सरकारले पठाएको अध्यादेशको परामर्शमा राष्ट्रपति, प्रमाणिकरणबारे पर्ख र हेरको अवस्थामा

खोज पत्रिका मङ्लबार, २०७९ मंसिर २७, २० :१० बजे

काठमाडौं । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ संशोधन गरी जेलमा रहेका रेसम चौधरी लगायतलाई छुटाउन सरकारले ल्याएको अध्यादेशको चौतर्फी विरोध हुने क्रम जारी छ । अध्यादेशको विरोध गर्नेमा सबैभन्दा धेरै सत्तारुढ कांग्रेसकै नेताहरु छन् । तर, अध्यादेश रोक्न सार्थक पहल गर्नुभन्दा पनि सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक खपतको लागि मात्रै बोलेको भन्दै नेताहरुको विरोध पनि त्यत्तिकै भएको छ ।

अध्यादेशको विरोध गर्नेमा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा र अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा अग्रपक्तिंमा छन् । त्यस्तै इतर समूहका नेता शेखर कोइराला र उपसभापति धनराज गुरुङले पनि अध्यादेशको विरोध गरेका छन् । अन्य नेताहरु पनि अध्यादेशको विरुद्ध बोल्न थालेका छन् ।

सरकारले एकाएक हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिनेगरी अध्यादेश ल्याएपछि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पार्टी नेपाली कांग्रेसका नेताहरु नै विरोधमा उत्रिँदा कतिपयले नेताहरुको प्रशंशा गरेका छन् भने कतिपयले उनीहरुलाई सार्वजनिक खपतका लागि मात्रै आवाज उठाएको आरोप समेत लगाएका छन् ।

केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउनको लागि दबाब दिन सक्ने नेताहरु नै सामाजिक सञ्जालबाट आफ्ना असन्तुष्टि पोख्न थालेपछि प्रभावशाली नेताहरुलाई पार्टीको औपचारिक बैठक माग गर्न समेत कतिपयले सुझाव दिन थालेका छन् । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश जारी गर्दा अध्यादेशबाट देश चलाउन खोजेको भन्दै त्यसको विरोधमा देउवाले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्ति पनि अहिले त्यत्तिकै चर्चामा छ ।

केन्द्रीय सदस्य अजयबाबु सिवाकोटी भने नेताहरुले नबोल्दा केही बोलेन भनेर बिरोध हुने र केही बोल्दा सार्वजनिक खपतको लागि मात्रै बोल्यो भन्नु गलत भएको तर्क गर्छन् । कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा निकटका नेताहरु पनि अध्यादेशको विरोधमा छन् । ओलीले अध्यादेशबाट देश चलाउन खोजे भनेर विरोध गर्ने पार्टीले त्यस्तै प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति गर्नु जायज नभएको केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महरको भनाईं छ ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापक रेशम चौधरीलाई जेलमुक्त गराउने उद्देश्यले ल्याउन लागिएको भनिएको अध्यादेश प्रमाणिकरणका राष्ट्रपति कार्यालय पुगिसकेको छ । यो अध्यादेश प्रमाणिकरण भएपछि रेशम चौधरीका अतिरिक्त सिके राउतका कार्यकर्ता र जेलमा रहेका विप्लव समूह तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका कार्यकर्तालाई समेत जेलमुक्त गर्ने बाटो खुल्नेछ । यसअघि नागरिकता अध्यादेश प्रमाणिकरण नगरी रोकेकी राष्ट्रपति चौतर्फी विरोध भएको यो अध्यादेशमा कस्तो कदम चाल्छिन् ? त्यसलाई पनि त्यत्तिकै चासोका साथ हेरिएको छ ।

क्याटेगोरी : प्रमुख समाचार, राजनीति, विचार/लेख, समाचार
ट्याग : #मुलुकी फौजदारी कार्यविधि, #रेसम चौधरी