Techie IT
  • १२ असोज २०७९, बुधबार
KhojPatrika

निर्वाचनमा अपारदर्शी पैसा खर्च, १५ देखि २५ लाखको सिमा निर्धारण, करोडौं खर्चको हिसाव नै गायव


काठमाडौं । आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रदेश र संघीय निर्वाचनको तयारीमा निर्वाचन आयोग जुटिरहँदा खर्चिलो र भड्कीलो निर्वाचनलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने बहस सुरु भएको छ । लोकतान्त्रिक देशहरुमा आवधिक निर्वाचनलाई निक्कै ठूलो उत्सब मान्ने गरिएपनि भड्कीलो र खर्चिलो निर्वाचनले राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक रुपमा कस्तो प्रभाव पार्ला ? भन्ने चिन्ता र चासो समेत बढाउने गरेको छ । मंसिर चारको चुनावमा निर्वाचन आयोग एक्लैले १० औँ अर्बको खर्च गर्दैगर्दा उम्मेदवारी अनि राजनीतिक दलहरुले बैधानिक र अबैधानिक बाटोबाट १ खर्ब हाराहारीको खर्च हुने आँकलन गरिदैछ । निर्वाचनका लागि सरकारबाट निक्कै छोटो समय पाएको निर्वाचन आयोगले सामाग्री खरिददेखी नै खर्चको अस्वभाविक मार राज्यमाथि पर्न थालेको छ ।

गत बैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतपेटिका ढुवानी सहित गरेर ५ अर्ब ४ करोड खर्च भएको दाबी गर्ने निर्वाचन आयोगले अझसम्म पनि शिर्षक अनुसार कहाँ के कति खर्च भयो भनेर विवरण सार्वजनिक गर्न नसक्दा निर्वाचनको पारदर्शीता माथी प्रश्न उठेको छ । मंसीरको प्रदेश र प्रतिनिधिसभा चुनावमा राजनीतिक दल, उम्मेदवार अनि सरकारी कोष समेतको औपचारिक र अनौँपचारिक च्यानमार्फत २ खर्ब हाराहारि खर्च हुने प्रक्षेपण अर्थविद्हरुले गरिरहेका छन् ।

निर्वाचन आयोगले प्रदेश र संघका उम्मेदवारहरुको चुनावी खर्च १५ देखी २५ लाखको सिमा निर्धारण गरेको भएपनि दुईदेखि १० करोड रुपैयाँसम्म खर्च हुने भन्दै विगतका उम्मेदवार स्वयम र पार्टीका जिम्मेवार नेताहरुले सार्वजनिक फोरमै स्विकार गरेको तथ्यले हाम्रो चुनाव खर्चिलो र भड्कीलो बन्दैछ भन्ने देखाउँछ । आयोगको सिमा भित्र बस्दा उम्मेदवारको खर्च करिब १० अर्ब हाराहारि, सुरक्षा र निर्वाचन व्यवस्थाका लागि करिब २० अर्ब रुपैयाँ सरकारी खर्च हुने आँकलन गरिदैगर्दा उम्मेदवार र दलहरुमार्फ अनौँपचारिक तरिकाले नै १ खर्ब खर्च हुनसक्ने आँकलन गरिनुले यसको असर राजनीतिकसँगै सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा समेत देखिने प्रष्टै छ ।

चुनावमा खर्च गरिने अर्थात बाँढीने पैसाले मात्रै चुनावको अन्तिम परिणाम निर्धारण नगरेपनि यसको प्रभाव हाम्रो मुलुकमा निक्कै धेरै देखिने गरेको छ । खर्चिलो चुनावको असर अल्पकालीन र दीर्घकालीन दुवै प्रकारका हुनेगर्छन । चुनाव जित्न उम्मेदवारले खर्चका लागि कोही न कोहीसँग केही न केही साँठगाँठ गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ भने चुनाव जितेपछि साँठगाँठ गरेकाहरूको स्वार्थ पूरा गरिदिनुपर्ने स्वभाविक दायित्व सिर्जना हुन्छ । यस्ता समूहको स्वार्थ पूरा गर्दा आम नागरिकको हकहित कुण्ठित हुन निश्चित जस्तै छ ।

सबै राजनीतिक पार्टी र तिनका उम्मेदवारहरू निर्वाचन आयोगले तोकेको खर्चको सीमामा इमानदार हुने हो भने निर्वाचन खर्च स्वतः कम हुन्छ । तर यो संस्कार दल र उम्मेदवारमा देखिदैन । खर्चिलो र भड्कीलो चुनावलाई सहज तरिकाले सम्पन्न गर्न र खर्चको सिमा निक्कै धेरै घटाउन, विद्युतिय मतदान प्रक्रियामा निर्वाचनलाई लैजानु नै उत्तम बिकल्प देखिएको छ । तर अहिले नै उम्मेदवार दल र स्वयम निर्वाचन आयोग विश्वस्थ हुनसक्ने अवस्था देखिएको छैन ।

हाम्रो निर्वाचन यस्तो देखासिकी बन्दै छ कि कुनै एउटा उम्मेदवारले अत्यन्त कम खर्चमा आदर्श प्रतिस्पर्धा गर्छु भन्यो भने अर्को व्यक्ति पैसा खर्च गरेर विजयी हुने डरका कारण इमान्दार उम्मेदवार समेत खर्च गर्नुपर्ने प्रबृति नेपालको राजनीतिक बृत्तमा देखिन्छ । चाहे दलमार्फत होस वा उम्मेदवार आफैले जोहो गरेको निर्वाचन खर्च, खर्चको श्रोत, कहाँ के कसरी खर्च गरिएको हो, भन्ने आधार र कारण सार्वजनकि गर्ने गराउने संस्कार राजनीतिक बृत्तमा विकास गराउन ढिला भैसकेको छ ।

चुनावमा हुने खर्चमा तैं चुप मै चुप जस्तो बस्ने होइन, आम्दानी र खर्चको श्रोत तथा आधार र कारण सार्वजनिक गर्न नपर्ने महारोगको उपचार खोज्ने हो भने पनि भड्कीलो र खर्चिलो निर्वाचनमा केही लगाम लाग्ने निश्चित जस्तै छ । चुनावमा बिचौलियामार्फत टन्न खर्च गर्ने, गराउने, जितेपछि उनीहरूकै स्वार्थमा काम गर्ने राजनीतिक संस्कार अब बदल्नुपर्छ । ठेकेदार र बिचौलियाको हातमा पुगेको माननिय पद र उनीहरुकै लगानीमा माननिय बनाइने कुसंस्कार बदल्न राजनीतिक दल सच्चिने अनि निर्वाचन आयोग र सरकार बेलैमा गम्भिर बन्ने की ।


क्याटेगोरी : जनगुनासो, देश/दुनियाँ, प्रमुख समाचार, राजनीति, विचार/लेख, समाचार, सम्पादकीय, सामाजिक सञ्जाल
ट्याग : #निर्वाचन आयोग, #निर्वाचनको तयारी, #प्रदेश र संघीय निर्वाचन, #भड्कीलो निर्वाचन

तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्