अनलाइन टिभीको लाइसेन्स लिन ५ लाख शुल्क, युटुवमाथि लगाइन लागेको हो त अंकुश ?

खोज पत्रिका बिहिबार, २०७८ फाल्गुन २६, ०२ :२२ बजे

काठमाडौं । युटुव अनलाइन टिभी लगायत सामाजिक सञ्जालका बिभिन्न प्लेटफर्मबाट समाजमा अफवाह फैलाएको,अनधिकृत सामग्री राखेर चरित्रहत्या गरेको लगायतका बिषय जोडतोडले उठेपछि सरकारले नियमनका लागि कानुन ल्याएको छ । अब यस्ता प्लेटफर्महरु कानुनी दायरमा आउने भएका छन् । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली २०७८ ले पहिलोपटक अनलाइन टिभीलाई नियमनको दायरामा ल्याएको हो ।

संसोधित नियमावलीमा अनलाइन टेलिभिजनलाई इन्टरनेटमार्फत आफैंले उत्पादन गरी नियमित रुपमा श्रव्यदृष्य कार्यक्रम प्रसारण गर्ने कार्य भनेर पारीभाषित गरेको छ । संशोधित नियमावलीको नियम ८ उपनियम २ झ (७) मा इन्टरनेटको माध्यमबाट प्रसारण गर्ने गरी इजाजतपत्र प्राप्त गरेको अनलाइन टेलिभिजनले अन्य वितरण प्रणालीको माध्यमबाट टेलिभिजन कार्यक्रम प्रसारण गर्नुअघि यस नियमावली बमोजिम अनुमति लिनुपर्ने उल्लेख छ । तर, सरकारले यो नियमावलीमा दर्ता लगायतका बिषयलाई समेटेसङ्गै अनलाइन टेलिभिजन तथा युटुब च्यानल सञ्चालन गर्नेहरु भने असन्तुष्ट छन ।

उनिहरुले यो नियमावलीले अनलाइन टिभिलाई मात्र नभएर नागरिकको अभिब्यक्ति स्वतन्त्रता नै खोसेको दाबी गरेका छन । नियमावलीको परिभाषाले युट्यूवको प्लेटफर्म प्रयोग गर्दै नियमितरुपमा भिडियो अपलोड गर्ने युटुबरहरु यसको दायरामा परेका छन । यस्ता युट्यूव च्यानलहरु राज्यको निगरानीभन्दा पूरै बाहिर स्वच्छन्द चलिरहेका थिए । एउटा इमेल आईडीको भरमा खोल्न सकिने युट्यूव च्यानल सञ्चालकहरुले आफूलाई मिडिया र संचारकर्मीको रुपमा चिनाउँदै आएका छन । तर, उनिहरुले पत्रकारिताको मूल्यमान्यतालाई भने वेवास्ता गर्दै आएका थिए ।

सरकारले यो नियमावली संशोधन गरेको बिषयलाई कतिपयले भने सकारात्मक कदमको रुपमा लिएका छन । तर, आफ्नो युटुब बिग्रिए वा ह्याक भएमा जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने उनिहरुको माग छ । नियमावली आएसँगै अनुमति नलिने युट्यूव च्यानललाई कारवाही गर्न सरकारलाई बाटो खुलेको छ । यदि सरकारले अनिवार्य लाइसेन्सको प्रावधान कार्यान्वयन गरेमा यस्ता युट्यूव च्यानलको संख्यामा उल्लेख्य कटौति हुन सक्ने देखिन्छ । अनलाइन टिभीको लाइसेन्सका लागि ५ लाख रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ ।

लाइसेन्स अनिवार्य गरेसँगै अनलाइन सञ्चालकहरुले सरकारलाई नियमित कर पनि तिर्नुपर्ने हुन्छ । तर, यो नियमावलीले कहिलेकाही भिडियो अपलोड गर्ने सर्वसाधारणलाई भने कुनै परिबन्धमा पार्नेछैन । जुन कुरा निर्देशिकाले स्पस्ट पार्ने सूचना तथा प्रशारण विभागको दाबी छ । त्यस्तै संशोधित नियमावलीले ओटीटी,भीओडीलाई पनि सम्बोधन गरेको छ । जसले गर्दा परम्परागत रुपमा केवल डिटिएच लगायत बाहेक इन्टरनेटको माध्यमबाट प्रसारण गरिने सबै प्लेटफर्मलाई यस नियमावलीले कानुनको दायरामा ल्याएको छ ।