असोज १ गतेदेखि नै रोकियो सांसदको तलव भत्ता, सुविधा फिर्ता गर्न १५ दिनको समयसीमा
काठमाडौं । आगामी मंसिरमा निर्वाचन तय भएपछि प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन अन्त्य भएपनि सरकारले औपचारिका रुपमा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएको स्पष्ट पारेको छैन । तर संसद सचिवालयले प्रतिनिधि सभाका सदस्यका लागि तलव भत्ता असोज १ गतेदेखिनै रोकेको छ भने राहदानी लगायत सांसदको हैसियतले लिएको सुविधा फिर्ता गर्न १५ दिनको समय दिएको छ ।
सरकारले संसदको चालु अधिवेसन अन्त्य गरेपनि प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल टुङ्गिएको वा नटुङ्गिएको बिषयमा कुनै निर्णय गरेको छैन । जसले गर्दा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल कहिलेसम्म भन्ने प्रश्नको जवाफ अझै अनुत्तरित छ । यध्यपी निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल असोज १ गते मध्यरातीबाट अन्त्य भएको भनेर संसद सचिवालयलाई जानकारी गराएको थियो । सोही अनुसार नै सचिवालयले अहिलेलाई प्रतिनिधिसभा अन्त्य भएको बुझेको छ ।
अझै यसपछि पनि चुनाव अगाडि अधिवेसन आह्वान गर्ने अवस्था नभएकाले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएको उसको बुझाई छ । प्रतिनिधिसभा सकिएको भनेर निर्वाचन आयोगले प्रस्टसँग भनेको कारण पनि सरकार र राजनीतिक दलले पनि संसदको अन्त्य भईसकेको बुझेको छ । सोही अनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्यले संसद सचिवालयबाट आफुले लिएका विभिन्न सामाग्री तथा सवारीसाधनहरु फिर्ता गर्न थालेका छन ।
सचिवालयले उनिहरुलाई सामान फिर्ता गर्नको लागि १५ दिनको समय दिएको छ । त्यस्तै प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएको बुझाई भएकाले अब प्रतिनिधिसभा सदस्यले पाउदै आएको सेवासुबिधा तथा तलब भत्ता पनि उनिहरुले नपाउने भएका छन । यदी उनिहरुलाई तलब भत्ता दिने हो भने फेरी अर्को निर्णय गर्नुपर्ने सचिवालयले जानकारी दिएको छ । संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार मासिक पारिश्रमिक र भत्ता पाउँछन ।
अहिले सांसदहरूको मासिक तलब ६६ हजार ७० रुपैयाँ छ । आवास सुविधाबापत काठमाडौंमा घर नहुने सांसदहरूलाई मासिक १८ हजार र प्रमुख सचेतकहरूलाई साढे २५ हजार उपलब्ध गराइन्छ । प्रमुख सचेतकहरूलाई गाडीको समेत सुविधा छ । त्यस्तै, सञ्चार सुविधाबापत मासिक तीन हजार पनि उनीहरूले पाउँछन । त्यस्तै, संसद र समितिको बैठकहरूमा उपस्थित भएबापत प्रत्येक बैठकको दुई हजार भत्ता पाउँछन । अब भने उनिहरुले यि कुनै प्रकारका पनि सेवासुबिधा तथा तलब भत्ता पाउने छैनन ।
क्याटेगोरी : प्रमुख समाचार, राजनीति, विचार/लेख, समाचार
ट्याग : #तलव भत्ता, #प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन, #प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल
ताजा खबर
- १एचआईभी नियन्त्रण र उपचारमा सुधार भए पनि लाञ्छना र विभेद अझै गम्भीर
- २३१ वर्षदेखि थन्किएको सरकारी जग्गासम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णय
- ३सरकारलाई ट्रेड युनियन हटाउने बाटो खुल्यो, अन्तरिम आदेशले पाएन निरन्तरता
- ४आकु ब्रान्डको पानी, उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा मनोमानी, भेटियो खतरनाक अखाद्य वस्तु
- ५जेनजी आन्दोलनका ४५ बलिदानीको कथा समेटिएको ‘अधुरा सपना’ पुस्तक विमोचन



तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्