Techie IT
  • १६ जेठ २०८१, बुधबार
KhojPatrika

राष्ट्रपति सरकार थप द्धन्द्ध बढ्ने संकेत, अड्कियो संशोधित मुलुकी फौजदारी कार्यविधि अध्यादेश


काठमाडौं । फौजदारी अभियोगमा जेलमा रहेका रेशम चौधरीका अतिरिक्त विप्लव समूह र सिके राउतका कार्यकर्तालाई समेत जेलमुक्त गर्ने प्रयोजनले सरकारले ल्याउन खोजेको अध्यादेश जारी नगर्ने निचोडमा पुगेकी छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीको यो कदमले सरकार र राष्ट्रपतिबीच अझ द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना हुने निश्चित छ ।

सरकारले अध्यादेश जारी गर्नका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाएसँगै हौसिएका रेशम चौधरीका समर्थक चौधरी छु्ट्ने आशमा विहानै डिल्लीबजार जेल अगाडि माला खादा लिएर स्वागतका लागि बसेका थिए । तर, अध्यादेश जारी भएन । रेशम चौधरी छुट्ने छाँटकाँट नदेखेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता कार्यकर्ता निरास भएर फर्किए ।

सरकारले विगतमा हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न रहेका तर अहिले विगतका आफ्ना कामप्रति क्षमायाचना गरी वर्तमान संविधानलाई स्विकार गरी शान्ति प्रक्रियामा आएको अवस्थामा त्यस्ता व्यक्ति र समूहलाई माफी दिने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ संशोधन गरी अध्यादेशमार्फत अनुसुची ९ थपिएको थियो ।

सरकारले गम्भिर फौजदारी अभियोगमा जेल जीवन यापन गरिहरेकाहरुलाई जेलमुक्त गर्ने निर्णय गरेसँगै सरकारको त्यस्तो निर्णयको चौतर्फी विरोध भएका थियो । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसकै महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले समेत अध्यायादेशको चर्को विरोध गरेका छन् । सरकारको विरोध भएपनि पनि राष्ट्रपति भने सरकारले ल्याएका अध्यादेश जारी गर्नैपर्ने संवैधानिक जिम्मेवारीमा रहेको कानूनी क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् । तर नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरण नगरेकी राष्ट्रपति यो अध्यादेशमा पनि त्यही इतिहाँस दोहो¥याउने मुडमा छिन् ।

राष्ट्रपति कार्यालयले यो पटक पनि राष्ट्रपतिले संविधानबमोजिम काम गर्ने पुरानै भाषा बोलिरहेको छ । जुन भाषा नागरिकता विधेयक अस्विकार गर्दा समेत प्रयोग भएको थियो । संसदीय अंकगणित पु¥याउन केवल सत्ता स्वार्थका लागि ल्याइएको अध्यादेश बिरुद्ध बनेको जनमत र कांग्रेसभित्रकै अन्तरविरोधले पनि राष्ट्रपतिलाई सरकारबिरुद्ध जान सजिलो बनाएको छ ।

सत्ता स्वार्थले अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णयको बिरोध त भयो नै तर सरकारले ल्याएका अध्यादेश जारी गर्नैपर्ने संवैधानिक दायित्व भएकी राष्ट्रपतिले संविधानले दिएको अधिकारभन्दा अतिरिक्त अधिकार प्रयोग गरेकोमा विधि र प्रक्रियाका हिसावले संविधानका जानकारहरु उनको कदम पनि असंवैधानिक भएको बताउँछन् । राष्ट्रपतिले यस्तो कदम चालेमो गम्भिर संवैधानिक प्रश्न भने जन्माउने छ । साथै सरकार र राष्ट्रपतिबीच अझ तिक्तता बढ्ने पनि निस्चित छ ।


क्याटेगोरी : जनगुनासो, देश/दुनियाँ, प्रमुख समाचार, राजनीति, समाचार
ट्याग : #फौजदारी अभियोग, #रेशम चौधरी, #सिके राउत

तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्