क्रसर उद्योगको मापदण्ड संशोधन गर्ने सरकारको निर्णयमा सर्बोच्चले लगायो बन्देज

खोज पत्रिका बुधबार, २०७९ असार ८, २१ :०६ बजे

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले क्रसर उद्योगको मापदण्ड संशोधन गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । वातावरण कानुन समाजले दायर गरेको रिटमा बुधबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले सरकारले हालै गरेको ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन बिक्री तथा व्यवस्थापन मापदण्ड २०७७ को संशोधन कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

यस्तो थियो सरकारले संशोधन गरेको मापदण्ड
तराइमा घना बस्तीबाट १ किलोमिटर र पहाडमा ५०० छाडेर नदीजन्य पदार्थ निकाल्न पाउने व्यवस्था संशोधन गरेर नयाँ मापदण्डमा तराइ क्षेत्रमा राजमार्गको ५०० मिटर र पहाडमा २०० मिटर छाडेर क्रसर उद्योग चलाउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि वनबाट २ किलोमिटरसम्म क्रसर चलाउन नपाइनेमा यसलाई समेत घटाएर ५०० मिटर कायम गरिएको थियो ।

लोकमार्गबाट ३०० मिटर, खोला किनारबाट २०० किलोमिटर र पुलबाट ५०० मिटर छोडेर क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न नयाँ मापदण्डले बाटो खोलिदिएको थियो । प्रसारण लाइनको पोलबाट हुनुपर्ने दूरी पनि सय मिटर र अन्तर्राष्ट्रिय सीमाबाट एक किलोमिटर कायम गरिएसँगै अधिकांश अबैद्य क्रसरहरु बैधानिक बन्ने भएका थिए ।

सरकारले मापदण्ड संशोधन गरी घनावस्ती र वन क्षेत्रको दुई किलोमिटर र राजमार्गको ५०० मिटर दूरीभित्र क्रसर सञ्चालन गर्न नपाउने व्यवस्था हटाएर हजारौँ अबैध क्रसरलाई बैधानिकता दिन खोजेको भन्दै चर्को आलोचना भएको थियो ।