Techie IT
  • १९ असार २०७९, आईतबार
KhojPatrika

राजनीतिमा नैतिकताको खडेरी,प्रचण्ड,माधव र केपी ओलीको दोहोरो चरित्र


काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी संसदमा टेबल भएसँगै नेपालको राजनीतिमा तरंग मात्रै आएको छैन, यहाँका नेताहरुमा कुन हदसम्म नैतिकताको खडेरी छ भन्ने पनि थप छर्लंङ पारेको छ । १० वर्षअघि नेपालले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँग अनुदान माग गरेदेखि एमसीसी कम्प्याक्ट प्रतिनिधि सभामा टेबल हुँदासम्म नेपालका प्रायजसो सबै शिर्ष नेता सरकारको नेतृत्वमा पुगेका छन् । त्यो अवधिमा उनीहरुले एमसीसीसँग सहकार्य पनि गरेका छन् । तर, कार्यान्वयनमा लैजाने अवस्थामा पार्टी निर्णय, नैतिकता दाउमै राखेर दल केन्द्रीत स्वार्थमा लिप्त छन् ।

प्रधानमन्त्रीको पाँचौ कार्याकालमा अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर गरेका शेरबहादुर देउवा र उनको पार्टी नेपाली कांग्रेस बाहेक नेपालका अन्य सबै दलले यो सम्झौतालाई आफू अनुकूल परिस्थिति अनुसार परिभाषित गरिरहेका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रको सहयोगमा पाँच वर्षअघि देउवा नै प्रधानमन्त्री हुँदा तत्कालिन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यसअघि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा एमसीसीको लागि द्विपक्षीय वार्ता टोली गठन गरिएको थियो ।

२०६८ सालमा नेपाल एमसीसीको थ्रेसहोल्ड कार्यक्रममा छनोट भए यता माओवादी केन्द्र, कांग्रेस, एमाले सबैले सरकारको नेतृत्व गरिसकेका छन् । त्यसबेला एमसीसी भित्राउन अथक प्रयास गरेका नेताहरु अहिले राजनीतिक फाइदाका लागि यसलाई अस्वीकार गर्ने राणनीतिमा छन् । यसले नेपालको नेताहरुमा बोली र नैतिकतामा कुन हदसम्मको खडेरी लागेको छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ । नेताहरु आफ्नो बोलीमा प्रतिबद्ध र जनताप्रति जिम्मेवार नहुँदा उनीहरुमा नैतिकताको खडेरी देखिएको पूर्व प्रशासक उमेश मैनाली बताउँछन् । यस्ता कारणले भविष्यमा यस्ता नेताहरुले टाउको लुकाउने ठाउँ समेत नपाउने दाबी उनको छ ।

तत्कालिन प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले एमसीसी सम्झौता पारित गर्नका लागि प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएको थियो । सरकारले अहिले त्यही प्रस्तावलाई हुबहु संसदमा टेबल गरेको छ । तर, आफू अनुकूल राजनीतिक फाइदा नउठाएसम्म आफैँले दर्ता गराएको प्रस्तावको स्वामित्व नलिने दाउमा एमाले छ । आफूले नरुचाएको वर्तमान सत्ता गठबन्धन कायम रहे एमसीसीको विरोध गर्ने तर त्यही गठबन्धन टुटेको खण्डमा समर्थन गर्ने एमालेको रणनीतिले त्यो दलका नेताहरुमा एउटा राजनीतिज्ञमा आवश्यक नैतिकता कति रहेछ भन्ने पनि छर्लंङ भएको छ ।

उता एमसीसीलाई समात्न र सत्तालाई छाड्न नसकेर नैतिकताको चेपुवामा परेका माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले एमसीसी बारे जनता समक्ष सही सूचना सम्प्रेषण गर्नुको साटो राजनीतिक फाइदाका लागि दाउ रचिरहेको देखिन्छ । पुराना राजनीतिज्ञ कमल कोइरालाको भनाइ २०४८ सालदेखि नै नेपाली नेताहरुमा नैतिकताको खडेरी पर्दै गएको छ । नेताहरुको बानी थाहा पाउँदा समेत उनीहरुलाई नै काँध थाप्ने जनताको कारण उनीहरु झनै उत्साहित बन्दै गएको समेत उनी बताउँछन् ।

सत्ता गठबन्धनमा रहेर एमसीसीलाई संसदमा टेबल गराउन सहमति जनाउने तर विरुद्धमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी समेत नैतिकताको कसीमा कमजोर देखिएका छन् । त्यसमाथि राजनीतिक भविष्यको खोजीमा सरकार समेत छाड्न नसकेका माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको रवैयाले अनि आफू अनुकूल वातावरण बने जे गर्न पनि तयार एमालेको नीतिले राजनीति सीधा नभएर बक्ररेखामा चल्छ भन्ने पनि प्रष्ट भएको छ । अनि उनीहरुले गरिरहेको राजनीतिमा नैतिकताको कुनै अर्थ छैन भन्ने पनि बुझ्नै पर्छ ।


क्याटेगोरी : जनगुनासो, देश/दुनियाँ, प्रमुख समाचार, राजनीति, विचार/लेख, समाचार, सम्पादकीय
ट्याग : #एमसीसी, #नेताहरुमा बोली र नैतिकता, #प्रतिनिधि सभा, #राजनीतिमा तरंग

तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्