतिले नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धन गर्नेछ।

धारा ६१ (४) – संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ।

धारा ६६ (१) – राष्ट्रपतिले यो संविधान वा संघीय कानुनबमोजिम निजलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग र कर्तव्यको पालन गर्नेछ।

धारा ६६ (२)– उपधारा (१) बमोजिम अधिकारको प्रयोग वा कर्तव्यको पालन गर्दा यो संविधान वा संघीय कानुन बमोजिम कुनै निकाय वा

पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्यबाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिबाट हुनेछ। त्यस्तो सिफारिस र सम्मति प्रधानमन्त्रीमार्फत पेस हुनेछ।

धारा ६६ (३)– उपधारा (२) बमोजिम राष्ट्रपतिको नाममा हुने निर्णय वा आदेश र तत्सम्बन्धी अधिकार पत्रको प्रमाणीकरण संघीय कानुनबमोजिम हुनेछ।

– धारा ६८ (क) बमोजिम उपराष्ट्रपतिले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा पेस गर्ने।

– धारा ७१ बमोजिम उपराष्ट्रपतिलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउने।

– धारा ७६ (१) बमोजिम प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति तथा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्को गठन गर्ने।

– धारा ७६ (७) बमोजिम प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने।

– धारा ७७ (१) (क) बमोजिम प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा पेस गर्ने।

– धारा ८० बमोजिम प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउने।

– धारा ८१ बमोजिम प्रधानमन्त्री मार्फत मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरू, संघीय संसद्मा पेस गरिने विधेयकहरू र ती विषयसँग सम्बन्धित राष्ट्रपतिले आवश्यक ठानेका अन्य विवरण तथा नेपालको समसामयिक परिस्थिति र वैदेशिक सम्बन्धका विषयका जानकारी लिने।

– धारा ८६ (२) (ख) बमोजिम नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनीत गर्ने।

– धारा ९३ (१) बमोजिम संघीय संसद्को अधिवेशनको आह्वान गर्ने र उपधारा (२) बमोजिम संघीय संसद्को दुवै वा कुनै सदनको अधिवेशनको अन्त्य गर्ने। सोही धाराको उपधारा (३) बमोजिम प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन चालु नरहेको वा बैठक स्थगित भएको अवस्थामा अधिवेशन वा बैठक आह्वान गर्ने।

– धारा ९५ (१) र (२) बमोजिम संघीय संसदको कुनै सदनको बैठक वा दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्न र त्यसका लागि सदस्यको उपस्थिति आह्वान गर्न सक्ने।

– धारा १०६ (१) बमोजिम प्रतिनिधिसभाको सभामुख र राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष दुवैको संयुक्त सिफारिसमा संघीय संसदको महासचिव, सभामुखको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभाको सचिव र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको सिफारिसमा राष्ट्रियसभाको सचिवको नियुक्ति गर्ने।

– धारा ११३ बमोजिम विधेयकहरू प्रमाणीकरण गर्ने।

– धारा ११४ (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा अध्यादेश जारी गर्ने।

– धारा १२९ (२) बमोजिम संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीश र न्याय परिषद्को सिफारिसमा सर्वाेच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशको नियुक्ति गर्ने।

– धारा १३१ (क) बमोजिम प्रधान न्यायाधीशले राष्ट्रपति समक्ष पेस गरेको राजीनामा ग्रहण गर्ने।

– धारा १३८ (१) बमोजिम सर्वोच्च अदालत, न्यायपरिषद् र न्यायसेवा आयोगका वार्षिक प्रतिवेदनहरू ग्रहण गरी प्रधानमन्त्रीमार्फत उक्त प्रतिवेदनहरू संघीय संसद्मा पेस गर्ने।

– धारा १५३ को उपधारा (१) को खण्ड (घ) बमोजिम प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा र खण्ड (ङ) बमोजिम नेपाल बार एसोसिएसनको सिफारिसमा न्यायपरिषद्को सदस्यहरूको नियुक्ति गर्ने।

– धारा १५७ (२) बमोजिम प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा महान्यायाधिवक्ताको नियुक्ति गर्ने।

– धारा १५७ (४) (ख) बमोजिम प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा महान्यायाधिवक्तालाई पदमुक्त गर्ने।

– धारा १६३ (२) बमोजिम प्रदेश प्रमुखहरूको नियुक्ति गर्ने।

– धारा १६५ (१) को खण्ड (क) बमोजिम प्रदेश प्रमुखले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा पेस गर्ने तथा खण्ड (ख) बमोजिम प्रदेश प्रमुखलाई पदमुक्त गर्ने।

– धारा १६५ (२) बमोजिम कुनै प्रदेश प्रमुखको पद रिक्त रहेको अवस्थामा प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति नभएसम्मका लागि अर्काे कुनै प्रदेशको प्रमुखलाई त्यस्तो प्रदेशको समेत कामकाज गर्ने गरी तोक्ने।

– धारा १६७ बमोजिम प्रदेश प्रमुखहरूले राष्ट्रपति समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्ने।

– धारा २३२ को उपधारा (३) बमोजिम प्रदेश मन्त्रिपरिषद्लाई सचेत गराउने, प्रदेश मन्त्रिपरिषद् र प्रदेश सभालाई बढीमा ६ महिनासम्म निलम्बन गर्ने वा विघटन गर्ने।

– धारा २३८ को उपधारा (२) बमोजिम संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तको नियुक्ति गर्ने।

– धारा २४० को उपधारा (२) बमोजिम संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा महालेखा परीक्षकको नियुक्ति गर्ने।

– धारा २४२ को उपधारा (२) बमोजिम संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति गर्ने।

– धारा २४५ को उपधारा (२) बमोजिम संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्तको नियुक्ति गर्ने।

– धारा २४८ को उपधारा (२) बमोजिम संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति गर्ने।

– धारा २५० को उपधारा (२) बमोजिम संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति गर्ने।

– धारा २५२ को उपधारा (२) बमोजिम संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति गर्ने।

– धारा २५५ को उपधारा (२) बमोजिम संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति गर्ने।

– धारा २५८ को उपधारा (२) बमोजिम संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति गर्ने।

– धारा २६१ को उपधारा (२) बमोजिम संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति गर्ने।

– धारा २६२ को उपधारा (२) बमोजिम संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा मधेसी आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति गर्ने।

– धारा २६३ को उपधारा (२) बमोजिम संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा थारु आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति गर्ने।

– धारा २६४ को उपधारा (२) बमोजिम संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति गर्ने।

– धारा २६६ को उपधारा (३) बमोजिम राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले राष्ट्रपति समक्ष पेस गरेको वार्षिक प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री मार्फत संघीय संसद समक्ष पेस गर्न लगाउने।

– धारा २६७ को उपधारा (२) बमोजिम राष्ट्रपति नेपाली सेनाको परमाधिपति हुने।

– धारा २६७ को उपधारा (५) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रधान सेनापतिको नियुक्ति र पदमुक्ति गर्ने र उपधारा (६) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम नेपाली सेना परिचालनको घोषणा गर्ने।

– धारा २७३ को उपधारा (१) बमोजिम संकटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश जारी गर्ने। उपधारा (१) बमोजिम संकटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश भएपछि त्यस्तो अवस्थाको निवारण गर्न राष्ट्रपतिले आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्नेछ। त्यसरी जारी भएको आदेश संकटकालीन अवस्था बहाल रहेसम्म कानुन सरह लागू हुनेछ (उपधारा ९)। यस धारा बमोजिम जारी भएको घोषणा वा आदेश जुनसुकै बखत राष्ट्रपतिले फिर्ता लिन सक्नेछ (उपधारा १३)।

– धारा २७४ को उपधारा (१०) बमोजिम संविधान संशोधनको विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने।

– धारा २७६ बमोजिम कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानुन बमोजिम माफी, मूल्तवी, परिवर्तन वा कम गर्ने।

– धारा २७७ बमोजिम राज्यको तर्फबाट प्रदान गरिने उपाधि, सम्मान र विभूषण प्रदान गर्ने।

– धारा २८२ (१) बमोजिम नेपाली राजदूत र कुनै खास प्रयोजनका लागि विशेष प्रतिनिधि नियुक्ति गर्ने।

– धारा २८२ को उपधारा (२) बमोजिम विदेशी राजदूत तथा कूटनीतिक प्रतिनिधिबाट ओहोदाको प्रमाणपत्र ग्रहण गर्ने।

– धारा २९४ बमोजिम संवैधानिक निकायहरूले पेस गरेका वार्षिक प्रतिवेदनहरू ग्रहण गरी त्यस्ता प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री मार्फत संघीय संसद समक्ष पेस गर्न लगाउने।

– धारा ३०५ बमोजिम संघीय संसद्को निर्वाचन भई त्यसको पहिलो अधिवेशन प्रारम्भ नभएसम्म नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा बाधा अड्काउ फुकाउन आवश्यक आदेश जारी गर्ने। नेपालको संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम विभिन्न पदाधिकारीबाट पेस हुने राजीनामा ग्रहण गर्ने।


क्याटेगोरी : देश/दुनियाँ, प्रमुख समाचार, राजनीति, विचार/लेख, सामाजिक सञ्जाल
ट्याग : #नेपालको संविधान, #राष्ट्रपति अधिकार

तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्